स्वयंसेवी संस्थांनी मांडला “शिक्षणाचा जाहीरनामा’

– लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर विविध मागण्या

पुणे –
शिक्षण हक्क कायद्याची व्याप्ती वाढवून 18 वर्षांपर्यंत करण्यात यावी, शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचा शोध घेऊन त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणावे, सकल वार्षिक उत्पन्नाच्या किमान 6 टक्के रक्कम शिक्षणावर खर्च करावा, अशा विविध मुद्द्यांचा समावेश असलेला शिक्षणाचा जाहीरनामा तयार करण्यात आला आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर विविध स्वयंसेवी संस्थांनी एकत्र येऊन हा जाहीरनामा मांडला आहे.

राष्ट्रीय स्तरावर कार्यरत असलेल्या राईट टू एज्युकेशन फोरम, कॅम्पेन अगेन्स्ट चाइल्ड लेबर, अलायन्स फॉर राइट टू अर्ली चाइल्डहूड डेव्हलपमेंट आदी संस्थांनी बालहक्क कृती समितीच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील मुलांच्या शिक्षणासाठी हा जाहीरनामा तयार केला आहे. मनीष श्रॉफ, प्रिया कुलकर्णी, चंदन देसाई, संगीता शिंदे, सुशांत सोनोणे यांनी या जाहीरनाम्याविषयी माहिती दिली.

जाहीरनाम्यात कौटुंबिक व्यवसायातील बालकांच्या सहभागात कायदेशीर मानलेले बालमजुरी प्रतिबंधक कायद्यातील कलम काढून टाकावे, शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी, शाळांवर देखरेख करण्यासाठी समाजाचा आणि पालकांचा समावेश असलेली शाळा व्यवस्थापन समिती मजबूत करावी, प्राथमिक शाळांच्या प्रमाणात माध्यमिक शाळांची उपलब्धता वाढवावी, सर्वंकष सातत्यपूर्ण मूल्यमापन पद्धतीची अंमलबजावणी करून न नापास धोरण सुरू ठेवावे, शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी खासगी शाळांचे उत्तरदायित्त्व ठरवावे, शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरून शासकीय आणि खासगी शिक्षकांच्या प्रशिक्षणावर भर द्यावा अशा प्रमुख 13 मुद्द्यांवर भर देण्यात आला आहे.

बालहक्क कृती समितीद्वारे राज्यभरातील लोकप्रतिनिधींची भेट घेऊन हा जाहीरनामा त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यात येत आहे. तसेच तिन्ही संस्थांतर्फे राष्ट्रीय पातळीवरही हा जाहीरनामा राजकीय नेत्यांना देण्यात येत आहे. याचे सकारात्मक परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे.
– सुशांत सोनोणे, बालहक्क कृती समिती.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)