#सोक्षमोक्ष: …तरच रिकाम्या हातांना काम मिळेल

हेमंत देसाई

देशातील दोन लाख लघुउद्योग आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत उतरू शकतात. फक्‍त त्यासाठी त्यांना भांडवल, नवे तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण हे देण्याची गरज आहे. त्याकरिता निर्यातविकास मंडळे व बड्या औद्योगिक संघटना यांचा उपयोग करून घेता येईल. महाराष्ट्र सरकारनेही हर्डीकर यांच्यासारख्या तज्ज्ञांचा उपयोग करून घेतला पाहिजे. पद्धतशीर धोरण आखल्यास, रिकाम्या हातांना काम मिळेल.

आग्नेय आशियाई देशांच्या तुलनेत, भारताची कामगिरी अगदीच फिकी आहे. उदाहरणार्थ, व्हिएतनामसारख्या देशाने यंदा विक्रमी निर्यात केली आहे. जीएसटीचे रिफंड उशिरा मिळणे, खेळत्या भांडवलाची चणचण आणि पायाभूत सुविधांची बोंब यामुळे निर्यातीला फटका बसला. उदाहरणार्थ, प्लॅस्टिक आणि केमिकल कौन्सिल्सने दिलेल्या माहितीनुसार, या उद्योगाचे 180 अब्ज रुपयांचे क्‍लेम्स मिळालेले नाहीत. जेएनपीटीहून मुंबई-ठाण्याकडे येणारी वाहतूक अतिशय धीम्या गतीची आहे. मुंबईत रेल्वेने होणारी मालवाहतूकही कमालीची संथ आहे. किंवा महाराष्ट्रात गेल्या दोन वर्षांत सातत्याने होणारी आंदोलने आणि जाळपोळ यामुळे व्यापार व गुंतवणुकीवर परिणाम होतो. चाकण, कळंबोली व वाळुज औद्योगिक वसाहतींत अनेक कारखान्यांचे जबर नुकसान झाले आहे. तेव्हा या परिस्थितीत उत्पादनच कमी झाले, तर निर्यात होणार व वाढणार कशी?

वास्तविक अमेरिका-चीन व्यापार युद्धामुळे भारतास मोठी संधी प्राप्त झाली आहे. कारण उभयतांनी परस्परांच्या मालावर आयातकर लादले आहेत. त्यामुळे चीनमध्ये आयात होणाऱ्या 3500 वस्तू आणि अमेरिकेत आयात केल्या जाणाऱ्या 4000 वस्तू यांच्या किमतींवर परिणाम होणार आहे. तेव्हा या वस्तूंच्या निर्यातीवर भारताने भर देऊन, उभय देशांच्या बाजारपेठांत घुसले पाहिजे. ज्या देशांबरोबरच्या व्यापारात भारतास तूट येत आहे, म्हणजे जिथे आपण आयात अधिक व निर्यात कमी करत आहोत, त्या देशांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. चीनबरोबर भारताची 60 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची इराण, इराक, सौदी अरेबिया, स्वित्झर्लंडची प्रत्येकी 10 अब्ज डॉलर्सची आणि ऑस्ट्रेलिया दक्षिण कोरिया, नायजेरिया, कतार, रशिया, इंडोनेशिया, थायलंड आणि दक्षिण आफ्रिका यांची प्रत्येकी 7 ते 9 अब्ज डॉलर्स इतकी भारताशी व्यापारी तूट आहे.

भारत या देशांकडून इतक्‍या मोठ्या प्रमाणावर आयात करत असताना, आपण आपली सौदाशक्ती वाढवून घेतली पाहिजे. उदाहरणार्थ, कतारहून आपण 5 टक्के सीएनजी आयात करत असलो, तर त्याच्या मूल्याच्या 80 टक्के तरी माल कतारने भारताकडून खरेदी करावा, अशी अट आपण घालू शकतो. इराण, इराक, सौदी अरेबिया व नायजेरियाकडून आपण प्रचंड कच्चे तेल आयात करतो. त्याचीही किंमत भारतीय माल आयात करण्याची अट घालून आपण वसूल करू शकतो.

भारतातील निर्यात विषयातील 50 वर्षांचा अनुभव असलेले आणि विविध कंपन्यांत व औद्योगिक संघटनांत मह्त्त्वाच्या पदांवर काम केलेले अरुण हर्डीकर यांनी या संदर्भात केद्रीय वाणिज्यमंत्री, अर्थमंत्री तसेच भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री यांना सविस्तर पत्र लिहून, मौलिक सूचना केल्या आहेत. त्यांच्या मते, चीनबरोबरची व्यापारी तूट आपण निदान दरवर्षी 10 टक्‍क्‍यांनी कमी करत आणली पाहिजे. त्याकरिता चीनमध्ये अधिकाधिक वस्तूंची निर्यात व्हायला हवी. त्यादृष्टीने सात प्रमुख चिनी बंदरांत भारतीय निर्यात विकास मंडळांची इंडिया ट्रेड सेंटर्स स्थापन झाली पाहिजेत. निर्यातदारांनी कॅंटोनीज, मॅंडरीन भाषा शिकून घेतल्या पहिजेत. चीनमधील बंदरांच्या शहरांत एकाच इमारतीत हॉटेल, कार्यालय, परिषदगृह, इंडियन एअरलाइन्सचे कार्यालय, परकीय चलनातील ऑपरेटर्स, निर्यात वस्तूंची दालने, बॅंका, भारतीय पर्यटन महामंडळाचे कार्यालय तसेच दुभाषांची सोय असली पाहिजे.

भारतीय वकिलात, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, मेटल्स अँड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एक्‍झिम बॅंक व निर्यातविकास मंडळांची कार्यालये जेथे अगोदरच आहेत, त्याच्या आसपासच भारताने सर्व सुविधा निर्माण केल्या पहिजेत. त्याकरिता फार मोठी गुंतवणूक करण्याची गरज नाही. शेतीमालाच्या आंतरराष्ट्रीय किमती वाढतात, तेव्हा त्याचा लाभ उठवण्यासाठी भारत सरकारच्या सर्व यंत्रणांनी व महामंडळांनी “कारगिल’, “लुइस ड्रायफस’, “आर्चर डॅनियल मिडलॅंड्‌स’ तसेच युरोपियन कंपन्यांशी जवळचे संबंध प्रस्थापित केले पहिजेत.

जेव्हा भारत सरकारच्या व्यापारी कंपन्या घाऊक आयातीच्या निविदा काढतात, तेव्हा त्याच्या बातम्या अगोदरच बाहेर जातात आणि त्यामुळे विदेशी कंपन्या आधीच भाव वाढवून ठेवतात. यामुळे भारताचे जादा परकीय चलन खर्ची पडते. यास आळा घातला गेला पाहिजे. शेतकऱ्यांची दुःस्थिती दूर होऊन त्यांच्या आत्महत्या थांबाव्यात, यासाठी किफायतशीर तसेच निर्यातकेंद्रित शेतीची आवश्‍यकता आहे.

अनेकदा भारतातील निर्यातदार आपापसात इतकी स्पर्धा करतात की, निर्यातपेठेतील किमतीच कमी होतात. त्याचा सगळ्यांनाच फटका बसतो. डाइज व इंटरमिजिएट्‌स क्षेत्रात 1990 च्या दशकात 700 च्या वर युनिट्‌स स्थापन झाली आणि आपापसात स्पर्धा करून, त्यांना टाळे लागले. म्हणून भारतीय निर्यातदारांनी सामुदायिक नुकसानीची स्पर्धा टाळली पाहिजे. देशातील 1,000 सर्वोत्तम निर्यातदार निवडून, त्यांना प्रोत्साहन देता येऊ शकते.

तंत्रज्ञानात सुधारणा, विदेशी भांडवल गुंतवणूक यासाठी केंद्रीय मध्यम व लघुउद्योग मंत्रालयाने सामर्थ्यवान निर्यातदारांना साह्य केले, तर ते देशातील रोजागरास पूरक ठरू शकेल. पाच वर्षांचा उत्कृष्ट निर्यातीचा अनुभव असणाऱ्या लघु-मध्यम निर्यातदारांना भारतातील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या खरेदी कार्यालयांचा आपल्या निर्यातीकरिता उपयोग करून घेता येणे शक्‍य आहे.

भारतात व्होडाफोन, वेदान्त, केर्न वगैरे कंपन्यांविरुद्धची करप्रकरणे वर्षानुवर्षे चालली. दोषी कंपन्यांवर अवश्‍य कारवाई करावी. परंतु प्रकरणे नुसतीच लांबवल्याने, अथवा अनेक कंपन्यांना त्रास दिल्यामुळे, वातावरण बिघडत असते, हे लक्षात घेतले पहिजे. भारतातील वनोत्पादनांची मोठ्या प्रमाणावर निर्यात होऊ शकते. या संदर्भात “प्राइस वॉटरहाउस कूपर’ या कंपनीचा 2015चा अहवाल माहितीपूर्ण असून, तो उपयुक्‍त ठरू शकतो.

हर्डीकर यांना भारताच्या निर्यातीची आंतरिक तळमळ आहे. त्यासाठी निवेदने धाडणे, बैठकांत भाग घेणे, प्रकल्प अहवाल वा अभ्यासपूर्ण टाचणे तयार करणे, नव्या उद्योजकांना/निर्यातदारांना कोणकोणत्या क्षेत्रांत संधी आहेत, याचे मार्गदर्शन करणे हे काम ते सातत्याने करत असतात. त्यासाठी कोणतीही अपेक्षा करत नाहीत. याच तळमळीतून त्यांनी नितीन गडकरींनाही एक पत्र पाठवले असून, त्यात अनेक महत्त्वाच्या सूचना केल्या आहेत. केंद्रातील आर्थिक खाती औद्योगिक संघटनांच्या बैठका घेत असतात, तेव्हा आपल्या सदस्यांनी किती जॉइंट व्हेंचर करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या, एवढा एकच प्रश्‍न विचारावा, अशी सूचना त्यांनी केली आहे.

देशातील दोन लाख लघुउद्योग आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत उतरू शकतात. फक्‍त त्यासाठी त्यांना भांडवल, नवे तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण हे देण्याची गरज आहे. त्याकरिता निर्यातविकास मंडळे व बड्या औद्योगिक संघटना यांचा उपयोग करून घेता येईल. महाराष्ट्र सरकारनेही हर्डीकर यांच्यासारख्या तज्ज्ञांचा उपयोग करून घेतला पाहिजे. पद्धतशीर धोरण आखल्यास, रिकाम्या हातांना काम मिळेल. विघातक कामात गुंतलेल्या शक्तींनाही उद्या विधायक वळण लागू शकेल. मग “हम किसीसे कम नहीं’, असे आपण खुशाल म्हणू शकू.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)