पुणे – …तर कंत्राटदाराची बिले अदा करू नयेत

“सजग नागरिक मंच’ची मागणी : मिळकतींचे “जीआयएस’ मॅपींग

पुणे 
– महापालिका हद्दीतील मिळकतींचे “जीआयएस’ मॅपींग ज्या कंपन्यांनी केले आहे, ते वेळेत पूर्ण न केल्याने त्यांची बिले अदा करू नयेत, अशी मागणी “सजग नागरिक मंच’ या स्वयंसेवी संस्थेने केली आहे. विवेक वेलणकर आणि विश्‍वास सहस्त्रबुद्धे यांनी ही मागणी केली आहे.

महापालिका हद्दीतील 10 लाख मिळकतींचे 2016 मध्ये “जीआयएस’ मॅपिंग करण्याचे कंत्राट “एसएएआर टेक्‍नॉलॉजीस’ आणि “सायबरटेक’ या दोन कंपन्यांना दिले होते. हे काम नऊ महिन्यांत पूर्ण करण्याचे मूळ कंत्राटात अपेक्षित होते. त्याकरिता त्यांनी 2,162 माणसे या कामावर नेमणे अपेक्षित होते, मात्र तसे झाले नाही. तसेच याच गोष्टीसाठी बाकी महापालिकांपेक्षा पुणे महापालिकेने दुप्पट म्हणजे प्रति मिळकत 340 रुपये दर मान्य केला होता. हे काम जवळपास दोन वर्षांत निम्मे ही झाले नसल्याने महापालिकेने संबंधित कंपन्यांबरोबर झालेले हे कंत्राट रद्द केले.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

रद्द का केली याची कारणेही करआकारणी करसंकलन विभागाने लेखी दिले आहे. तरीही संबंधित कंत्राटदाराची महापालिकेने बिले अदा केली असून, ती रक्‍कम 10 कोटी रुपयांच्या घरात आहे, असे “सजग’चे म्हणणे आहे.
एवढे पैसे खर्च करून महापालिकेचे मिळकत कराचे उत्पन्न वर्षाला जेमतेम 25 कोटी रुपयांनी वाढले आहे. एकूणातच हा आतबट्ट्याचा व्यवहार झाला असून नागरिकांचे करांचे पैसे वाया गेल्याचा आरोप “सजग’ने केला आहे.

कर संकलन विभागाकडून कोणतीही शहानिशा नाही

एवढे होऊनही कंपनीने आणखी 10 कोटीचे एक बिल मनपाकडे नुकतेच सादर केले आहे जे महापालिका प्रशासनाकडे प्रलंबित आहे. आधीची बिले मान्य करताना कामगार कल्याण विभागाने संबंधित कंत्राटदाराकडून 2,162 माणसे कामावर ठेवल्याविषयीचे “इएसआय’ किंवा “पीएफ’ नोंदणी असे कोणतेच पुरावे घेतले नाहीत. तसेच एकच मिळकत दोन वेगळ्या बिलांत दोनदा दाखवलेली नाही (दुबार) याची कोणतीही शहानिशा संबंधित कर संकलन विभागाने केलेली नाही तरीही बिले अदा झाली असल्याचे “सजग’चे म्हणणे आहे.
 
लेखी पत्र घेण्याचे बंधन

आताचे प्रलंबित बिल मान्य करण्याआधी पहिल्यापासून आतापर्यंतच्या बिलातील 2,162 कामगार कामावर असल्याचे पूर्ण पुरावे तसेच त्याच मिळकतींच्या सर्वेक्षणाचे बिल दुबार दिले गेले नसल्याचे कर संकलन विभागाचे लेखी पत्र घेणे बंधनकारक करावे आणि तो पर्यंत कोणतीही बिले अदा करून नये अशी मागणी असल्याचे “सजग’च्या प्रतिनिधींची आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)