“त्या’ सात रोहिंग्यांना म्यानमारमध्ये पाठवणार 

सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेपास नकार 
नवी दिल्ली: भारतात घुसलेल्या सात रोहिंग्यांना म्यानमारमध्ये पाठवले जाणार आहे. या रोहिंग्यांना म्यानमारमध्ये पाठवण्यास विरोध करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाने यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दर्शविला आहे.
भारतात 2012मध्ये हे 7 रोहिंग्या घुसले होते. त्यांना आसाममधील तुरुंगात ठेवण्यात आले आहे. मोहम्मद जमाल, मोहबुल खान, जमाल हुसैन, मोहम्मद यूनुस, साबिर अहमद, रहीमुद्दीन आणि मोहम्मद सलाम, अशी त्या सात रोहिंग्यांची नावे आहेत.
ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी सर्वोच्च्‌ न्यायालयात याचिका दाखल करुन या सात रोहिंग्यांना म्यानमारमध्ये पाठवण्यास विरोध केला होता. या रोहिंग्यांची संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मानवाधिकार परिषदेच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा घडवून आणावी. जर हे लोक म्यानमारमध्ये जाण्यास इच्छुक नसतील, तर त्यांना भारतात शरणार्थींचा दर्जा देण्यात यावा, असे त्यांनी याचिकेत म्हटले होते.
केंद्र सरकारकडून ऍडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. ते म्हणाले, हे सात जण म्यानमारचे नागरिक असल्याचे त्या देशाने मान्य केले आहे. म्यानमार त्यांना परत घेण्यासही तयार आहे. दोन्ही देशांमध्ये झालेल्या चर्चेनंतर या सातही नागरिकांची अस्थायी प्रवासी म्हणून कागदपत्रही तयार करण्यात आलेत, याकडे लक्ष वेधले.
दोन्ही पक्षांचा युक्‍तीवादानंतर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले, हे सात जण अवैध प्रवासी असल्याचे स्पष्ट आहे. त्यांचा देश त्यांना परत घेण्यास तयार आहे. त्यामुळे या प्रकरणात आपल्या हस्तक्षेपाची गरज नाही.
यावर प्रशांत भूषण म्हणाले, म्यानमारमध्ये परिस्थिती वाईट आहे. त्यामुळे त्यांचे रक्षण करणे आपली जबाबदारी आहे. त्यावर खंडपीठ म्हणाले, आम्हाला आमची जबाबदारी चांगल्या प्रकारे माहिती आहे. तुम्ही आम्हाला जबाबदारी सांगण्याचा प्रयत्न करु नका, असा शब्दांत न्यायालयाने सुनाविले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)