प्रशासनाचा वेळकाढूपणा कि आंदोलनाची धार बोथट ?

35 दिवसांपासून धरणग्रस्त निर्णयाविना आंदोलन स्थळावर
अंकुश महाडिक

सणबूर –
विविध मागण्यांसाठी गेल्या दीड महिन्यांपासून श्रमिक मुक्ती दलाचे सात जिल्ह्यामध्ये सुरु असलेले ठिय्या आंदोलन कधी मिटणार? याकडे धरणग्रस्त डोळे लावून बसले आहेत. कधी लॉंगमार्च तर कधी काम बंद करणार असे इशारे देऊनही कोणतेच ठोस आश्वासन मिळाले नसल्याने धरणग्रस्तांमध्ये प्रशासनाविरुध्द नाराजी तर संघटनेच्या ताकदीबाबत संभ्रमावस्था असल्याचे दिसून येते. कारण जवळपास दीड महिन्यापासून सुरु असलेले हे आंदोलन अजून किती दिवस चालणार, हे सांगता येणार नाही.

पुनर्वसित ठिकाणी जोपर्यंत शेतीला पाणी दिले जात नाही. तोपर्यंत 15 हजार रुपये प्रति महिना पाणी भत्ता द्यावा, इंदिरा आवास प्रमाणे घरबांधणीसाठी अनुदान मिळावे, नोकरी ऐवजी एकरकमी 5 लाख मिळावे, यासारख्या प्रमुख मागण्यांपैकी बऱ्याचशा मागण्यांबाबत सकारात्मक शासन निर्णय झालेले आहेत. परंतु त्याची अंमलबजावणी होत नाही म्हणून हे आंदोलन करण्याची वेळ धरणग्रस्तांवर आलेली आहे. परंतु गेल्या दिड महिन्यापासून कधी उपाशीपोटी, घरदार, कामधंदा सोडून हे धरणग्रस्त ऊन, थंडीत आंदोलन करत आहेत. परंतु काही ठिकाणी त्याची दखल घेणे सोडा साधी विचारपूस करण्याचे सौजन्य प्रशासनाकडून दाखवले जात नाही, ही खेदाची बाब आहे.

पूर्वी श्रमिक मुक्ती दल संघटनेकडून एखादे आंदोलन पुकारले कि प्रशासनाची तारांबळ उडत असे वेगवेगळ्या पातळ्यांवर प्रशासन प्रयत्न करुन आंदोलनावर कसा तोडगा काढला जाईल, असे प्रयत्न केले जात होते. परंतु या आंदोलनाच्या बाबतीत तसे काही घडताना दिसत नाही. याचे कारण असे कि पूर्वी या संघटनेची ताकद खूप मोठी होती. मोठ्या संख्येने धरणग्रस्त आंदोलनामध्ये सहभागी होत होते. अनेक पक्ष, राजकीय संघटना यांचा मोठा पाठींबा होता. त्यामुळे या संघटनेची अनेक आंदोलने यशस्वी झाल्याचा इतिहास आहे.

परंतु दरम्यानच्या काळात आंदोलनाच्या यशाची नेत्यांच्या डोक्‍यात शिरलेली हवा संघटनेमध्ये आलेले पक्षीय राजकारण यामधून विशिष्ट एका राजकीय पक्षाशी झालेली जवळीक यातून निवडणुकीच्या काळात त्याच राजकीय पक्षाला धरणग्रस्तांच्या मतदानाचा लाभ कसा होईल. यासाठी केलेला खटाटोप, कधी-कधी तर या संघटनेच्या व्यासपीठावरुन ठराविक लोकप्रतिनिधीना जाणूनबुजन केलेले टार्गेट यामुळे बरेचशे धरणग्रस्त या संघटनेपासून दुरावल्याचे चित्र दिसते. यातून काहींनी वेगळ्या संघटना काढल्या तर काहींनी कोणत्याही संघटनेत न जाता लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून आपले प्रश्‍न शासन दरबारी प्रभावीपणे मांडून अपेक्षित यश पदरात पडून घेतले आहे.

उदाहरण म्हणून घायचे झाले तर वांग मराठवाडी प्रकल्पातील काही धरणग्रस्तांनी विद्यमान आमदार शंभूराज देसाई यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवला आणि आमदार साहेबांनी सुध्दा आपल्या कणखर भूमिकेने पाचपट रोख रकमेचा आणि धरणालगत गावठाणाचा प्रस्ताव शासन दरबारी मंजूर करुन देऊन एक वेगळा पुनर्वसनाचा आदर्श महाराष्ट्राला घालून दिला. परंतु जाणूनबुजून या संघटनेने अशा लोकप्रतिनिधींच्या ताकदीचा उपयोग धरणग्रस्तांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी केला नाही. यासारख्या अनेक कारणांमुळे आंदोलनाचा प्रभाव कमी झाल्याचे दिसते.

त्यातच भर म्हणून उदयास आलेल्या अनेक लहानमोठ्या संघटना, अनेक स्वयंघोषित नेते, त्यांच्या मागण्यांबाबत असलेले मतभेद, एकदा घेतलेल्या निर्णयाबाबत नसलेला ठामपणा, एकसंघपणाचा अभाव, सततची आंदोलने यामुळे कमी झालेली आंदोलनाची धार त्याचबरोबर आंदोलनातील रोडवलेली धरणग्रस्तांची संख्या, स्थानिक लोकप्रतिनिधी, विविध राजकीय संघटना यांना संघटनेकडून दिलेल्या वागणुकीमुळे त्यांचा आंदोलनास पाठींबा मिळविण्यात आलेले अपयश अशा अनेक गोष्टींमुळे प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसते.

परंतु या सर्वांमध्ये भरडला जातो तो धरणग्रस्त. ज्यांनी आपल्या सोन्यासारख्या जमिनी धरणासाठी दिल्या त्यांना असे वाऱ्यावर सोडणे पुरोगामी महाराष्ट्राला न शोभणारे आहे. काही बाबतीत धरणग्रस्त अवास्तव मागत असतीलही म्हणून अशा पध्दतीने प्रशासनाने त्यांच्याशी वागणे योग्य नाही. संघटनेने सुध्दा आपला हेकेखोरपणा सोडून स्थानिक लोकप्रतिनिधीचे, विविध राजकीय संघटनांमार्फत प्रशासनावर दबाव वाढवणे गरजेचे आहे. अन्यथा कोणत्याही ठोस आश्वासनाविना आंदोलन गुंडाळण्याची नामुष्की येऊन एक वेगळा संदेश धरणग्रस्तांमध्ये जाऊ नये, एवढीच काळजी संघटनेने घेणे गरजेचे आहे.

किती दिवस चालणार आंदोलन….

खरं तर धरणग्रस्तांच्या मागण्या रास्त असून काही मागण्या शासनाने मान्यही केल्या आहेत. प्रश्न हा आहे कि त्यांची अंमलबजावणी होत नाही. ती व्हावी आणि शासन निर्णयाप्रमाणे जे मान्य केलेले आहे, ते धरणग्रस्तांना मिळावे. ज्यामध्ये 2013 च्या कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी. एवढीच धरणग्रस्तांशी माफक अपेक्षा आहे. मात्र हे होत नसल्याने अजून किती दिवस आंदोलन चालणार हा मोठा गहन प्रश्‍न सर्वांसमोर निर्माण झाला आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)