आगामी अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांना समर्पित : राधामोहन सिंह

मुंबई – केंद्रीय अर्थसंकल्प 2019 शेतकऱ्यांना समर्पित असेल. वर्ष 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट प्रत्यक्षात आणण्यासाठी हे आणखी एक पाऊल असेल असा दावा शेतकरी कल्याण मंत्री राधामोहन सिंह यांनी केला आहे.
शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला योग्य भाव मिळण्यासाठी ई-नामची सुरुवात करण्यात आली आहे. नीम कोटेड युरिआ, मृदा आरोग्य कार्ड, यांत्रिकीकरण आणि प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना यामुळे उत्पादनखर्च कमी झाला आहे.

कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी आणि शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी सरकार अनेक उपक्रम राबवत असल्याचे कृषीमंत्र्यांनी सांगितले. उत्पादनखर्च कमी करणे, शेतकऱ्यांच्या मालाला रास्त भाव, शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाची हानी टाळणे आणि उत्पन्नाचे पर्यायी स्रोत शोधणे, या मुद्यांवर उपाय शोधणे वेगाने सुरु आहे. धान्य, डाळी, दूध आणि मत्स्योत्पादन यात विक्रमी उत्पादन झाले आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

शेती अधिक लाभदायक करण्यासाठी सरकार, उद्योग क्षेत्र आणि शेतकरी एकत्रपणे कशाप्रकारे काम करू शकतात, या संकल्पनेवर आधारित परिषद आयोजित करण्यात आली होती. ते म्हणाले की 2014-19 या कालावधीत कृषी मंत्रालयासाठी अर्थसंकल्पीय परिव्यय 2,11,694 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. कृषी क्षेत्रातील जोखीम कमी करण्यासाठी देशभरात प्रधानमंत्री कृषी विमा योजना राबवण्यात येत आहे.

585 मंड्या ई-नामशी जोडल्या गेल्या आहेत. 2020 पर्यंत 415 मंड्या जोडल्या जाणार आहेत. शेतकऱ्यांना साहाय्य करण्याकरिता सरकार आणि उद्योगक्षेत्र एकत्रितपणे काम करत आहे. दुग्धोत्पादन आणि मत्स्योत्पादन याच्या विकासासाठी नॅशनल डेअरी प्लॅन, नीलक्रांती अशा योजनांची अंमलबजावणी केली जात आहे.

“शेतकऱ्यांच्या श्रमाला योग्य दाम मिळावा त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना प्रतिष्ठा मिळावी याकरिता केंद्र सरकार राज्यांच्या मदतीने गेल्या चार वर्षापासून प्रयत्न करित आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांना पूर्वीपेक्षा अधिक भाव मिळू लागला आहे. आगामी अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी अनेक उपाय योजनांचा समावेश केला जाणार आहे.
– राधामोहन सिंह, केंद्रीय शेतकरी कल्याण मंत्री

2018 च्या अर्थसंकल्पात घोषणा केल्यानुसार शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला रास्त भाव मिळावा, यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियानाला मंजुरी दिली आहे. किमान आधारभूत किमतीत उत्पादन खर्चाच्या दीडपट वाढ करण्याचा सरकारचा निर्णय आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)