धूसर होत गेली तिसरी आघाडी

– प्रा. संजीव कुमार, ज्येष्ठ राजकीय निरीक्षक 

लोकसभा निवडणूक उंबरठ्याशी असताना तिसरी आघाडी कुठे गेली, हे शोधण्याची वेळ आली आहे. एनडीए आणि यूपीए या दोन ध्रुवांभोवती केंद्रित झालेल्या निवडणुकीत तिसऱ्या आघाडीची शक्‍यता वर्तविण्यात येत होती. परंतु अखेर ही तिसरी आघाडी म्हणजे नेमके काय, असाच प्रश्‍न सध्या विचारला जात आहे.

देशात यूपीए आणि एनडीए या मोठ्या आघाड्या कार्यरत असताना केरळमध्ये एलडीएफ आणि एनडीएफ अशा आघाड्या कार्यरत आहेत. परंतु तिथेही तिसरी आघाडी निर्माण होण्याची शक्‍यता कुठेच दिसत नाही. तिसरी आघाडी निर्माण होण्याची घटना जर कुठे घडली असेल, तर ते राज्य म्हणजे उत्तर प्रदेश होय. तिथे मायावतींचा बहुजन समाज पक्ष आणि अखिलेश यादव यांचा समाजवादी पक्ष यांनी हातमिळवणी केली आहे. त्यांच्यात जागावाटपही निश्‍चित झाले आहे. प्रादेशिक पक्ष आपापल्या राज्यात मजबूत असू शकतात आणि येत्या लोकसभा निवडणुकीत ते काही जागा जिंकूही शकतात, याबद्दल दुमत असायचे कारण नाही. परंतु या जागांची संख्या इतकीही असणे शक्‍य नाही, जेणेकरून हे पक्ष एकत्र येऊन केंद्रात सरकार स्थापन करू शकतील. त्यामुळेच निवडणुकीपूर्वी तिसरी आघाडी तयार होण्याची कोणतीही चिन्हे आजमितीस तरी दिसत नाहीत.

देशात दोन प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांच्या नेतृत्वाखाली आघाड्या असताना तिसऱ्या आघाडीची शक्‍यता पूर्वीपासून अनेकदा वर्तविण्यात आली आहे. 2019 च्या निवडणुकीतसुद्धा तिसऱ्या आघाडीच्या स्थापनेची चर्चा रंगली होती. परंतु आता निवडणुकांच्या तारखा जाहीर झाल्या आहेत आणि तिसऱ्या आघाडीची चर्चा थंडावली आहे. कोणत्याही आघाडीसाठी एक किमान सामूहिक कार्यक्रम असावा लागतो. मुद्द्यांवर एकमत झाल्यानंतर किमान समान कार्यक्रमावर आधारित जागावाटप व्हावे लागते. मात्र, यातील कोणत्याच हालचाली सध्या दिसत नाहीत. सर्व राजकीय पक्षांचे एकाच मुद्द्यावर एकमत दिसत आहे, ते म्हणजे मोदींना सत्तेवरून हटविणे. या व्यतिरिक्त विरोधी पक्षांचा कोणताही समान कार्यक्रम किंवा अजेंडा दिसत नाही. एवढ्या एकाच मुद्द्यावर सर्वजण तिसऱ्या आघाडीची चर्चा करीत होते. याच उद्देशाने विरोधी पक्षांनी महाआघाडीची जुळणी करण्याचाही प्रयत्न केला. या महाआघाडीचे नेतृत्व करण्याची इच्छा कॉंग्रेसने व्यक्त केली होती आणि आणि त्यासाठीच महाआघाडीत सामील होण्याचा प्रयत्नही केला होता; परंतु देशातील सर्वांत मोठा विरोधी पक्ष असलेला कॉंग्रेस पक्षही नेतृत्वाच्या दृष्टीने सर्वांना मान्य आहे, असे चित्र विरोधकांच्या दुहीने निर्माण झाले आहे.

या महाआघाडीची चर्चाही आता थंडावली आहे. या महाआघाडीत सामील होणे म्हणजे कॉंग्रेसचे नेतृत्व मान्य असणे, असाच घेतला गेला होता. परंतु ते सर्वांनाच शक्‍य झाल्याचे दिसत नाही. पश्‍चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल कॉंग्रेसला कॉंग्रससोबत जाणे पटले असावे, असे वाटत नाही. त्याचप्रमाणे उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षानेही कॉंग्रेससोबत जाणे नाकारले. आम आदमी पक्षही कॉंग्रेसपासून दूरच राहिला. तेलंगणमध्ये टीआरएस, आंध्र प्रदेशात तेलुगू देसम पक्ष, ओडिशात बीजू जनता दल यांनीही या महाआघाडीविषयी उत्सुकता दर्शविली नाही. डावे पक्ष कोणत्याही आघाडीत सामील होण्याच्या स्थितीत आजमितीस दिसत नाहीत. परंतु त्यामुळे यूपीए किंवा एनडीएच्या पलीकडे जाऊन तिसरी आघाडी हे पक्ष स्थापन करून निवडणूक लढवतील, अशी कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. जे पक्ष एकत्र येऊन तिसरी आघाडी तयार करण्याची शक्‍यता वर्तविली जात होती, ते पक्ष एका समान सूत्रात बांधले जाणे अशक्‍य दिसत आहे. यातील अनेक प्रादेशिक पक्ष एक तर यूपीएचे घटक आहेत किंवा एनडीएचे. अशा स्थितीत देशात तिसरी आघाडी तयार होईल आणि तिरंगी लढती होतील, ही शक्‍यता धूसर झाली आहे.

निवडणुकीनंतर मात्र काही शक्‍यता दिसतात. विशेषतः यूपीएची ताकद वाढू शकते. विशेषत्वाने यूपीएतील प्रमुख घटकपक्ष असलेल्या कॉंग्रेसची ताकद वाढल्याचे दिसून येईल. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (एनडीए) 2014 सारखे घवघवीत यश मिळण्याची शक्‍यता नाही; परंतु सरकार एनडीएचेच असेल, असे सध्यातरी दावे आहेत. अशा स्थितीत एक शक्‍यता अशीही आहे की, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या जागा कमी झाल्यास निवडणुकीनंतर तिसऱ्या आघाडीची चर्चा पुन्हा सुरू होऊ शकते. कदाचित प्रादेशिक पक्षांची तिसरी आघाडी निवडणुकीनंतर आकारही घेऊ शकते. परंतु सध्या तरी तिसऱ्या आघाडीची चर्चा थंडावल्यात जमा आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)