उद्योगनगरीचा अपेक्षाभंग

अर्थसंकल्प 2019-20 ः पिंपरी-चिंचवड चेम्बर ऑफ इंडस्ट्रीजचे मत
“ग्रीन बजेट’चा पिंपरी-चिंचवडसाठी “रेड सिग्नल’

पिंपरी  – केंद्र सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाबाबत उद्योगनगरीतील औद्योगिक संघटनांनी नाराजी व्यक्‍त केली असून सरकारचे पर्यावरणपूरक वाहनांचे उद्दिष्ट पिंपरी-चिंचवडच्या दहा हजारांहून अधिक उद्योगांसाठी आणि लाखो कामगारांसाठी धोक्‍याची घंटा ठरू शकते, असे मत पिंपरी-चिंचवड चेम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज, कॉमर्स ऍण्ड सर्व्हिसेस या औद्योगिक संघटनेकडून व्यक्‍त करण्यात आले आहे. या बजेटमध्ये ई-वाहनांना प्रोत्साहन देताना सध्या कार्यरत असलेल्या लघु आणि मध्यम उद्योगांना यात समाविष्ट करून घेण्यासाठी कोणतेही विशेष नियोजन केले नसल्याची खंतही व्यक्‍त केली आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहर हे ऑटोमोबाईल हब आहे. बहुतेक वाहन निर्माण करणाऱ्या कंपन्यां पिंपरी-चिंचवड, चाकण, तळेगाव या परिसरांमध्ये आहेत. त्या उद्योगांना पुरवठा करणारे सुमारे दहा हजाराहून अधिक लहान-मोठे उद्योग या शहरात आहेत. याच उद्योगांमध्ये काम करणारे कामगार या शहरात राहत आहेत. अगदी थोड्या अवधीत सरकार पांरपारिक वाहनांकडून ई-वाहनांकडे वळत आहे. गेल्या चार महिन्यांमध्ये वाहन विक्रीत आतापर्यंतची सर्वांत मोठी घसरण पहायला मिळालेली आहे. याचा मोठा फटका पिंपरी-चिंचवडमधील उद्योगांना बसला आहे.

या आहेत मुख्य समस्या
स्थानिक उद्योजकांना सरकारकडून अपेक्षा होत्या की त्यांनी पर्यावरण पूरक वाहनांना प्रोत्साहन देत असतानाच सध्या ऑटोमोबाईल क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या उद्योगांना तिकडे वळविण्यासाठीचे नियोजन करावे आणि त्याची घोषणा करावी. ई-वाहनांचे उत्पादन सुरू झाल्यानंतर स्थानिक उद्योगांना आपला पूर्ण सेटअप बदलावा लागेल. नवा सेटअप बसविण्यासाठी सरकार काय मदत करणार? नवीन उत्पादनाचे उद्योजकांपासून कामगारांपर्यंत सर्वांना प्रशिक्षण मिळणार का ? याबाबत काहीच स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. ऑटोमोबाईल पार्टसचे उत्पादन देशातील काही मोजक्‍या शहरातच होते. त्यापैकी पिंपरी-चिंचवड एक शहर आहे. या शहरांतील उद्योगांसाठी विशेष घोषणा होणे अपेक्षित होते.

मार्गदर्शन अपेक्षित
उद्योजकांचे स्पष्ट मत आहे की, पर्यावरणपूरक वाहनांचे स्वागतच आहे. परंतु गेल्या 60 ते 70 वर्षांपासून तयार झालेली उत्पादनाची साखळी सरकार कशी बसविणार याचा आधी विचार होणे अपेक्षित होते. सरकारकडून सध्या उत्पादन करत असलेल्या लघु आणि मध्यम उद्योजकांसाठी काहीच मार्गदर्शन होत नाही. सरकारने ऑटोमोबाईल हब असलेल्या शहरांमध्ये आधी ट्रेनिंग सेंटर्स, क्‍लसटर्स उभारणे अपेक्षित होते. सरकार याचा विचार करणार की हजारो उद्योजक आणि लाखो कर्मचाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून नवी व्यवस्था अंमलात आणणार आहे?

गुंतवणुकीवर परिणाम
सरकारने करदात्यांसाठी 80 (सी), पीपीएफमध्ये काहीही बदल केलेला नाही. गेल्या काही वर्षांमध्ये बचतीचे प्रमाण 32 टक्‍क्‍यांवरुन 20 टक्‍क्‍यांवर आले आहे. बचत वाढविण्यासाठी उपाययोजना न केल्याने गुंतवणुकीवर परिणाम होण्याची शक्‍यता आहे.

मर्यादा वाढवयाला हवी होती
सरकारने अर्थसंकल्पामध्ये 45 लाखांपर्यंत घरांवरील कर्जातील व्याजावर सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्वतःचे घर नसणाऱ्या नागरिकांचे प्रमाण शहरांमध्ये अधिक आहे. शहरात परवडणारी घरे 45 लाखांत मिळत नाहीत. यामुळे ही मर्यादा 60 लाख करणे अपेक्षित होते. तसेच ज्या लोकांसाठी ही योजना आहे, त्यांचे उत्पन्न पाच लाखांपेक्षा कमी असल्याने त्यांना प्राप्तीकराद्वारे हा फायदा मिळू शकत नाही. बॅंकांना थेट निर्देश देऊन शंभर टक्‍के कर्ज द्यायला सांगणे गरजेचे होते. मार्जिंन मनी व इतर खर्चामुळे मध्यमवर्गीय घर घेऊन शकत नाहीत, ही बाब अद्याप सरकारच्या ध्यानात आलेली नाही. सर्वांना घर देण्याची महत्त्वाकांक्षा घोषणांनी पूर्ण होणे शक्‍य नसल्याचे मतही चेम्बरच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्‍त केले.

सरकारने सध्याच्या ऑटोमोबईल क्षेत्रात काम करत असलेल्या उद्योजक व कामगारांचा विचारच केलेला दिसत नाही. मध्यमवर्गासाठी काहीही विशेष केले नाही. सरकारच्या काही निर्णयांचा एमएसएमई सेक्‍टर आणि कामगारांवर विपरीत परिणाम होणार आहे. 60 ते 70 वर्षांनंतर सध्याचा ऑटोमोबाईल सेटअप तयार झाला आहे. कोणतीही पूर्वतयारी न करता पर्यावरणपूरक वाहनांचे धोरण राबवत हा सेटअप तोडल्यास सरकारच्या उत्पन्नातही मोठे नुकसान होईल. जीडीपी घसरत असताना सरकार आर्थिक महासत्ता होण्याचे स्वप्न दाखवत आहे. भारत देश शिक्षण हब व्हावा, म्हणून नामवंत शिक्षण संस्थांना 400 कोटी देण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. बॅंकांना 70 हजार कोटी देण्याऐवजी त्या भांडवलाचे वाटप एमएसएमई करणे गरजेचे होते. याचा उपयोग केवळ बॅंकांचा एनपीए कमी करण्यासाठी होणार आहे. पेट्रोल-डिझेल जीएसटीत आणावे, अशी आमची मागणी होती, जेणे करुन इंधन स्वस्त झाले असते. परंतु याउलट सरकारने पेट्रोल-डिझेल महाग केले.

ऍड. आप्पासाहेब शिंदे, अध्यक्ष पिंपरी-चिंचवड चेम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज

लुघ आणि मध्यम उद्योगांसाठी या अर्थसंकल्पात काहीही विशेष तरतूद करण्यात आलेली नाही. मध्यमवर्गालाही काही विशेष फायदा होताना दिसत नाही. थेट पाच लाखांपर्यंतचे उत्पन्न प्राप्तीकरातून मुक्‍त करणे आवश्‍यक होते. सरकारी बॅंकांना वारंवार दिली जात असलेली मदत करदात्यांच्या पैशांचा अपव्यय आहे. बॅंकांना स्वतःच्या पायावर उभे राहू द्यावे. एक कोटीहून अधिक रक्‍कम बॅंकेतून काढल्यास दोन टक्‍के टीडीएसचा निर्णय योग्य आहे. यामुळे आपोआप ती व्यक्‍ती रेकॉर्डवर येईल आणि टॅक्‍सबेस वाढेल. तीन कोटी लहान व्यावसायिकांना पेन्शन देण्याचा निर्णयही चांगला आहे. दोन कोटींहून अधिक उत्पन्न असणाऱ्या उद्योजकांच्या प्राप्तीकरावर वाढविण्यात आलेला सरचार्ज टॅक्‍स गुंतवणुकीवर विपरीत परिणाम करू शकतो. मिळालेल्या उत्पन्नातूनच उद्योजक पुन्हा गुंतवणूक करून उद्योग आणि रोजगार वाढवत असतात.

प्रेमचंद मित्तल, अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड एमएसएमई इंडस्ट्रीज असोसिएशन फोरम

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)