धरण क्षेत्रांतील वाळूवर “जलसंपदा’चा अधिकार

पुणे- धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रातील वाळूवर मालकी कोणाची, यावरून महसूल आणि जलसंपदा या दोन विभागांमध्ये वाद रंगला होता. आता यावर शासनाने निर्णय घेतला असून धरण क्षेत्रातील वाळूचा लिलाव करण्याचे अधिकार जलसंपदा विभागाकडे देण्यात आले आहे. त्यामुळे उजनी धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातील वाळू उपसा करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. वाळू उपश्‍यातून मिळणारा निधी हा धरणांच्या दुरुस्तीसाठी वापरला जाणार आहे.

मागील दोन वर्षांपूर्वी जिल्हा प्रशासनाने उजनी धरणातील वाळू उपसा करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला जलसंपदा विभागाने आक्षेप नोंदविला. यावर जिल्हा प्रशासनाने राज्य शासनाकडे मार्गदर्शनही मागविले होते. आता शासनाने राज्यातील सिंचन प्रकल्पांच्या बाबतीचे वाळू व गौण खनिजाचे धोरण शासनाने जाहीर केले आहे.

-Ads-

राज्यात जून 2015 अखेरपर्यंत पूर्णत: व अंशत: सिंचन क्षमता निर्माण झालेले 86 मोठे, 258 मध्यम व 3108 लघू असे एकूण 3452 प्रकल्प आहेत. पावसाळ्यात नदी, नाले व ओढ्यांना येणाऱ्या पुरामुळे धरण क्षेत्रात पाण्याचा साठा जमा होतो. या पुरात पाण्याबरोबरच माती, दगड, गोटे, रेती असे अनेक घटक वाहून येतात. यामुळे हळूहळू धरणाच्या साठवणूक क्षमतेत घट होते. धरणाच्या वयाबरोबरच जल साठवणुकीत येणारी घट ही वाढत असून अनेक धरणांमध्येही घट विलक्षणरित्या दिसून येत आहे. धरणाच्या साठवणुकीच्या क्षमतेत घट झाल्यामुळे त्याचा सिंचन क्षमतेवर तथा वीजनिर्मितीवर विपरीत परिणाम होतो. त्यामुळे शासनाने मोठ्या सिंचन प्रकल्पातील वाळू काढण्याचे धोरण शासनाने ठरविले आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)