आदिवासी भागात बिहार पॅटर्न अंतर्गत वृक्ष लागवड

मंचर – रोजगार हमी अंतर्गत आंबेगाव, जुन्नर तालुक्‍यातील आदिवासी भागात बिहार पॅटर्न अंतर्गत वृक्ष लागवड केली जाईल. यामुळे या भागातील नागरिकांना रोजगार मिळेल व तीन वर्षे वृक्ष संगोपन होईल. वर्षानुवर्ष जे शेतमजूर, ग्रामीण कारागीर खासगी शेतजमिनीवर घरे बांधून राहत आहेत, अशा कुटुंबांची राहत्या घराखालची जमीन त्यांच्या नावे करण्यासाठीची प्रक्रिया राबवण्याबाबत संबंधित तहसीलदार यांना सूचित केले जाईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी दिल्याचे किसानसभेचे डॉ. अमोल वाघमारे यांनी दिली.

भारतीय वन अधिनियम 1927 यामध्ये केंद्र सरकार जे बदल करू इच्छित आहे, त्याबाबतचा मसुदा वनविभागाने जाहीर केला आहे. हा मसुदा पाहता आदिवासींना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित करणारा व जंगलाचे अपरिमित नुकसान करणारा मसुदा आहे. आदिवासींनी प्रखर संघर्ष करून व डाव्या पक्षांच्या प्रयत्नातून मिळवलेला वनहक्क कायदा 2006, या कायद्याला कमजोर करून वन विभागाला मोठ्या प्रमाणात अधिकार देण्याचे उद्दिष्ट या मसुद्यातून स्पष्ट होते. जंगल व आदिवासी यांचे सहजीवन नाकारून जंगलावर कठोर सरकारी नियंत्रण आणून जंगलाचे बाजारीकरण करण्याचा घाट शासन घालत आहे. या पार्श्‍वभूमिवर या कायद्यातील मसुद्याला तीव्र विरोध किसानसभा करत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर किसानसभेचे शिष्टमंडळ यांनी जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांची भेट घेतली. यावेळी झालेल्या चर्चेच्यावेळी किसानसभेचे जिल्हा अध्यक्ष ऍड. नाथा शिंगाडे, कामगार नेते अजित अभ्यंकर, किसानसभेचे डॉ. अमोल वाघमारे, अशोक पेकारी व आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंचाचे किरण लोहकरे आदी उपस्थित होते. यावेळी झालेल्या चर्चेत पुढील बाबींवर कार्यवाही करण्याचे जिल्हाधिकारी यांनी आश्‍वासन दिले. भारतीय वन अधिनियम 1927 यामध्ये प्रस्तावित बदलाला असलेला संघटनेचा विरोध हा महाराष्ट्र शासनाच्या वनविभागाला तात्काळ कळविला जाईल.

उपविभागीय समितीकडे व जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीकडे, आदिवासी वनाधिकार कायद्याअंतर्गत जी सर्व प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यांची छानणी करून नियमानुसार पूर्ण असलेल्या वनहक्क दाव्यांना 15 ऑगस्टपर्यंत तात्काळ मान्यता दिली जाईल. आदिवासी समाजातील विशेषता ठाकर समाजातील ज्या कुटुंबाचा अन्न सुरक्षा कायद्यात समावेश झालेला नाही. अशा सर्व कुटुंबांचा अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत समावेश करुन त्यांना 2 रुपये आणि 3 रुपये किलो दराने धान्य मिळेल. मागण्या त्वरित न सुटल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर संघटनेच्या वतीने जुलै 2019 या महिन्यात भर पावसात बेमुदत धरणे आंदोलन केले जाणार आहे. प्रस्तावित वन कायद्यातील बदलासाठी संघटनेच्या वतीने लोकशाही मार्गाने लढा व्यापक करण्याचा निर्धार संघटनेने केल्याचे डॉ. अमोल वाघमारे यांनी स्पष्ट केले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)