‘ट्रू वोटर’ अॅप उमेदवारांची ठरतेय डोकेदुखी

-आयोगाच्या आदेशानुसार उमेदवारांच्या तक्रारी सुरू; -प्रचार करायचा की, खर्च अपलोड करत बसायचा

नगर – राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक खर्च भरण्याबाबत पुन्हा एकदा तुघलकी फतवा काढला आहे. या आदेशानुसार उमेदवारांना निवडणूक प्रचाराचा “ट्रू व्होटर’ नावाच्या अँड्रॉइड प्रणालीवर चालणाऱ्या मोबाईल ऍपद्वारे भरणे बंधनकारक केले आहे. ऑनलाईन अर्ज अपलोड होत नसतानाच, खर्चाचा तपशील ऑनलाईन देताना उमेदवारांची चांगलीच दमछाक होणार आहे. या प्रकाराला उमेदवारांकडून पुन्हा एकदा विरोध सुरू झाला आहे. सामाजिक कार्यकर्ते तथा अॅड. प्रसन्ना जोशी यांनी मुख्य निवडणूक निरीक्षक यांना यासंदर्भात निवेदन देत या ऍपमागील अर्थकारणावर गंभीरपद्धतीने बोट ठेवले आहे. त्यामुळे “ट्रू व्होटर’ ऍप हा चर्चेबरोबर कायद्याच्या कचाट्यात सापडण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे.

-Ads-

“ट्रू व्होटर’ या ऍपद्वारे उमेदवारांनी खर्च सादर न केल्यास त्यांस 6 वर्षांकरिता अपात्र ठरविण्यात येईल, असे पत्र 19 नोव्हेंबरला सांगण्यात आले आहे. निवडणूक मार्गदर्शनपर शिबिरात ही बाब सांगण्यात आल्यामुळे उमेदवार आणि निवडणूक निर्णय अधिकारी चकित झाले आहेत. मुरलीधर भुतडा यांनी हे ऍप विकसीत केले आहे. त्यांनीच महानगरपालिकेच्या सभागृहात मार्गदर्शन करताना ही बाब सांगितली होती.

महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम 1949 व त्याअंतर्गत केलेले निवडणूक नियम पाहता उमेदवारांनी आपला दैनंदिन खर्च सादर करावा याबाबत कुठेही तरतूद आढळून येत नाही. तथापि राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या 10 फेब्रुवारी 1995 च्या आदेशामध्ये आयोगाने विहित केलेल्या नमुन्यात दैनंदिन खर्च सादर करावा असे नमूद केले आहे. निवडणुकीत मतदारांवर होणारा धनशक्तीचा प्रभाव कमी करणे या मूलभूत व तर्कसंगत उद्देश त्यामागे होता. त्या आदेशानंतर 20 वर्षानंतर आयोगाने हे ऍप विकसीत केले असून त्यामध्ये खर्च सादर करणे बंधनकारक केले आहे.

“सक्षम कायदेशीर आधाराशिवाय संविधानात असलेल्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणता येणार नाही. राज्य निवडणूक आयोगाने ट्रू व्होटर ऍपद्वारे केलेली ही सक्ती मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारी आहे. त्यामुळे आदेशातील सक्तीचे नियम शिथिल करून पारंपारिक पद्धतीनेच कायद्यास आधीन राहून निवडणूक खर्च सादर करण्यास परवानगी द्यावी.
– अॅड. प्रसन्ना जोशी

हे आदेश अतिशय चुकीचे असून मूळ तरतुदींच्या उद्देशाच्या विरुद्ध आहेत. या ऍपद्वारे खर्च भरताना 1 अँड्रॉइड फोन पाच हजार रुपये, प्रिंटर साडेसात हजार रुपये, संगणक 25 हजार रुपये आणि इंटरनेट सुविधा पाचशे रुपये असा एकूण 38 हजार रुपयांचा अतिरिक्त खर्च अपेक्षित आहे. अनामत रक्कम जिथे पाच हजार आहे, तिथे हा खर्च अनावश्‍यकच दिसून येतो. तसेच या ऍपद्वारे खर्च सादर न केल्यास अपात्र ठरविणे हे 1995 च्या मूळ आदेशात नमूद केलेले नाही. तसेच अधिसूचना काढून त्यात कोणतीही दुरुस्ती केलेली नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगातर्फे ऍप डेव्हलपरने बिनदिक्कत अपात्रतेबद्दल बोलून उमेदवारांच्या मनात भीती उत्पन्न करणे बेकायदेशीर आहे. मात्र स्थानिक पातळीवरील लोकशाहीस घातक असेच आहे.

उमेदवारांनी निवडणूक खर्च सादर करणे बंधनकारक असले तरी तो ऍपद्वारेच भरावा, असे बंधन घालणे हे समाजातील कमकुवत घटकांना मारक आहे. आज 50 टक्के जागा महिलांकरिता राखीव असून त्यातील बहुतेक जागांवर गृहिणी उमेदवारी भरतात, तसेच अंध, अपंग, अशिक्षित, मागास घटकांना निवडणूक प्रक्रिया समजून घेतानाच वेळ लागत असून त्यात पुन्हा ऍपचा हट्ट धरल्यास त्यांना आपल्या मतदारांपर्यंत पोहोचणे कठीण आहे. त्यामुळे मुळात कायद्यात तरतूद नसताना खर्च सादर करण्याचा हट्ट करणे आणि तो ऍपद्वारेच सादर करणे हे लोकशाहीस मारक आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने तातडीने आपल्या आदेशात दुरुस्ती करून उमेदवारांना पारंपरिक पद्धतीने खर्च सादर करण्यास मुभा देणे आवश्‍यक आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)