जीएसटीमुळे वाहतूक क्षेत्र विस्तारणार 

अर्थव्यवस्थेच्या औपचारिकरणासाठी व कर संकलनासाठी होणार मदत 
नवी दिल्ली: एकत्रित वस्तू आणि सेवा करप्रणाली सुरू होऊन आता एक वर्ष झाले आहे. यानिमित्त सरकार ही प्रणाली यशस्वी झाल्याचा दावा करून मोठे कार्यक्रम हाती घेणार आहे. या प्रणालीमुळे वाहतूक क्षेत्र म्हणजे लॉजिस्टिक वेगाने विस्तारण्याची शक्‍यता खुली झाली आहे. अपेक्षेइतके अर्थव्यवस्थेचे औपचारिकरण झाले नसले तरी आगामी काळात ते वेगाने होण्याची शक्‍यता विश्‍लेषकांना वाटते. त्याचबरोबर करदात्यांची संख्या आणि करसंकलनही वाढण्याची शक्‍यता आहे.
जीएसटी देशभरात लागू करण्यात आल्यानंतर व्यापारवर्ग इतर क्षेत्रात झालेला बदलाचा घेण्यात आला. ज्या कंपन्या नियमाप्रमाणे अगोदरपासून पेपर वर्क करीत होत्या त्यांना हा कर स्वीकारण्यास फार अडचणी आल्या नाहीत तर काही तर काही कंपन्या डबघाईला आल्याची माहिती मार्केट तज्ज्ञ अंबरीश बलिग आणि संदीप जैन यांनी दिली.
जीएसटी लागू करण्यात आल्यानंतर 2020 पर्यंत माल वाहतूक विभागातील व्यापार 215 अब्ज डॉलरवर पोहोचण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. आता घडीला 160 अब्ज डॉलरपर्यंत आहे. वाहतूक उद्योगात भविष्यात चांगले दिवस येणार आहेत. यामध्ये कर चोरी करण्यावर आळा बसण्याचाही अंदाज मांडण्यात येत आहे. रसद पुरवठा विभागात 60 हिस्सा वाहतूक दळणवळणाचा असल्याचेही नोंदवण्यात आले.
असंघटित क्षेत्रातही कर चोरी करण्याला निर्बंध बसणार आहे. जीएसटीतील एक टप्पा 28 टक्‍क्‍यांवरून 18 टक्‍क्‍यापर्यंत कमी करण्यात येणाची शक्‍यताही वर्तवण्यात येत आहे.
28 टक्‍क्‍यांच्या टप्पा रद्द करावा 
दरम्यान, वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) व्यवस्था सहज व सोपी करायची असेल तर 28 टक्‍के कराचा सर्वोच्च टप्पा रद्द करणे तसेच उपकराचा एकच एक दर ठेवणे आवश्‍यक आहे, असे प्रतिपादन मावळते मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यन यांनी केले आहे.
वैयक्‍तिीक कारण देऊन सुब्रमण्यन यांनी मुख्य आर्थिक सल्लागार पद सोडण्याची घोषणा गेल्या आठवड्यात केली होती. त्यांचा कार्यकाळ मे 2019 ला संपत आहे. मुदतीच्या 11 महिने आधीच त्यांनी पद सोडण्याची घोषणा केली आहे.
सुब्रमण्यन म्हणाले की, आदर्श व्यवस्थेत 28 टक्‍क्‍यांचा टप्पा रद्द व्हावा, असे मी म्हणालो. उपकर राहू शकतात. कारण काही वस्तूंवर आपल्याला अधिक कर हवा आहे. पण, येथेही एकापेक्षा अधिक दर असता कामा नये. माझ्या अहवालात मी करांचे 18 व 40 टक्‍के असे दोनच टप्पे सुचविले होते. 40 टक्‍के कराच्या अंमलबजावणीसाठी उपकरांचा वेगळा मार्ग असू शकतो.
भारताचा विस्तार आणि पूर्वीच्या कराची मोठी संख्या पाहता केवळ एक वर्षात जीएसटी कर अंमलबजावणी पुरेशा कार्यक्षमतेने सुरू झाल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, आता परिस्थिती वेगाने सुरळीत होत आहे. त्यामुळे पुढील मार्ग सोपा आहे.
-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)