समृद्ध भारताच्या निर्मितीचे पहिले पाऊल म्हणजे, या प्रक्रियेत प्रत्येक भारतीयाला सहभाग मिळणे. प्रत्येक भारतीयाने आपली भूमिका बजावणे आणि जबाबदारी पूर्ण करणे. चाणक्याने अर्थशास्त्र या आपल्या महान ग्रंथात म्हटले होते की, ज्याप्रमाणे मधमाश्या फुलांमधून मध शोषून घेतात, त्याच प्रकारे नागरिकांकडून कर संकलित केला पाहिजे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास करसंकलन करताना संबंधिताला त्रास जाणवता कामा नये. तसेच कर म्हणून योग्य रक्कमच वसूल केली पाहिजे. गेल्या काही वर्षांमधील सामान्य, प्रामाणिक करदात्या नागरिकांच्या दृष्टीने अत्यंत त्रासदायक गोष्ट अशी की, त्यांना
स्वतःच्या हिश्शाचा कर भरावा लागतोच; परंतु करचुकवेगिरी करण्याची ज्यांना सवय लागली आहे, त्यांच्या हिश्शाचा करही प्रामाणिक करदात्यांकडूनच वसूल केला जातो.
गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, 2017-18 मध्ये संकलित झालेल्या प्राप्तिकराचा आकडा असे सांगतो की, भारतात वस्तूतः करदात्यांची संख्या आणि करांचा पाया खूपच संकुचित आहे. अंदाजे 8.6 लाख डॉक्टरांपैकी केवळ 4.2 लाख किंबहुना त्याहूनही कमी डॉक्टर प्राप्तिकर भरतात. 13 लाख वकिलांपैकी केवळ 2.6 लाख वकीलच प्राप्तिकर भरतात. 2.8 लाख चार्टर्ड अकौंटंट्सपैकी एक तृतीयांश म्हणजेच सुमारे एक लाख चार्टर्ड अकौंटंट्स प्राप्तिकर भरतात.
नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने कराचा पाया विस्तारणे आणि करभरणा करण्यास लोकांना प्रवृत्त करणे हे लक्ष्य निश्चित केले आहे. नोटाबंदीसह अनेक प्रयत्नांमुळे आणि सुधारणांमुळे प्रत्यक्ष कर-जीडीपी गुणोत्तर दहा वर्षांत सर्वाधिक म्हणजे सहा टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. गेल्या चार वर्षांत दाखल करण्यात आलेल्या प्राप्तिकर विवरणपत्रांत 80 टक्के वाढ झाल्याचे आकडेवारी सांगते. 2013-14 या आर्थिक वर्षात 3.79 कोटी प्राप्तिकर विवरणपत्रे दाखल करण्यात आली होती. 2017-18 या आर्थिक वर्षात दाखल करण्यात आलेल्या प्राप्तिकर विवरणपत्रांची संख्या 6.85 कोटी एवढी आहे.
– राजीव चंद्रशेखर, राज्यसभा सदस्य
‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा