वृक्षलागवडीचा फार्स! (अग्रलेख) 

महाराष्ट्रात यंदा राज्य सरकारच्या वनविभागातर्फे तब्बल 13 कोटी वृक्ष लागवडीचा संकल्प सोडण्यात आला होता. विशेष म्हणजे त्याची उद्दिष्टपूर्तीही लगेच साध्य झाल्याचे जाहीर करण्यात आले आणि त्यानुसार सरकारच्या तशा जाहिरातीही झळकल्या. लोक अचंबित झाले. मुळात 13 कोटी झाडे लावणे ही काही सहजसोपी संकल्पना नव्हे. पण सरकारने ही उद्दिष्टपूर्ती होऊन, त्यापेक्षाही अधिक झाडे लावण्यात आल्याचा दावा केला आहे.
टिंगरेनगर ते कॉमरझोन मार्गावरील वृक्षारोपणाची बातमीही विदारक आहे. तेथे नव्याने तयार करण्यात आलेल्या फुटपाथवरील पेव्हिंग ब्लॉक काढून तेथे दोन हजार झाडे लावण्याचा संकल्प सोडण्यात आला. लावलेली बरीच झाडे सुकून गेली किंवा काही झाडे जनावरांनी खाल्ली. आता झाडांच्या जागी तेथे केवळ मोकळे खड्डे दिसत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारची ही वृक्षलागवड म्हणजे “भीक नको पण कुत्रे आवर’ अशा स्वरूपाची भासली.
सरकारचा हा दावा प्रसिद्ध होण्याच्या पाठोपाठ वृक्षलागवड मोहिमेतील बनवाबनवीही लगेच उघड होऊ लागली आहे. अनेक महापालिका आणि जिल्हा परिषदांनी वृक्षलागवडीची जी आकडेवारी आणि ठिकाणं दिली आहेत, तेथे हे वृक्षच दिसत नसल्याचे अनेकांचे म्हणणे आहे. पुण्यात अनेक ठिकाणी हा वृक्षलागवडीचा तोंडदेखला सोपस्कार पार पाडण्यात आला. पण शहरात कोठेही समाधानकारक वृक्षारोपण झाल्याचे किंवा लावलेली झाडे तरारून फुलल्याचे दिसले नाही.
आकडेवारीत बोगसपणा असल्याच्या बातम्याही प्रसिद्ध झाल्या आहेत. राज्याच्या अन्य भागातूनही अशाच बातम्या येत आहेत. मुळात ही 13 कोटी झाडे लावण्यासाठी सरकारला जमीन कोठे मिळाली, हा प्रश्‍नही नागरिक उपस्थित करीत आहेत. सरकारला 50 कोटी वृक्ष लागवड करायची आहे. त्यासाठी ते दर वर्षी वाढीव उद्दिष्ट देऊन हा संकल्प पूर्ण करणार आहेत. एक योजना म्हणून सरकारचा हा संकल्प चांगला आहे; तो गरजेचाही आहे. पण त्यात प्रामाणिकपणा किती ही महत्त्वाची बाब आहे. लावलेल्या झाडांच्या देखभालीची जबाबदारी कोण घेणार, लावलेल्या झाडांपैकी किती झाडे जगतात? मागच्या वर्षी लावलेल्या पाच कोटी झाडांपैकी किती झाडे जगली, असे प्रश्‍न लगेच उभे राहतात.
पण त्याच्या मुळाशी जाण्यात कोणालाही रस नाही. केवळ देखावा आणि बनवाबनवी पद्धतीने एका चांगल्या उपक्रमाची कशी वाट लागू शकते, याचे उत्तम उदाहरण म्हणून राज्य सरकारच्या या वृक्ष लागवड मोहिमेकडे बोट दाखवता येईल. पुण्यात ही बनावटगिरी अनेक ठिकाणी उघड झाली आहे. त्यातील अनेक उदाहरणे मासलेवाईक आहेत. टिंगरेनगर ते कॉमरझोन मार्गावरील वृक्षारोपणाची बातमीही अशीच विदारक आहे. तेथे नव्याने तयार करण्यात आलेल्या फुटपाथवरील पेव्हींग ब्लॉक काढून तेथे दोन हजार झाडे लावण्याचा संकल्प सोडण्यात आला. लावलेली बरीच झाडे सुकून गेली किंवा काही झाडे जनावरांनी खाल्ली.
आता झाडांच्या जागी तेथे केवळ मोकळे खड्डे दिसत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारची ही वृक्षलागवड म्हणजे “भीक नको पण कुत्रे आवर’ अशा स्वरूपाची भासली. या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी सरकारी यंत्रणा मोठ्या प्रमाणात कामाला लावण्यात आली. शाळा आणि अन्य स्वयंसेवी संस्थांचीही त्यासाठी मदत घेण्यात आली. पण यातील बहुतेक यंत्रणांनी केवळ सरकारी पद्धतीने केवळ सोपस्कार पार पाडण्याचेच काम केले. दरवर्षी पावसाळ्यात नवीन वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट जाहीर करण्यापूर्वी आधी लावलेल्या झाडांची नेमकी काय स्थिती आहे, याचे रितसर पर्यावरणीय ऑडिट व्हायला हवे होते. ते झाले की नाही माहिती नाही, पण एका चांगल्या योजनेचे हसे झाले आहे.
बऱ्याच ठिकाणी सरकारचा पैसा आणि लोकांचे कष्ट वाया गेल्याचे दिसून आले. हे टाळता आले नसते काय? मुळात अशा महत्त्वाकांक्षी मोहिमा राबवताना त्या उठवळ पद्धतीने राबवून चालत नाही. “काहीही करा पण राज्यात 50 कोटी झाडे लावाच,’ अशी सक्‍ती सरकारवर कोणीही केलेली नव्हती. पण सगळे काही कोटींच्या आकड्यात सादर करण्याची सवय या सरकारला झाली असल्याने वृक्षलागवडीचा संकल्पही थेट 50 कोटींवर नेण्यात आला. राज्यांतल्या नर्सरींमध्ये इतक्‍या रोपांच्या निर्मितीची क्षमता असेल तर त्यांची मदत घेऊन लोकांना अगदी नाममात्र दरात त्यांना हवी ती चांगल्या दर्जाची रोपे सतत वर्षभर उपलब्ध करून दिली असती, तर लोकांनी हौसेने ही झाडे घरीदारी किंवा शेतात नेऊन लावली असती आणि त्यांची चांगली देखभालही केली असती.
विरोध वृक्षारोपणाच्या संकल्पनेला नाही, त्यासाठी सरकारी यंत्रणा कामाला लावण्यालाही नाही; पण त्याच्या परिणामकारक अंमलबजावणीबाबत जो ढिसाळपणा होतो आहे त्याला विरोध आहे. यात अजून सुदैवाने भ्रष्टाचाराचा आरोप झालेला नाही पण पुढे-मागे त्याचीही वस्तुस्थिती लोकांपुढे येईलच. ज्या लोकांना किंवा यंत्रणांना वृक्षारोपणाचे टार्गेट दिले गेले होते, त्यांच्यावरच लावण्यात आलेल्या वृक्षांच्या देखभालीचीही जबाबदारी टाकायला हवी होती. तसे झाले असते तर नुसताच देखावा करून कागदी अहवाल रंगवणाऱ्यांना थोडा तरी चाप लागला असता.
बेसुमार वृक्षतोडीमुळे महाराष्ट्राचे वेगाने वाळवंटीकरण होऊ लागल्याचे अनेक अहवाल अलीकडच्या काळात प्रसिद्ध झाले आहेत. त्यावर वृक्षलागवड हाच एक परिणामकारक उपाय आहे. लोक स्वत:हूनही या कामात पुढे यायला तयार आहेत. पण झाडे तोडण्याविषयीचे नियम आणि कायदे अतिशय कडक असल्याने नव्याने झाड लावणे म्हणजे स्वत:हून संकट ओढवून घेण्यासारखी स्थिती अनेकांना वाटते आहे. त्याबाबतीतही लोकांना दिलासा देणारी काही वेगळी कायदेशीर तरतूद करता येणे शक्‍य आहे काय, हेही तपासून पाहायला हवे आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)