पुणे – शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडे प्रस्ताव सादर करण्यास सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यासाठी 30 नोव्हेंबरर्यंत प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन महापालिका प्रशासनाने केले आहे.
महापालिका हद्दीत बांधकाम करण्यासाठी बांधकाम विभागाकडून परवाना घेणे बंधनकारक असते. पण, परवानगी न घेता मोठ्या प्रमाणात शहरात अनधिकृत बांधकामे करण्यात आली आहेत. यामध्ये शहरातील सर्वच उपनगरे आघाडीवर आहेत. अनेक ठिकाणच्या बांधकामांमध्ये आणि महापालिकेने दिलेल्या परवान्यामध्ये मोठी तफावत आढळते. हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमध्येही मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे झालेली आहेत. अशी बांधकामे आणि सदनिका नियमित करण्यासाठी राज्य सरकारने 2017 मध्ये अध्यादेश काढला आहे.
त्यानुसार हद्दीतील 31 डिसेंबर 2015 पूर्वी बांधलेल्या अनधिकृत बांधकामे आणि सदनिका नियमित करण्यासाठी महापालिकेला प्रस्ताव देण्याचे आवाहन केले होते. त्यासाठी 19 जुलै 2018 पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. मात्र, नियमितीकरणासाठी अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे पुन्हा प्रस्ताव सादर करण्याची मुदत 1 जून 2019 पासून पुढील सहा महिन्यांपर्यंत म्हणजे 30 नोव्हेंबर 2019 पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने दिला आहे.