-विश्वास सरदेशमुख

वाहतूक क्षेत्रातली अभिनव संकल्पना (भाग 1)

वाहतूक हा कोणत्याही अर्थव्यवस्थेचा कणा असतो. मालवाहतूक असो वा प्रवासी वाहतूक यातून पैशाची प्रचंड उलाढाल होत असते. आता केंद्र सरकार सार्वजनिक वाहतुकीसाठी एक कार्ड लागू करण्यासाठी एक योजना आखत आहे. “वन नेशन वन कार्ड’ असे या योजनेचे नाव आहे. या अंतर्गत कोणत्याही प्रकारच्या वाहतुकीचे भाडे या कार्डद्वारे देण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यामुळे भारतीय वाहतूक क्षेत्राचे रूपच बदलून जाईल अशी अपेक्षा आहे.

भारतातील शहरीकरणाचा वेग हा जगात सर्वाधिक आहे. पण त्या तुलनेत या शहरांना एकमेकांशी जोडण्यासाठी आवश्‍यक ती सार्वजनिक वाहतूक सेवा विकसित झालेली नाही. अर्थात गेल्या काही वर्षांत या सेवेतही मोठी सुधारणा झाली आहे, पण अजूनही सर्वसामान्यांना सोयीची अशी सार्वजनिक वाहतूक सेवा आपल्या देशात आहे असे खात्रीशीरपणे सांगता येत नाही. वाजपेयी सरकारने शहरांना जोडण्यासाठी चौपदरी रस्ते बांधून ही समस्या काही प्रमाणात सोडवली आहे, पण शहरांतर्गत वाहतूक आजही मोठी समस्या आहे. म्हणूनच सर्वसामान्यांना स्वत:चे किमान दुचाकी वाहन तरी असावे अशी गरज निर्माण होते. पंतप्रधान ग्रामीण सडक योजनेद्वारे खेडेगावांतील रस्त्यांची समस्याही बरीच सुटली आहे.

पण मुंबईसारख्या शहरात लोकल ट्रेन्स सोडल्यास दुसरी तितकीच व्यवस्थित आणि सुरळीत वाहतूक सेवा नाही. मुंबईतील मेट्रोचे जाळेही लहानच आहे, ते अजून पसरलेले नाही. तीच स्थिती बंगळूरची आहे. बंगळूरमध्ये माहिती तंत्रज्ञानाचे जाळे सर्वदूर पसरलेले आहे. त्यामुळे या शहरात जगभरातून लोक येत जात असतात. बंगळूरमध्ये प्रवास करणे खूप जिकरीचे झाले आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था योग्य रितीने चालत नसल्याने साहजिकच खासगी वाहनांची संख्या खूप वाढली आहे आणि त्यामुळे हवेचे, आवाजाचे प्रदूषणही वाढले आहे. त्याचबरोबर इंधन खरेदी करण्यात देशाचे परकीय चलन मोठ्या प्रमाणावर खर्च होते. यावर वन नेशन वन कार्ड ही योजना चांगला उपाय ठरू शकते. या योजनेत रेल्वे, बस, जलवाहतूक आणि ओला, उबरसारख्या खासगी वाहतूक व्यवस्थांचे भाडे या कार्डाद्वारे करता येऊ शकेल.

देशातील राज्यांशी चर्चा केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वन नेशन वन कार्ड ही योजना सुरू करतील. डिजीटल देवाणघेवाणीला प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने ही योजना महत्वाची आहे. हे कार्ड डेबिट कार्डप्रमाणे असेल, त्यात एक चिप आणि क्‍यूआर कोड असेल. यामुळे काही क्षणांतच तुम्ही भाडे देऊ शकाल. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की वाहतूक क्षेत्र हे कोणत्याही अर्थव्यवस्थेचा कणा असते. भारतासारख्या दाट लोकसंख्या असलेल्या देशांत तर हे अधिकच महत्वाचे आहे आणि म्हणूनच त्याचा विकास होण्याची गरज आहे.

देशाच्या एकूण अंतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) रस्ते वाहतुकीची भागीदारी 4 टक्के आहे. आणि ही संपूर्ण वाहतूक पेट्रोल-डिझेलवर अवलंबून आहे. यामुळे देशाच्या पेट्रोलियम आयातीचे बिल सतत वाढत आहे. वाहतुकीच्या विकासाविषयी एक प्रकारचा गैरसमजही वाढत आहे. म्हणूनच इंधनाच्या पर्यायी स्रोतांचा शोध घेण्याची आणि त्यांचा वापर करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

वाहतूक बाजारात आता अनेक बदल होऊ घातले आहेत. इलेक्‍ट्रीक वाहने लवकरच धावू लागतील अशी चिन्हे आहेत. अशा वेळी बॅटरी स्टोअरेज स्पेसमुळे वाहतूक बाजारापुढे काही अडथळे निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे, त्यातून तीनशे अब्ज डॉलरच्या रोजगार संधी उपलब्ध होतील अशी अपेक्षा आहे. स्टोअरेज बॅटरी उद्योगाला मोबिलिटी किंवा वाहतूक उद्योगाच्या भविष्यातील मागणी पूर्ण करण्यासाठी तयारी करावी लागणार आहे. त्यात वन नेशन वन कार्ड संकल्पनेचा खूप उपयोग होईल.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)