तिहेरी तलाकवर राज्यसभेत चर्चा नाही

नवी दिल्ली: तिहेरी तलाकबाबतच्या विधेयक आज राज्यसभेत मांडण्यात आले. मात्र विरोधकांच्या एकमुखी विरोधामुळे या विधेयकावर चर्चा होऊ शकली नाही. या विधेयकाचा मसुदा संसदेच्या संयुक्‍त प्रवर समितीकडे पाठवून देण्यात यावा अशी मागणी कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील विरोधकांनी लावून धरली होती.

कायदा मंत्री रवि शंकर प्रसाद यांनी मुस्लिम महिला (विवाह हक्क संरक्षण कायदा) विधेयक 2018 राज्यसभेत मांडल्यावर त्यावर चर्चा करण्याचे आवाहन सरकारच्यावतीने करण्यात आले. मात्र विरोधकांनी या विधेयकाचा मसुदा संसदेच्या समितीकडे पाठवण्याची मागणी करायला सुरुवात केली. या विषयावर सरकार आणि विरोधी पक्षांमध्ये कोणतीही सहमती होऊ न शकल्यामुळे दिवसभरात राज्यसभेत कोणतेही ठोस कामकाज होऊ शकले नाही. राज्यसभेचे कामकाज सुरु झाल्यावर कावेरी मुद्दयावरून अद्रमुकच्या सदस्यांनी केलेल्या निदर्शनांमुळे कामकाज तहकूब करायला लावले होते.

तिहेरी तलाक विधेयक महत्वाचे असल्याने त्याची छाननी होणे गरजेचे आहे. अशी मागणी राज्यसभेतील विरोधी पक्ष नेते गुलाम नबी आझाद यांनी आणि सभागृहातील निम्म्यापेक्षा अधिक सदस्यांनी केली. संयुक्‍त प्रवर समितीकडे विधेयक पाठवण्याची प्रथा सरकार मोडत असल्याची टीका आझाद यांनी केली. तर सरकार चर्चेसाठी तयार आहे. कॉंग्रेसने लोकसभेमध्ये या विधेयकाला पाठिंबा दिला होता, मात्र आता कॉंग्रेस विधेयकामध्ये अडथळे आणत असल्याचा आरोप संसदीय कामकाज मंत्री विजय गोयल यांनी केला. त्यावर राज्यसभेतील कॉंग्रेसचे उपनेते आनंद शर्मा यांनी सरकारच राजकारण करत असल्याची टीका केली. विधेयकाला कोणीही विरोध करत नाही मात्र योग्य छाननी आवश्‍यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

विधेयकावर चर्चा व्हावी. त्यातील सूचनांनुसार बदल केले जातील. अध्यादेश असतानाही अगदी कालही तिहेरी तलाकच्या घटना घडल्या आहेत. हा लिंगसमानतेचा मुद्दा आहे. त्यावर चर्चा व्हायला हवी. हे विधेयक मंजूर व्हायला हवे, असे कायदा मंत्री रवि शंकर प्रसाद यांनी सांगितले. मात्र विरोधकांचा गोंधळ सुरुच राहिल्याने कामकाज तहकूब करण्यात आले.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)