नवी दिल्ली – देशभरात सध्या डाळींचे दर स्थिर आहेत. काही वृत्त माध्यमात डाळींचे दर वाढत असल्याचे वृत्त आधारहीन आहे, असा दावा केंद्रीय सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान यांनी केला आहे.
मात्र केंद्र सरकारने खासगी व्यापाऱ्यांना डाळ आयात करण्याची मर्यादा 2 लाख टनावरून चार लाख टनापर्यंत वाढविली आहे. एवढेच नाही तर नाफेडला दोन लाख डाळ खुल्या बाजारासाठी उपलब्ध करण्यास सांगितले आहे. ही डाळ खरेदी किमतीवर उपलब्ध करावी त्यातून नफा काढू नये अशा सूचना सरकारने नाफेडला दिल्या आहेत.
या संबंधात आंतरमंत्रालयीन समितीची बैठक झाली. या बैठकीला अन्न, ग्राहक व्यवहार आणि वाणिज्य मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यासह नाफेडची अधिकारी उपस्थित होते. डाळीच्या किमती वाढलेल्या नाहीत मात्र त्या वाढू नयेत यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार डाळींची आयात वाढविण्यात येणार आहे ते म्हणाले की, ऑक्टोबरपर्यंत 4 लाख टन इतकी डाळ भारतात उपलब्ध होईल.
त्याचबरोबर दरम्यानच्या काळात सरकारने आयात केलेली डाळ खुल्या बाजारात उपलब्ध केली जाणार आहे. सरकारकडे डाळीचा मोठा साठा आहे. त्यामुळे किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होणार आहे. त्याच बरोबर उगीच कोणी बाजारपेठेत चुकीच्या माहितीचा गैरफायदा घेऊ नये यासाठी सरकारचे बारीक लक्ष आहे. साठेबाजी करणाऱ्यांच्या विरोधात कडक उपाय योजना केल्या जाणार आहेत. सरकार कडे डाळींचा 39 लाख यांचा साठा असून त्यात साडेसात लाख टन तूर डाळ आहे. गेल्यावर्षी डाळींचे उत्पादन 254 लाख झाले होते यावर्षी सध्याच्या परिस्थितीनुसार 232 लाख टन डाळींचे उत्पादन होणार आहे.