अर्थवेध: आर्थिक महामंदीतून आपण काय शिकलो?

स्वप्निल श्रोत्री

भारत सरकारने मेक इन इंडिया व प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अंतर्गत उद्योग-व्यवसायाला चालना देण्याचे प्रयत्न सुरू केले असले तरीही त्यात अनेक त्रुटी आहेत. थोडक्‍यात, सांगायचे झाले तर, मोठ्या लाभाच्या लोभापायी बेकायदेशीर कर्ज देण्याचे प्रमाण कमी करून उत्पादन व निर्यात क्षेत्राला वाव मिळणे गरजेचे आहे आणि त्यासाठी सामूहिक प्रयत्न होणे आवश्‍यक आहे.

सन 2007-2008 मध्ये आलेल्या जागतिक आर्थिक महामंदीला नुकतीच 10 वर्षे पूर्ण झाली. या आर्थिक मंदीचा भारतासह आशियाई देशांना मोठा फटका बसला नसला तरीही ह्या देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर मात्र प्रतिकूल परिणाम निश्‍चितच झाला होता. आता या घटनेला 10 वर्षे पूर्ण होत आहेत. गेल्या 10 वर्षांत पुलाखालून बरेच पाणी गेले आहे. विकसनशील देश म्हणून गणना केलेल्या भारताला आता महासत्ता बनण्याचे वेध लागले आहेत. सार्वभौम भारताचे नागरिक म्हणून त्यास हातभार लावणे हे आपले सर्वांचेच कर्तव्य आहे. परंतु, आर्थिक क्षमता आल्याखेरीज कोणताही देश महासत्ता होत नाही हेही तितकेच खरे आहे. त्यासाठी सन 2007-2008 मध्ये आलेल्या जागतिक महामंदीतून आपण धडा घेणे गरजेचे आहे.
सन 2007-2008 मध्ये पाश्‍चिमात्य देश विशेष करून अमेरिकेत बांधकाम क्षेत्र (रिअल इस्टेट) विशेष तेजीत होते. त्यामुळे अनेकांनी सुरक्षित गुंतवणुकीसाठी रिअल इस्टेटमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पैसा गुंतविला होता. त्यावेळेस अमेरिकेतील स्थानिक बॅंकांनी मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीरपणे कर्ज दिली.

उदाहरणार्थ, ज्या लोकांची मिळकत कमी आहे, त्यांनासुद्धा मोठ्या रकमेची कर्ज दिली गेली. हे लोक कर्ज फेडू शकणार नाही हे बॅंकेला माहीत असूनही घराची कागदपत्रे घेऊन कर्ज मंजूर झाली. त्यानंतर एका बॅंकेने ही कर्जरोखे दुसऱ्या बॅंकेला विकली, दुसऱ्या बॅंकेने तिसऱ्या, तिसऱ्या बॅंकेने चौथ्या बॅंकेला विकली. त्यामुळे चौथ्या बॅंकेपर्यंत कर्जरोखे येईपर्यंत त्याची किंमत मूळ कर्जाच्या किमतीपेक्षा तीन ते चार पट अधिक वाढली होती. परंतु तरीही सर्वच बॅंका असे व्यवहार करीत राहिल्या. कारण त्यांना माहीत होते की, ग्राहकाने कर्ज नाही फेडले तरीही त्याच्या घराची विक्री करून मोठा नफा कमविता येईल. पुढे बॅंकांच्या ह्याच लालची वृत्तीने घात केला.

`अनेक कर्जदारांनी कर्ज फेडण्यास असमर्थता दर्शवली. बॅंकांनी घरे व जमिनी विकण्याचा प्रयत्न केला. परंतु खरेदी करण्यास कोणीही पुढे आले नाही. अर्थशास्त्र हे मागणी व पुरवठा यांवर अवलंबून असते. ज्या वस्तूची मागणी जास्त व पुरवठा कमी त्या वस्तूची किंमत आपोआप वाढत जाते व ज्या वस्तूची मागणी कमी आणि पुरवठा जास्त त्या वस्तूची किंमत कमी होत जाते. बॅंकांच्या लालची वृत्तीमुळे रिअल इस्टेटची मागणी कमी आणि पुरवठा जास्त झाला त्यामुळे किमती उतरल्या, परिणामी रिअल इस्टेट क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर घसरण सुरू झाली. अमेरिका व युरोपमध्ये आलेले हे लोण हळूहळू उद्योग क्षेत्रात व उद्योग क्षेत्रातून निर्यात क्षेत्रात पसरू लागले. परिणामी बॅंका बुडण्यास सुरुवात झाली.

अमेरिका व पाश्‍चिमात्य देशांच्या अर्थव्यवस्थेला आलेल्या मंदीचा परिणाम हळूहळू संपूर्ण युरोप व आशियातील काही भागात पसरू लागला. त्यावेळेस अमेरिकेतील सर्वात प्रतिष्ठित असलेली लेहमन अँड ब्रदर्स ही बॅंक सर्वात प्रथम बुडाली. त्यानंतर अमेरिकेतील मेरील लिंच, अमेरिकन इंटरनॅशनल ग्रुपची ए.आय.जी. बॅंक, ब्रिटनची एच.बी.ओ.ए. बॅंक, रॉयल बॅंक ऑफ स्कॉटलंड, ब्रॅंडफोर्ड अँड बिंगले, जर्मनीची हायपो रियल इस्टेट यांसारख्या मोठ्या व प्रतिष्ठित बॅंका बुडाल्या. परिणामी या देशांची अर्थव्यवस्था डळमळू लागली.

अमेरिका व युरोपातील महामंदीचा फटका तेथील स्थानिक उद्योग क्षेत्राला बसला. परिणामी तेथील उद्योजकांनी सुरक्षित गुंतवणुकीसाठी भारत व आशियातील इतर देशांची निवड केली.
परकीय गुंतवणुकीचे तीन प्रकार आहेत.

1. एफ.डी.आय. (फॉरेन डायरेक्‍ट इन्व्हेस्टमेंट) : यात बहुराष्ट्रीय किंवा स्थानिक कंपनी यात गुंतवणूक होते. ही गुंतवणूक लवकर काढता येत नाही.
2. एफ.पी.आय. (फॉरेन पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टमेंट) : सर्व प्रकारची बॅंकिंग गुंतवणूक यात होते. ही गुंतवणूक लवकर काढता येते.
3. एफ.आय.आय. (फॉरेन इन्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टमेंट) : यात म्युच्युअल फंड, इक्विटी फंडमध्ये गुंतवणूक होते. ही गुंतवणूकही लवकर काढता येते.

सन 2007-2008 या आर्थिक वर्षात भारतात मोठ्या प्रमाणावर एफ.पी.आय. व एफ.आय.आय. अंतर्गत परकीय गुंतवणूक झाली. त्यामुळे भारतीय शेअरबाजारात मोठ्या प्रमाणावर उसळी आली. अचानक आलेल्या उसळीमुळे भारतातील शेअर ब्रोकर्स व गुंतवणूकदार खूश झाले. मात्र, हे सर्व क्षणभंगूर होते. जो जितका लवकर वर जातो, तो तितकाच लवकर खाली आपटतो हा निसर्गाचा नियम आहे. सन 2008 च्या मध्यानंतर हळूहळू ही महामंदी उतरू लागली. अमेरिका व युरोपीय देशांची अर्थव्यवस्था रुळावर आली. जशी परिस्थिती सुधारली तशी परकीय गुंतवणूकदारांनी भारतासह आशियाई देशात गुंतवलेली आपली गुंतवणूक काढून घेतली परिणामी येथील शेअरबाजार कोसळले, भाव उतरले व मंदी आली.

सदर घटनेला आता 10 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. परंतु, आपण यातून काही शिकलो का? तर दुर्दैवाने याचे उत्तर नाही असेच द्यावे लागेल. आजही भारताचा जोर एफ.डी.आय.कडे नसून एफ.पी.आय. व एफ.आय.आय.मध्ये जास्त आहे. 2.6 दशअब्ज डॉलर असलेली भारताची अर्थव्यवस्था ही जगातील 6वी मोठी अर्थव्यवस्था आहे. परंतु, भारताचे निर्यात क्षेत्र आजही कमकुवत आहे. भारताला दरवर्षी चालू खात्यात 95 अब्ज डॉलरचा तुटवडा होत असतो. म्हणजेच भारताची आयात जास्त व निर्यात कमी आहे. आजही भारतीय बॅंकांचा एन.पी.ए. (बुडीत कर्जाचे प्रमाण) जास्त आहे. त्यात विजय मल्ल्या, मेहुल चोक्‍सी, नीरव मोदी, विक्रम कोठारी यांसारखे बहाद्दर दिवसेंदिवस वाढत आहेत. परिणामी आजही आपली अर्थव्यवस्था परकीय राष्ट्रांवरच अप्रत्यक्षपणे अवलंबून आहे.

भारत सरकारने मेक इन इंडिया व प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अंतर्गत उद्योग-व्यवसायाला चालना देण्याचे प्रयत्न सुरू केले असले तरीही त्यात अनेक त्रुटी आहेत. थोडक्‍यात सांगायचे झाले तर, मोठ्या लाभाच्या लोभापाई बेकायदेशीर कर्जे देण्याचे प्रमाण कमी करून उत्पादन व निर्यात क्षेत्राला वाव मिळणे गरजेचे आहे व त्यासाठी सामूहिक प्रयत्न होणे आवश्‍यक आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)