#कव्हरस्टोरी – वैधतेपेक्षा सुरक्षा महत्वाची (भाग 3)

– अॅड. पवन दुग्गल,नवी दिल्ली (लेखक प्रख्यात सायबर कायदेतज्ज्ञ आहेत.)

आधारच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने शिक्‍कामोर्तब केले, याचा अर्थ आधारशी संबंधित सर्व माहिती सुरक्षित आहे किंवा सुरक्षित झाली, असा घेता कामा नये. आधारच्या माहितीवर हॅकर्सनी हल्ला केल्याच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. आपल्याकडे प्रभावी सायबर सुरक्षितता कायदा अद्याप अस्तित्वात आलेला नाही. त्यामुळे वैधतेपेक्षा नागरिकांचा विश्‍वास महत्त्वाचा मानून आधारची माहिती सुरक्षित करण्याकडे सरकारने लक्ष द्यायला हवे. हा क्षण सरकारच्या दृष्टीने आनंदाचा नसून, जबाबदारीचा आहे.

-Ads-

आणखी एक महत्त्वाची अडचण अशी की, आधारच्या सुरक्षिततेबद्दल आपल्या राष्ट्रीय सायबर सुरक्षा धोरणात काहीही म्हटलेले नाही. एवढेच नव्हे तर सायबर सुरक्षिततेशी संबंधित एकही कायदा आपल्याकडे अस्तित्वात नाही. आधारच्या वेबसाइटवरसुद्धा याविषयी काहीही दिसत नाही. म्हणजेच, सुरक्षिततेबाबत सर्वांनी मौनच राखले आहे. अशा परिस्थितीत आधारला वैधता मिळणे हा जसा सरकारचा विजय आहे, तशीच ती सरकारची जबाबदारीही आहे.

आधारचा डाटा सुरक्षित आहे, याची खात्री नागरिकांना पटण्यासाठी सरकार काय करणार? या प्रश्‍नाविषयी या यंत्रणेतील कोणत्याही घटकाकडून काहीही बोलले गेलेले नाही, हे अधिक घातक आहे. आपले ऍटर्नी जनरल असा दावा करतात की 13 फूट उंच आणि पाच फूट रुंद भिंतीच्या आत आधारची सर्व माहिती सुरक्षित आहे. या विधानाला काय म्हणावे? डाटा ही भिंतीच्या आत सुरक्षित ठेवण्याची गोष्ट आहे का? किंबहुना डाटा या वस्तूला भिंती असू शकतात का? वास्तव असे की, मौल्यवान वस्तूंप्रमाणे डाटा कोणत्याही भिंतीच्या आड सुरक्षित ठेवता येत नाही.

नवीन तंत्रज्ञानाच्या साह्यानेच तो सुरक्षित ठेवला जाऊ शकतो. आधारच्या माहितीवर डल्ला मारल्याची अनेक प्रकरणे आजअखेर समोर आली आहेत. एका अहवालात तर असाही दावा करण्यात आला आहे की, भारतीयांची सर्वच्या सर्व बायोमेट्रिक माहिती देशाबाहेर पोहोचलीही आहे. या पार्श्‍वभूमीवर, आधार कायदेशीररीत्या वैध की अवैध या प्रश्‍नापेक्षा आधार सुरक्षित की असुरक्षित हा मुद्दा कितीतरी अधिक महत्त्वाचा ठरतो.

आधारच्या सुरक्षिततेबद्दल न्यायालयाने भाष्य केले आहे. परंतु त्या दिशेने निर्देशही दिले असते तर ते अधिक देशहिताचे ठरले असते. केवळ कायदेशीर वैधता देऊ करून आधारची माहिती सुरक्षित करता येणार नाही किंवा कायदेशीर मान्यता मिळाली याचा अर्थ माहिती सुरक्षित आहे, असाही घेता येणार नाही.

सरकारने आधारच्या माहितीची सुरक्षितता विचारात घेऊन तातडीने योग्य पावले उचलायला हवीत. ही सुरक्षितता महत्त्वाची मानली जाणे आवश्‍यक आहे; कारण जर आधारच्या माहितीवर मोठा हल्ला झाला तर देशाची अखंडता आणि सार्वभौमत्वच धोक्‍यात येऊ शकते, याकडे गांभीर्याने पाहायला हवे. म्हणूनच, सरकारच्या दृष्टीने हा क्षण आनंदाचा नसून, जबाबदारीचा आहे.
वैधतेपेक्षा सुरक्षा महत्वाची (भाग 1)    वैधतेपेक्षा सुरक्षा महत्वाची (भाग 2)


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)