इंद्रायणीनगरमधील गाळे स्थानिकांनाच

महापालिका नव्याने सर्वेक्षण करणार ः भाजी मंडईतील गाळे वाटपाच्या हालचाली

क्षेत्रीय स्तरावर यादी तयार करणार
इंद्रायणीनगर भाजीमंडईमध्ये एकूण 90 गाळे आहेत. यामध्ये 72 भाजीपाला तर 13 फळ विक्रीच्या गाळ्यांचा समावेश आहे. याखेरीज स्वतंत्र स्वच्छतागृह, प्रशस्त चारचाकी व दुचाकी वाहनतळ व इमारतीमध्ये सौरऊर्जेवर चालणारे विद्युत दिवे आदी सुविधा देखील आहेत. क क्षेत्रीय कार्यालयामार्फत 15 ते 20 वर्षांपासून व्यवसाय करीत असलेल्या स्थानिक फळ व भाजी विक्रेत्यांचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. त्यानुसार यादी तयार करुन ती भूमी आणि जिंदगी विभागाकडे पाठविली जाईल. त्यानंतर गाळे वाटप होणार असल्याची माहिती संजय वाबळे यांनी दिली.

भोसरी  – मागील अडीच वर्षांपासून धूळखात असलेल्या इंद्रायणीनगर भाजी मंडईतील गाळे वाटपाचा प्रश्‍न अखेर मार्गी लागण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. महापालिकेने लिलाव पद्धतीऐवजी स्थानिक विक्रेत्यांनाच गाळे वाटपाची तयारी दर्शविली आहे. त्यासाठी सर्वेक्षण करुन नव्याने यादी तयार केली जाणार आहे.

प्राधिकरणाच्या पेठ क्रमांक 2 भोवताली असणाऱ्या ओसाड माळरानावर देशातील विविध राज्यातून व महाराष्ट्र राज्यातील विविध जिल्ह्यातून आलेल्या नागरिकांना इंद्रायणीनगरमध्ये भाजीमंडईची समस्या भेडसावत होती. दरम्यान 2012 मध्ये स्थानिक नगरसेवक संजय वाबळे यांनी भाजी मंडईच्या कामाला मंजुरी मिळवून घेतली. 2300 चौरस मीटर जागा भाजी मंडईसाठी आरक्षित करण्यात आली. सुरुवातीला या कामासाठी ठेकेदार निविदा भरण्यास अनुकूल नव्हते. तीन वेळा मुदतवाढ दिल्यानंतर निविदा प्रक्रिया मार्गी लागली. त्यामुळे प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यास विलंब झाला.

मागील विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते भाजीमंडईच्या कामाचे भूमिपूजन करण्यात आले. 2015 च्या अखेरीस प्रत्यक्षात भाजी मंडईचे बांधकाम सुरू झाले. प्राधिकरणाकडून भाजी मंडईचे महापालिकेकडे हस्तांतरण देखील झाले आहे. दरम्यान, महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता लागली. फेब्रुवारी 2017 मध्ये महापालिकेत सत्ता बदला झाला. श्रेयवादामध्ये पुन्हा गाळे वाटपाकडे कानाडोळा करण्यात आला. परिणामी भाजी मंडईची इमारत अडीच वर्षांपासून धूळ खात पडून आहे.
दरम्यान, स्वीकृत सदस्य संजय वाबळे यांनी गाळे वाटपाची मागणी केली.

महापालिका प्रशासनाने त्याची दखल घेतली मात्र लिलाव पद्धतीने गाळे वाटप करण्याचा निर्णय घेतला. लिलाव प्रक्रियेमुळे इतर भागातील कोणताही विक्रेता त्यात सहभाग घेवू शकत होता. त्यामुळे स्थानिकांवर अन्याय होण्याची भीती व्यक्त करीत वाबळे यांनी लिलाव पद्धतीला विरोध केला. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे पुन्हा गाळे वाटप रखडले. परंतु, निवडणूक पार पडताच महापालिका आयुक्तांनी तत्परता दाखवत स्थानिक विक्रेत्यांना गाळे देण्याची भूमिका घेतली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)