“एच1-बी व्हिसा’च्या मर्यादेबाबत अमेरिकेकडून काहीही सूचना नाही

परराष्ट्र मंत्रालयाकडून स्पष्टिकरण

नवी दिल्ली : ज्या देशांना स्थानिक पातळीवर डेटा संग्रहित करणे आवश्‍यक आहे, अशांसाठी “एच 1-बी’व्हिसाची मर्यादा निश्‍चित करण्याचे अमेरिकेने ठरवले असल्याचे वृत्त गुरुवारी प्रसिद्ध झाले. मात्र अमेरिकेकडून अशाबाबतचा कोणताही विषय आपल्याकडे उपस्थित करण्यात आला नसल्याचे भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

भारताने गेल्यावर्षी ग्राहकांचा डाटा संग्रहित करणाऱ्या कंपन्यांना परवानगी दिली. मात्र अतिरिक्‍त गुंतवणूक करायला लागणार असल्याने त्याला अमेरिकेतील काही कंपन्यांकडून विरोध करण्यात आला होता. याचा विचार करून अमेरिकेने “एच 1-बी’व्हिसला मर्यादा निश्‍चित करायचे धोरण अवलंबले. यानुसार विदेशी व्यवसायिकांना त्यांच्याच देशांमध्ये बसून काम करणे शक्‍य होईल, असे माध्यमांमधील वृत्तामध्ये म्हटले होते.

मात्र अशा मुद्दयावर कोणताही संदेश अमेरिकेकडून प्राप्त झाला नसल्याचे विदेश मंत्रालयाचे प्रवक्‍ते रवीश कुमार यांनी स्पष्ट केले आहे. अमेरिका सरकारबरोबर या संदर्भात चर्चेचा पाठपुरावा भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाकडून केला जात आहे. मात्र अमेरिकेकडून याबाबत काहीही अधिकृतपणे संदेश मिळालेला नाही, असे रवीश कुमार यांनी स्पष्ट केले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)