घटस्फोटानंतर कौटुंबिक हिंसाचारासाठी संबंध गरजेचे

सर्वोच्च न्यायालयाचे व विविध उच्च न्यायालयांचे निकालाचे स्पष्ट विश्‍लेषण पाहिल्यास घटस्फोटानंतर कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याद्वारे गुन्हा सिद्ध करायचा असेल तर पती-पत्नीमधे गुन्हा दाखल करतेवेळी कौटुंबिक संबंध असणे महत्त्वाचे आहे असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. याबाबतचा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एम. जी. गिरटकर यांचे खंडपीठाने नुकताच दिला आहे.

“श्रीमती साधना वालवटकर विरुद्ध हेमंत वालवटकर”या खटल्यात पुनर्विचार याचिका 121/2018 मध्ये हा महत्त्वपूर्ण निकाल या खंडपीठाने दिला असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांचा अर्थ स्पष्ट केला आहे. सदर खटल्यातील पती-पत्नी यांचा विवाह 15 जुलै 1999 साली झाला होता. त्यांना दोन मुले देखील झाली. पत्नी माहेरी राहात असल्याने पतीने वैवाहिक संबंध पुनर्स्थापित करणेसाठी कुटुंब न्यायालयात दावा दाखल केला. त्यानंतर त्यांच्यात तडजोड होऊन काही दिवस एकत्र राहून संसार करणेचे ठरले. त्यानंतर त्यांच्यात सामोपचाराने घटस्फोट घेण्याचे ठरले व अगोदरचा अर्ज घटस्फोटात परिवर्तन करून 30 जून 2008 रोजी घटस्फोट मंजूर करणेत आला. त्यानंतर सन 2009 साली पत्नीने पतीविरुद्ध कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याद्वारे पतीविरुद्ध मारहाण केल्याचा खटला दाखल केला. दोघांनी पुरावे दाखल केल्यावर प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी व जिल्हा सत्र न्यायालयाने सदर पती-पत्नीला घटस्फोट झाल्याने एकत्र राहात नव्हते, त्यामुळे त्यांच्यात कौटुंबिक संबंध नसल्याने कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याद्वारे पतीविरुद्ध खटला चालवता येणार नाही असा निष्कर्ष काढत पत्नीचा अर्ज फेटाळला.

त्यावर उच्च न्यायालयात पत्नीच्या वतीने वकिलानी सर्वोच्च न्यायालयाच्या “जुवेरीया अब्दुल मजीद पत्नी विरुद्ध अतीफ इकबाल मंसुरी व इतर”तसेच “ईंदरजीत ग्रेवाल विरुद्ध पंजाब राज्य व इतर” या खटल्याचा संदर्भ देत पत्नीला घटस्फोट झाला तरीही कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याच्या आधारे खटला चालवता येईल असा युक्तिवाद केला. जुवेरीया अब्दुल मजीदच्या खटल्यात कौटुंबिक हिंसाचार हा 2006 ते 2007 मध्ये झाला होता त्यानंतर 2008 मध्ये पत्नीने “मुस्लीम पर्सनल लॉ “नुसार एकतर्फी घटस्फोट घेतला होता. त्यावर

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जरी एकतर्फी घटस्फोट झाला असला तरी कौटुंबिक हिंसाचाराचा खटला प्रलंबित होता, त्यामुळे पत्नी या कायद्यातील कलमानुसार खटला चालवू शकते. तसेच ईंदरजीत सिंग ग्रेवाल विरुद्ध पंजाबच्या खटल्यात न्यायालयाने दिलेला निकाल “हा जोपर्यंत अमान्य व बेकायदेशीर” (नल ऍण्ड व्हाईड) ठरवला जात नाही तोपर्यंत तो वैधच असेल. त्यामुळे घटस्फोटाच्या आदेशानंतर जरी ते एकत्र राहीले तरी अगोदर तो निकाल अवैध ठरविणे गरजेचे आहे, असे स्पष्ट केले होते. तसेच पत्नीच्या वकिलाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्याच “आराधना वलकडे विरुद्ध चंद्रशेखर वैद्य व इतरच्या खटल्याचा संदर्भ दिला. त्यामध्ये पतीला 25000/- पोटगीचा आदेश झाला होता. मात्र, त्या पतीने काही महिन्यांनंतर पोटगीची रक्कम न दिल्याने मुलीला व पत्नीला त्रास झाला. म्हणून न्यायालयाने निकाल दिला की जरी घटस्फोट झाला असला तरी कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याद्वारे पतीवर कारवाई होऊ शकते. या खटल्यात मात्र पती पत्नीचे कोणतेच घरगुती संबंध नसल्याने घटस्फोटानंतर केलेला कौटुंबिक हिंसाचार खटला लागू होणार नाही. मात्र सदर खटल्यात पतीला 1000/- रुपये पोटगीचा झालेल्या आदेशावर अपील न झाल्याने तो निर्णय कायम ठेवण्यात आला. सर्वच निकालांचा अर्थ स्पष्ट करीत न्यायालयाने घटस्फोटानंतर कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याद्वारे खटला चालवायचा असल्यास पती-पत्नीमधे घरगुती अथवा कौटुंबिक संबंध असणे गरजेचे असल्याचे स्पष्ट केले या खटल्यात ते नसल्याने पत्नीची पुनर्विचार याचीका फेटाळून लावली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)