#कव्हरस्टोरी – वैधतेपेक्षा सुरक्षा महत्वाची (भाग 1)

– अॅड. पवन दुग्गल,नवी दिल्ली

आधारच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने शिक्‍कामोर्तब केले, याचा अर्थ आधारशी संबंधित सर्व माहिती सुरक्षित आहे किंवा सुरक्षित झाली, असा घेता कामा नये. आधारच्या माहितीवर हॅकर्सनी हल्ला केल्याच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. आपल्याकडे प्रभावी सायबर सुरक्षितता कायदा अद्याप अस्तित्वात आलेला नाही. त्यामुळे वैधतेपेक्षा नागरिकांचा विश्‍वास महत्त्वाचा मानून आधारची माहिती सुरक्षित करण्याकडे सरकारने लक्ष द्यायला हवे. हा क्षण सरकारच्या दृष्टीने आनंदाचा नसून, जबाबदारीचा आहे.

प्रत्येकाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरलेला प्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने सुटला आहे. आधार कुठे गरजेचे, कुठे सक्‍तीचे आणि मुळात ते वैध आहे का, या प्रश्‍नांची उत्तरे सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिली आहेत. हा निकाल अपेक्षेप्रमाणेच आहे. आधारच्या बाबतीत आता बरीच मजल मारली गेली असताना माघारी फिरणे शक्‍य नाही, असे मानले जात होते.

तसेच गोपनीयतेचा प्रश्‍न येतो अशा ठिकाणी आधारची सक्‍ती करता येईल का, असाही प्रश्‍न होता. ज्या अटींवर आधारची वैधता न्यायालयाने मान्य केली आहे, त्यातून काही संदेश घटनापीठाने नक्‍की दिले आहेत. काही सेवा वगळता अन्य कोणत्याही ठिकाणी आधार अनिवार्य असणार नाही. मोबाइल कंपन्या आणि बॅंकांकडून सातत्याने ज्यांना तशा सूचना येत होत्या, अशा सर्वसामान्य लोकांसाठी हे अत्यंत महत्त्वाचे ठरले. जाईल तिथे आधारची मागणी केली जात होती आणि लोकांना अनेक अडचणींचा मुकाबला त्यामुळे करावा लागत होता. विशेषतः बॅंका, खासगी कंपन्या आणि शाळांमध्ये आधार मागण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे.

त्यामुळे आधारची सुरक्षितताही बऱ्याच प्रमाणात निश्‍चित झाली आहे. कारण खासगी कंपन्या माहितीवर (डाटा) कसा डल्ला मारतात, हे संपूर्ण जगाने नुकतेच पहिले आहे. आधार वैध ठरवितानाच घटनापीठाने या अटी घातल्यामुळे आधारविषयीचे सर्व प्रश्‍न निकाली निघाले असले, तरी हे एक प्राथमिक पाऊल आहे, असेच म्हणता येईल. आधारची खरी यात्रा यापुढेच सुरू होणार आहे.

आधारला घटनात्मक वैधता प्राप्त होणे हा एकप्रकारे सरकारचा विजय मानला जात आहे. परंतु आधारला कायदेशीर वैधता मिळणे आणि त्याची सुरक्षितता या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. आधारसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने जेवढे भाष्य केले आहे, त्यातील अधिकांश त्याच्या सुरक्षिततेशी संबंधित आहे. सुरक्षितता हा चर्चेचा मुख्य मुद्दा बनलाच नाही, म्हणूनच न्यायालयाने त्याची मुख्यत्वे दखल घेतली असावी. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अनेक आव्हाने आणि जबाबदाऱ्या सरकारवर येऊन पडल्या आहेत. सरकारने एक कायदेशीर लढाई जिंकली आहे आणि आधारला कायदेशीर आधार प्राप्त करून घेतला आहे; पण आधारची माहिती सुरक्षित बनविणे ही आता त्याच सरकारची जबाबदारी आहे.

आधारमुळे गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकाराचे हनन होत नाही, यावर घटनापीठात एकमत झाले; परंतु डाटा सुरक्षित राखण्यासाठी कायदा करण्याची आवश्‍यकता आहे, हेही घटनापीठाने सांगितले आहे, हे विसरून कसे चालेल? लोकांच्या मनातील एक प्रश्‍न आजही कायम आहे. आधारच्या माहितीचा जर सरकारनेच दुरुपयोग केला तर..? “चेक अँड बॅलन्स’ची पर्याप्त यंत्रणा आपल्या देशात नसल्यामुळे हे सहज शक्‍य आहे. त्यामुळे न्या. चंद्रचूड यांनी दिलेले
“माय- नॉरिटी जजमेन्ट’ अधिक महत्त्वपूर्ण मुद्दे उपस्थित करणारे आहे, हेही विसरता कामा नये.

वैधतेपेक्षा सुरक्षा महत्वाची (भाग 2)    वैधतेपेक्षा सुरक्षा महत्वाची (भाग 3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)