नागरिकत्वाबाबतच्या विधेयकाला ईशान्येत एकमुखी विरोध

गोवाहटी : केंद्र सरकारने प्रस्तावित केलेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला ईशान्येतील राजकीय पक्षांनी एकमुखी विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये भाजपच्या नेतृत्वाखालील “नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रॅटिक अलायन्स’च्या सदस्य पक्षांचा आणि बिहारमधील मित्रपक्ष असलेल्या संयुक्‍त जनता दलाचाही समावेश आहे. या सर्व पक्षांच्या बैठकीमध्ये या प्रस्तावित विधेयकाला विरोध करण्यासाठी राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना भेटण्यासाठी शिष्टमंडळ पाठवण्याचा निर्णय करण्यात आला आहे. मेघालयचे मुख्यमंत्री कोनार्ड के संगमा यांनी या बैठकीसाठी पुढाकार घेतला आहे. मिझोरामचे मुख्यमंत्री झोरामथांग हे देखील या बैठकीला उपस्थित होते.

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला विरोधाच्या मुद्दयावरून आसाम गण परिषदेने आसाममध्ये सरबानंद सोनोवाल यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. विरोधकांच्या या बैठकीला आसाम गण परिषदेचीही उपस्थिती होती.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

विरोधकांच्या बैठकीला संपूर्ण ईशान्य भारतातून मिझो नॅशनल फ्रंट, युनायटेड डेमोक्रॅटिक पार्टी, आसाम गण परिषद, नागा पीपल्स फ्रंट, नॅशनल पीपल्स पार्टी, नॅशनल डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी, हिल स्टेट पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी, पीपल्स डेमोक्रॅटिक फ्रंट, इंडिजिनियस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा आणि खनाम या पक्षांचे प्रतिनिधी आणि संयुक्‍त जनता दलाचे ईशान्येतील प्रभारी एनएसएन लोथा हे उपस्थित होते.

या बैठकीमध्ये प्रस्तावित विधेयकाला असलेला एकमुखी विरोध व्यक्‍त करण्याबाबत चर्चा झाली. पुढील रणनिती नंतर ठरवली जाईल असे संगमा यांनी सांगितले.

प्रस्तावित नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकानुसार बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधून 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात आलेल्या हिंदू, शिख, जैन, पारशी आणि ख्रिश्‍चन निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. त्यासाठी या निर्वासितांचे भारतात 6 वर्षांचे वास्तव्य असणे बंधनकारक असणार आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)