मेन स्टोरी: हवी कालमर्यादा चौकट (भाग १)

ऍड. प्रदीप उमाप

वर्षानुवर्षे चालणारी न्यायालयीन प्रक्रिया हे राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण होण्याचे मूळ कारण ठरली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर, खासदार आणि आमदारांवर असलेले गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले चालविण्यासाठी जलदगती न्यायालयांची नियुक्‍ती करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका स्वीकारली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयामुळे गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेल्या आमदार, खासदारांना राजकारणातून नारळ मिळण्याची शक्‍यता वाढली आहे; परंतु खटले निकाली काढण्याची मुदतही ठरविली पाहिजे.

गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले असणारे देशभरातील खासदार आणि आमदार दीर्घकालीन न्यायालयीन प्रक्रियेचा लाभ घेत पदाची फळे चाखत राहतात. अशा आमदार, खासदारांविरुद्धचे खटले एक वर्षाच्या कालावधीत निकाली काढण्यासाठी जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. अशा न्यायालयांच्या स्थापनेची प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्याच देखरेखीखाली होईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. यासंदर्भात न्यायालयाने 18 राज्यांचे मुख्य सचिव आणि उच्च न्यायालयांचे रजिस्ट्रार जनरल यांना निर्देश देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, खासदार आणि आमदारांच्या विरुद्ध प्रलंबित गुन्हेगारी खटल्यांची माहिती द्यावी आणि त्या बाबतीत प्रतिज्ञापत्रही सादर करावे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

जलदगती न्यायालयांच्या स्थापनेबाबत सरकारकडून मिळालेल्या उत्तराबद्दल न्या. रंजन गोगोई यांच्या त्रिसदस्यीय समितीने नापसंती व्यक्‍त केली. न्या. नवीन सिन्हा आणि न्या. के. एम. जोसेफ हे या पीठाचे अन्य सदस्य आहेत. एक डिसेंबर 2017 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने जलदगती न्यायालये स्थापन करण्यासाठी जे आदेश दिले आहेत, त्याची त्वरित अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश याच पीठाने 14 डिसेंबर 2017 रोजी सरकारला दिले होते, हे विशेष उल्लेखनीय आहे. वास्तविक, या जलदगती न्यायालयांचे कामकाज 1 मार्च 2018 पासून सुरू होणे अपेक्षित होते; मात्र बहुसंख्य राज्यांत अजून ही न्यायालये स्थापनच झालेली नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. उलटपक्षी, देशातील राजकारण गुन्हेगारीमुक्‍त करण्याच्या वल्गना सर्वपक्षीय नेते उच्चरवात करतात; परंतु जेव्हा ठोस कृती करण्याची वेळ येते तेव्हा हेच नेते टाळाटाळ करतात, असे दिसून आले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयामुळे गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेल्या आमदार, खासदारांना राजकारणातून नारळ मिळण्याची शक्‍यता वाढली आहे. केंद्र सरकारने अशी बारा जलदगती न्यायालये सुरू करण्याची घोषणा करून त्यासाठी 7.8 कोटींच्या निधीचीही तरतूद केली आहे. मात्र, या न्यायालयांचे कामकाज आजही सुरळीतपणे सुरू झालेले नाही. 10 जुलै 2013 रोजी न्यायालयाने लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम 8 ः 4-एच घटनाबाह्य असल्याचे सांगून ते रद्दही केले होते. या आदेशानुसार, दोषी सिद्ध झाल्याबरोबर लगेच संबंधित लोकप्रतिनिधीचे सदस्यत्व रद्द होणार आहे. न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले होते की, घटनेच्या अनुच्छेद 173 आणि 326 अन्वये दोषी ठरलेल्यांची नावे मतदारयादीतच समाविष्ट केली जाऊ शकत नाहीत. याच्या नेमके विरुद्ध लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम 8 ः 4-एच अन्वये शिक्षा झालेल्या लोकप्रतिनिधींना निवडणूक लढविण्याचे अधिकार प्राप्त होतात. हेच कलम सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविले होते. यानंतरच मधू कोडा, लालूप्रसाद यादव, जगन्नाथ मिश्र, जयललिता यांच्यासारख्या नेत्यांना तुरुंगाची वाट पकडावी लागली होती.

गेल्या तीस-चाळीस वर्षांत राजकारणातील गुन्हेगारांची संख्या वाढतच असल्याचे पाहायला मिळते. बलात्कार, हत्या, छेडछाडीच्या प्रकरणातील आरोपीही लोकप्रतिनिधी म्हणून मिरवीत आहेत. लुटमार, दरोडा आणि भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांत आरोपी असलेली मंडळी विधानसभांमध्ये जाऊन बसत आहेत. 2014 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतरही लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये 1581 लोकप्रतिनिधी असे आहेत, ज्यांच्याविरुद्ध गंभीर खटले असूनही ते लोकप्रतिनिधीगृहांत विराजमान झाले आहेत. हा काही काल्पनिक आकडा नाही. या लोकप्रतिनिधींनी स्वतः निवडणूक लढविण्यापूर्वी निवडणूक आयोगाला दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलेली ही माहिती आहे. राजकारणाशी जोडलेल्या व्यक्‍तींची प्रतिमा आणि विश्‍वासार्हता धोक्‍यात आणणारी ही वस्तुस्थिती आहे. देशाच्या भवितव्यासाठी लोकप्रतिनिधींचे चारित्र्य स्वच्छ असणे अत्यावश्‍यक आहे. न्या. रंजन गोगोई आणि न्या. नवीन सिन्हा यांच्या खंडपीठाने एका जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान विशेष न्यायालयांच्या स्थापनेचा आदेश त्यामुळेच सरकारला दिला होता.

लवकरात लवकर ही न्यायालये कधीपर्यंत स्थापन होऊ शकतील आणि त्यावर किती खर्च येईल, असेही खंडपीठाने सरकारला विचारले होते. 2014 च्या निवडणुकीपूर्वी ज्यांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात गुन्हेगारी स्वरूपाच्या खटल्याचा उल्लेख केला होता, त्यातील किती जणांचे खटले निकाली निघाले आणि यातील कितीजणांवर नव्याने खटले दाखल झाले, याची माहितीही खंडपीठाने विचारली होती. यावर उत्तर देताना केंद्र सरकारने म्हटले होते की, 12 विशेष न्यायालयांची स्थापना केली जाईल. त्यावर 7.8 कोटी रुपयांचा खर्च येईल. परंतु ही न्यायालये अद्याप अस्तित्वातच येऊ शकली नाहीत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)