अनधिकृत बांधकामांचे शहरात पुन्हा पेव

पालिकेकडून कारवाईचा फार्स; पदाधिकाऱ्यांचा प्रशासनावर दबाव

“त्या’ व्यवसायिकांवर राजकीय वरदहस्त

शहरातील काही ठराविक भागात विशेषत: वाल्हेकरवाडी आणि काळेवाडी, रहाटणी परिसरात जी अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. तसेच अनधिकृत सदनिकांची निर्मिती करून विक्री केली जात आहे, त्या बांधकाम व्यावसायिकांवर राजकीय वरदहस्त असल्याची चर्चा रंगली आहे. सत्ताधारी भाजपाच्या काही पदाधिकाऱ्यांशी असलेले संबंध अनधिकृत बांधकामे निर्माण होण्यास कारणीभूत असल्याचेही बोलले जात आहे.

पिंपरी – महापालिकेच्या हद्दीमध्ये पुन्हा एकदा अनधिकृत बांधकामांचा सुळसुळाट सुरू झाला आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या कामात गुंतलेले अधिकारी आणि कर्मचारी यांचा फायदा घेत अनेकांनी सुरू केलेल्या अनधिकृत बांधकामांमुळे पुन्हा हा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. त्यातच राजकीय नेत्यांच्या दबावापोटी पालिका प्रशासनाकडून कारवाईचा केवळ फार्सच सुरू असल्याने अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांचे फावले आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकामांची संख्या ही राज्यात सर्वाधिक आहे. तब्बल सव्वा लाखाहून अधिक बांधकामे ही अनधिकृत आहेत. या मुद्यावरून राष्ट्रवादीला आपली सत्ता गमावावी लागली होती. मार्च 2013 च्या कायद्यान्वये शहरातील अनधिकृत बांधकामे काढून टाकण्याबाबत तात्कालीन आयुक्त श्रीकर परदेशी यांनी धडाकेबाज कारवाई करत अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांना वेसन घालण्यात यश मिळविले होते. यानंतर आलेल्या आयुक्‍तांनी मात्र सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली काम करत अनधिकृत बांधकामांकडे कानाडोळा केल्याने अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांचे फावले आहे.

सध्या महापालिका हद्दीबरोबरच पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या जागेवर अनधिकृत बांधकामे जोरदार सुरू आहेत. वाल्हेकरवाडी, रावेत, मोशी, दिघी, कासारवाडीसह पिंपरीतील संत तुकारामनगर, आकुर्डी गावठाण या भागात बांधकामे जोमात सुरू आहेत. आचारसंहिता शिथिल झाल्यानंतर महापलिका प्रशासनाने अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईचा केल्याचा दिखावा सुरू केला आहे. सुरू असलेल्या बांधकामांकडे दुर्लक्ष करत केवळ शेड, कच्ची बांधकामे आणि राजकीय हेतुने प्रेरित काही बांधकामांवर कारवाई चालविली आहे. मात्र राजकीय वरदहस्तामधून सुरू असलेल्या बांधकामांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत आहे.

वाल्हेकरवाडी परिसरात सध्या काही बांधकाम व्यावसायिकांनी अनधिकृत बांधकामे करत आपला व्यवसाय थाटला आहे. विशेष म्हणजे प्राधिकरणाने ताब्यात घेतलेल्या जागांवर ही अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. राजरोसपणे नागरिकांना कमी किंमतीत ही घरे विकली जात आहेत. महापालिका आणि प्राधिकरणाचे अधिकारी या प्रकाराकडे आर्थिक लागेबांध्यातून दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप नागरिकांमधून होत आहे. बांधकामाची नियमावली शिथिल केल्यानंतरही जाणीवपूर्वक काही बांधकाम व्यवसायिक हा प्रकार करत असल्याने त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणीही होत आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)