स्वप्निल श्रोत्री
पाकिस्तानची वाटचाल ही अस्थिरतेकडून अराजकतेकडे सुरू झाली आहे. सतत भारताचा द्वेष करून व युद्धाच्या धमक्या देऊन पाकिस्तान सरकार पाकिस्तानी नागरिकांची मने जिंकेलही, मात्र भुकेल्या जनतेला भावनिक शब्दांचे डोस अजून किती दिवस देणार? आपल्या नापाक दहशतवादी कृत्यामुळे सध्या जागतिक महासत्तांच्या रडारवर असलेल्या पाकिस्तानची अमेरिकेने चहूबाजूंनी कोंडी करण्यास सुरुवात केली आहे. मसूद अझहरच्या मुद्द्यावरून अमेरिकेने पाकिस्तान व चीनला फैलावर घेतले असतानाच आय. एम. एफ. अर्थात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने पाकिस्तानच्या आर्थिक नाड्या आवळण्यास सुरुवात केली आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून पाकिस्तान मोठ्या आर्थिक संकटातून जात आहे. अंतर्गत कारभारातील भ्रष्टाचार व सरकारमधील लष्कराचा हस्तक्षेप या कारणामुळे पाकिस्तानची संपूर्ण अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे. जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव गगनाला भिडले असून मोठ्या प्रमाणात त्यांचा तुटवडा जाणवत आहे. अशा वेळी आलेल्या आर्थिक संकटावर उपाययोजना करण्याऐवजी पाकिस्तान सरकारने चीनकडून आर्थिक कर्ज घेतले. अव्वाच्यासव्वा दराने चीनने दिलेल्या कर्जाचे व्याज फेडण्यासाठी पाकिस्तानने पुन्हा नव्याने चीनकडून कर्ज घेतले. अशाप्रकारे आधीच बुडत चाललेली पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था आता पूर्णपणे कोलमडली आहे.
पाकिस्तानला आर्थिक संकटातून सावरण्यासाठी पाकिस्तान सरकारने आय. एम. एफ.कडे 6 ते 7 अब्ज डॉलर कर्जाची मागणी केली. परंतु हे अमेरिकेच्या निदर्शनास आल्यानंतर पाकिस्तानला निधी देण्याबाबत दक्षता घेण्याच्या सूचना अमेरिकेने आय. एम. एफ.ला केली आहे. त्यामुळे आय. एम. एफ.ने पाकवर कठोर अटी लादल्या आहेत. प्रस्तावित निधीचा विनियोग चीनची देणी भागवण्यासाठी पाकने करता कामा नये अशी अट घातली आहे.
“अल्लाह, आर्मी आणि अमेरिका’ ह्या तीन बाबींवर गेली 70 वर्षे पाकिस्तानची मदार होती, परंतु डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे अध्यक्ष झाल्यापासून त्यांनी पाकिस्तानला आर्थिक मदत देण्याचे बंद केले. परिणामी हीच संधी साधत चीनने पाकिस्तानला जवळ केले व पाकिस्तानच्या आर्थिक विकासासाठी चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्गाचे (सीपेक) गोड स्वप्न दाखवत पाकिस्तानच्या आर्थिक नाड्या आपल्या ताब्यात घेतल्या. शेवटी चीनच्या डेथ ट्रॅपमध्ये पाकिस्तान फसत गेला आणि चीनी कर्जाच्या बोजाखाली दबला.
काही दिवसांपूर्वी पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी स्वतः चीनसह इतर मित्रराष्ट्रांकडे आर्थिक मदतीची याचना केली होती, मात्र सर्वच राष्ट्रांनी त्यांची विनंती धुडकावून लावली. इतर राष्ट्रांनी पाकिस्तानची विनंती नाकारणे हे पाकिस्तानला अनपेक्षित नव्हते मात्र, चीनसारख्या राष्ट्रानेसुद्धा हात वर करणे हे पाकिस्तानसाठी निश्चितच धक्तादायक होते. पाकिस्तानने भारताबरोबर कायमच द्वेषाचे राजकारण केले आणि त्यामुळेच पाकिस्तानवर आर्थिक संकट आल्याचे पाकिस्तानातील काही विचारवंत म्हणतात. त्यासाठी ते भूटान, नेपाळ, अफगाणिस्तानचे उदाहरण देतात. भारताने ह्या सर्व देशांना वेळोवेळी आर्थिक साहाय्य व मदत केली आहे. मात्र, त्यांना कर्जाच्या बोजाखाली कधीही दाबले नाही. त्या उलट श्रीलंकेला चीनने संपूर्ण कर्जबाजारी करून टाकले व आता पाकिस्तानचा क्रमांक आहे. त्यामुळे चीनशी असलेले संबंध पाकिस्तानने तोडावेत असा एक विचार प्रवाह सध्या पाकिस्तानात वाहत आहे.
कोणत्याही राष्ट्राकडून आर्थिक मदत मिळत नसल्यामुळे पाकिस्तानच्या एका वरिष्ठ केंद्रीय मंत्र्याने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे 6 ते 7 अब्ज डॉलरची आर्थिक मदत मागण्यास पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी नाईलाजाने परवानगी दिल्याची घोषणा केल्याबरोबर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने पाकिस्तानच्या आर्थिक धोरणावर टीका केली. टीका करताना पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये ज्या प्रमाणात चीनी हस्तक्षेप वाढत आहे ते पाकिस्तानच्या प्रगतीसाठी धोकादायक असल्याचे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने म्हटले आहे. पाकिस्तानने मदत मागितल्यावर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी पाकिस्तानला आर्थिक मदत देईलसुद्धा, मात्र त्याचे काय परिणाम होतील हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी म्हणजे काय ?
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आय. एम. एफ.) ही संयुक्त राष्ट्राची अंगीकृत संस्था असून अर्थतज्ज्ञ जॉन मर्नाड केन्स यांच्या सूचनेनुसार सन 1945 मध्ये ब्रेटनवूड येथे भरलेल्या परिषदेत स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. ऑक्टोबर 2018 पर्यंत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे 189 राष्ट्रे सदस्य असून त्याचे मुख्यालय अमेरिकेतील वॉशिंग्टन येथे आहे. नावाप्रमाणेच आय. एम. एफ. ही फंड पुरविणारी संस्था असून सर्व सदस्य राष्ट्र कोटा पद्धतीने त्यात आपला फंड देत असतात व त्याच पद्धतीने त्यांना मतदानाचा अधिकारसुद्धा मिळत असतो. सन 2016 च्या आकडेवारीनुसार आय. एम. एफ.चा एकूण निधी हा 666 अब्ज डॉलर इतका प्रचंड आहे. थोडक्यात सांगायचे झाले तर आय. एम. एफ. ही संपूर्ण जगाची बॅंक आहे. अमेरिका, जपान, चीन, जर्मनी, फ्रान्स, इंग्लंड, इटली, भारत ही आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीला आर्थिक रसद पुरविणारी प्रमुख 8 राष्ट्रे असून पाकिस्तान ह्या तालिकेत पहिल्या 50 राष्ट्रांमध्येसुद्धा नाही. जी राष्ट्रे अत्यंत खराब आर्थिक स्थितीत असतात, त्या राष्ट्रांना आय. एम. एफ. कर्जरूपाने आर्थिक मदत पुरवित असते.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी व जागतिक बॅंक यांच्यात फरक काय ?
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी व जागतिक बॅंक (वर्ल्ड बॅंक) ह्या दोन्ही संयुक्त राष्ट्राच्या संलग्न संस्था असल्या तरी यांच्यात मुख्य फरक म्हणजे जागतिक बॅंक फक्त विकास कामासाठी आर्थिक मदत (कर्ज) देते. जसे रस्ते बांधणे, दुर्गम भागांचा विकास करणे इत्यादी. जागतिक बॅंक हे कर्ज अत्यंत कमी व्याजदराने व कधीकधी तर बिनव्याजीसुद्धा देत असते. त्यामुळे जागतिक बॅंकेने कर्ज दिले या शब्दाचा दुसरा अर्थ असा असतो की तो देश विकसित होत आहे किंवा प्रगती करीत आहे. त्यामुळे जागतिक बॅंकेकडून कर्ज घेणाऱ्या देशांकडे परकीय गुंतवणूक आकर्षित होत आलेली आहे. तर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी फक्त आर्थिक संकटात सापडलेल्या राष्ट्रांना आर्थिक साहाय्य देत असते. त्यामुळे ह्याचे नकारात्मक परिणाम त्या देशातील परकीय गुंतवणुकीवर होत असतात. भारताने आय. एम. एफ.कडून शेवटचे कर्ज सन 1991 मध्ये घेतले होते. त्यानंतर भारताने आय. एम. एफ.कडून कधीही कर्ज न घेता फक्त निधीच पुरविला आहे. आय. एम. एफ.कडून घेतलेले कर्ज बुडविणे हा अंतरराष्ट्रीय स्वरूपाचा अपराध असून आय. एम. एफ.ला निधी पुरविणारी प्रमुख राष्ट्रे कर्जाची वसुली कशा पद्धतीने करायची याचा निर्णय घेत असतात.
थोडक्यात, पाकिस्तानची वाटचाल ही अस्थिरतेकडून अराजकतेकडे सुरू झाली आहे. सतत भारताचा द्वेष करून व युद्धाच्या धमक्या देऊन पाकिस्तान सरकार पाकिस्तानी नागरिकांची मने जिंकेलही, मात्र भुकेल्या जनतेला भावनिक शब्दांचे डोस अजून किती दिवस देणार? पाकिस्तानसाठी अजूनही वेळ गेलेली नाही. इम्रान खान यांच्याकडे पंतप्रधान पदाच्या रूपाने पाकिस्तानचा चेहरा मोहरा बदलण्याची संधी आलेली आहे व त्याचा उपयोग त्यांनी भारत विरोधात गरळ न ओकता पाकिस्तानच्या विकासासाठी करावा हीच सामान्य पाकिस्तानी जनतेची भावना असणार.