निवडणूक खर्चाच्या विक्रमाकडे…

– प्रा. पोपट नाईकनवरे 

देशात होणाऱ्या 2019 सालच्या निवडणुका या जगातील सर्वात महागड्या ठरणार आहेत. अर्थात त्यात आश्‍चर्य वाटण्याजोगे काहीही नाही. मात्र याविषयी चिंतन आणि विचारमंथन होण्याची गरज निश्‍चित आहे. सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज आणि इतर राजकीय जाणकारांनी लावलेल्या अंदाजानुसार 29 राज्ये आणि 7 केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या या सर्वात मोठ्या लोकशाही देशात निवडणुकांसाठी यंदाच्या वर्षी एकूण खर्च 500 अब्ज रुपयांचा आकडा पार करण्याची शक्‍यता आहे.

2016 मध्ये अमेरिकेमध्ये राष्ट्राध्यक्षपदासाठी आणि कॉंग्रेस (कनिष्ठ सभागृह) साठी झालेल्या निवडणुकांमध्ये 6.5 अब्ज डॉलर अर्थात 455 अब्ज रुपये खर्च झाले होते. अमेरिकेचे हे रेकॉर्ड भारतातील यंदाच्या सर्वसाधारण निवडणुकांमध्ये मोडणार आहे. त्यामुळेच भारतासारख्या देशाने हा विचार करण्याची गरज आहे की देशाची खर्च करण्याची खरी क्षमता काय आहे. अमेरिकेत जिथे प्रतिव्यक्‍ती सर्वसाधारण दिवसाला 6 हजार रुपयांहून अधिक खर्च करतो तर भारतात 60 टक्‍क्‍यांहून जास्त लोकांचा प्रतिदिवसाचा खर्च हा केवळ 3 डॉलर म्हणजे 210 रुपये आहे. अमेरिकेसाठी निवडणुका खर्चिक असणे हा काही चिंतेचा विषय नाही पण भारतासाऱख्या देशात निवडणुकांमधील खर्चाच्या मर्यादेचे पालन केले गेले पाहिजे. आज बहुतांश भारतीयांकडे रोज खर्च करण्यासाठी प्रतिदिवस 250 रुपयेही उपलब्ध नसतात, मात्र निवडणुकांचा खर्च हा प्रतिमाणसी 560 रुपयांपर्यंत होतो आहे. असे का होते आहे?

2014 मध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये 300 अब्ज रुपयांहून अधिक खर्च झाला होता. एकट्या निवडणूक आयोगाने 4 हजार कोटी रुपये खर्च केले होते. यावर्षी निवडणूक आयोगाचा खर्चही वाढणार आहे. कारण निवडणुका मतदारस्नेही आणि पारदर्शक करण्याच्या दृष्टीने आयोगाने काही विशेष तयारी केली आहे असे दिसत नाही. काही गंभीर चिंतन, विचारच केला जात नसेल तर ठोस पावले उचलली जाण्याची अपेक्षा करणेच व्यर्थ आहे. निवडणुकांच्या घोषणा झाल्यापासून 23 मे पर्यंत भारत हा निवडणुकमय होणार आहे आणि देशाच्या तन-मन-धन यांचा एक मोठा भाग निवडणुकांमध्येच व्यग्र राहाणार आहे. पण लक्षात ठेवायला हवे की लोकशाहीमध्ये सर्वच जबाबदारी ही निवडणूक आयोगाची किंवा सरकार किंवा राजकीय पक्षांची असते असे नाही तर मतदार म्हणून आणि नागरिक म्हणूनही काही कर्तव्य, जबाबदारी आहे. ही पार पाडत आपल्या बाजूने निवडणुकांचा खर्च मर्यादित राहावा यासाठी पुढे आले पाहिजे.

महात्मा गांधींनी म्हटले होते की फक्‍त सरकारच्या भरवशावर राहू नका. त्यामुळे लोकशाही बळकट, सदृढ होण्यासाठी काही काम आणि सुधारणा आपल्या स्वतःमध्येही केल्या पाहिजेत. कोणत्याही उमेदवाराने किंवा पक्षाने खर्च केलेला पैसा पाहून त्यांना मत देऊ नये. अन्यथा निवडणुका या केवळ श्रीमंतांसाठीचे व्यासपीठच बनतील. सर्वसामान्यांना या रिंगणात उतरणे अशक्‍यच होऊन जाईल. म्हणूनच उमेदवार आणि पक्ष यांच्या गुणवत्तेचा विचार करा. यंदाच्या निवडणुका ह्या सर्वात मोठ्या निवडणुका असल्या तरी ती संधी मानून या निवडणुकांचे रुपांतर सर्वात चांगल्या आणि किफायतशीर निवडणुकांच्या रूपात करण्याचा प्रयत्न करुया.

जगामध्ये चांगल्या वातावरणात निवडणुका होणारे देश अनेक आहेत. त्यांच्याकडून आपण काही शिकले पाहिजे. डेन्मार्क आणि काही इतर युरोपीय देशांमध्ये होणाऱ्या निवडणुका या आदर्श मानल्या जातात. या देशांमध्ये निवडणुकांमध्ये आर्थिक भूमिका ही कमीत कमी राहील याची खात्री केली जेते. टीव्हीवर प्रचार करण्यावर निर्बंध असतात. पॅम्पलेट, पोस्टर्स, सोशल मीडिया या माध्यमातूनच जास्तीत जास्त प्रचार केला जातो. तिथले एक वैशिष्ट्य म्हणजे डेन्मार्कमध्ये 80 टक्‍क्‍यांहून जास्त मतदान होते. तर सर्वात महागड्या निवडणुका ठरणाऱ्या अमेरिकेत मतदान 60 टक्‍क्‍यांहूनही कमी होते. भारत हा सर्वांत मोठा लोकशाही देश आहे. अशा राष्ट्रामध्ये निवडणुकांवर होणारा खर्च पाहून आपण सभ्य आणि सकारात्मक दिशेने वाटचाल करत आहोत असे म्हणणे धाडसाचे ठरते. म्हणूनच निवडणुकांमध्ये पैशाचे महत्त्व न वाढता, गुणांचे, कर्तृत्वाचे, विचारांचे, विचारसरणीचे, दृष्टिकोनाचे आणि मुख्य म्हणजे उमेदवारांच्या चारित्र्याचे महत्त्व वाढले पाहिजे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)