दुरुपयोग टाळण्यासाठी सरकार आयटी कायद्यात करणार सुधारणा

नवी दिल्ली: केंद्र सरकार सोशल मीडियाचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी आयटी कायद्यात सुधारणा करण्याचा विचार करत आहे. सोशल मीडियावरील बेकायदेशीर, हानिकारक सामग्री टाळण्यासाठी आणि त्याचा दुरुपयोग करणारांची ओळख पटण्यासाठी काही टूल्स असण्याची गरज आहे. त्या दृष्टीने आयटी मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी गूगल, फेसबुक, व्हाट्‌स ऍप, ट्विटर आणि अन्य कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबर एक बैठक घेतली.

बोलण्याचे स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि नागरिकांची गोपनीयता यांना आपण बांधील असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. मात्र व्हाट्‌स ऍप आणि अन्य सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या अफवांमुळे जमावाकडून मारहाण करून हत्या घडण्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत, त्या पार्श्‍वभूमीवर सोशल मीडियाच्या दुरुपयोगावर, बनावट संदेश पसरवण्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी काही उपाययोजनांसाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. विशेष करून आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी असे गैरप्रकार थांवविण्यासाठी सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी नवीन कायद्यानुसार सोशल मीडिया आणि अन्य ऑनलाईन प्लॅटफॉम्वरील बेकायदेशीर सामग्री ओळखून आपोआप रोखण्यासाठी, निष्क्रिय करण्यासाठी सोशल मीडियानेच काही “टूल्स’ जारी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे अशी बेकायदेशीर सामग्री लोकांपर्यंत पोहचणार नाही. सरकारी वेबसाईटवर याबाबत माहिती देण्यात आलेली आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

निंदात्मक, अश्‍लील, बदनामीकारक, द्वेषपूर्ण, जातीय वा जातीयदृष्ट्या आक्षेपार्ह कोणतीही सामग्री होस्ट, अपलोड, शेयर करू नये अशा सूचना सोशल साईट्‌सनी वापरकर्त्यांना द्याव्यात. कोणत्याही कायद्याचा भंग करणारी, वापरकर्त्याची फसवणूक करणारी वा दिशाभूल करणारी, माहितीच्या स्रोताबद्दल गैरसमज निर्माण करणारी, राष्ट्रीय सुरक्षेला हानिकारक ठरणारी सामग्री होस्ट करणे, शेयर करण्यापासून सावध राहण्यास सांगण्यात यावे.असा एक बदल सुचवण्यात आलेला आहे

या बाबतीत सरकारने जनतेकडून 15 जानेवारीपूर्वी, त्याबाबत निर्णय घेण्यापूर्वी अभिप्राय (फीडबॅक) मागवले आहेत. सरकार सोशल मीडियावरील सामग्रीवर नियंत्रण ठेवू इच्छित नाही. मात्र त्यांचा वापर दहशतवाद, दंगे, गुन्ह्यांसाठी उद्युक्त करण्यासाठी होऊ नये, असे आयटी मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. त्याबाबतची अनेक उदाहणे देण्यात आलेली आहेत. या बाबतीत आणखी एक महत्त्वाची सूचना म्हणजे 50 लाख वा त्याहून अधिक वापरकर्ते असणाऱ्या सोशल मीडिया कंपन्यांचे देशात एक नोंदणीकृत कायमस्वरूपी कार्यालय असले पाहिजे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)