अर्थव्यवस्थेचे औपचारिकीकरण करण्यासाठी तसेच करप्रणालीचा विस्तार करण्यासाठी तंत्रज्ञान आणि देखरेख याचा वापर जसजसा वाढत जाईल, तसतसा हा आकडाही वाढत जाणार आहे. सत्तर वर्षे जोपासली गेलेली करचोरीची प्रवृत्ती आणि संस्कृती नष्ट करणे ही सोपी आणि लगेच परिणाम दिसणारी प्रक्रिया नाही. या संरचनेवर मोठ्या प्रमाणावर टीका करण्यात आली आहे आणि ती चुकीची असल्याचे आक्रमकपणे मांडलेही गेले आहे; परंतु एक राष्ट्र म्हणून आपल्याला या मार्गावरून पुढे जावेच लागेल.
सरकारला विशेषतः महसूल विभागाला तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर यापुढील काळात करावा लागेल. डाटाबेस, ऍनालिटिक्‍स आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स टूल अँड ऍप्लिकेशन अशा तंत्रांचा वापर वाढवावा लागणार आहे. कराचे जाळे विस्तारण्यासाठी विविध मार्गांचा शोध याच माध्यमातून घेतला जाऊ शकतो. जीएसटीएन, प्राप्तिकर विवरणपत्रे, पॅन आणि वित्तीय क्षेत्रात यासंदर्भातील बराच डाटा उपलब्धही आहे. करप्रणालीचा विस्तार करण्याच्या पुढील टप्प्याचे संचालन करण्यासाठी अर्थ मंत्रालयात एक उत्तम प्रकारचा मानवयुक्त ऍनालिटिक्‍स विभाग किंवा समूह तयार करण्याची गरज आहे.
करांचे कमीत कमी दर आणि करप्रणालीचे जास्तीत जास्त अनुपालन होणारा देश, असे भारताचे चित्र भविष्यात दिसायला हवे. प्रत्येक सामान्य नागरिक अत्यंत कमी दराने करांचा भरणा नियमित स्वरूपात करतो आहे, असे दिसायला हवे. नरेंद्र मोदी सरकारच्या आर्थिक दृष्टिकोनातील हा महत्त्वाचा भाग आहे आणि जीएसटी तसेच व्यक्तिगत करयंत्रणेतील सुधारणांमधून हे दिसून आले आहे. केवळ चाणक्‍याची अर्थव्यवस्थेविषयीची दृष्टी कायम राखण्याबरोबरच सर्व करदात्यांसाठी एक समान मार्ग निर्माण करण्यासाठी हा दृष्टिकोन आवश्‍यक आहे.
– राजीव चंद्रशेखर, राज्यसभा सदस्य
‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा
