गोयला गंगा ग्रुपला सर्वोच्च न्यायालयाचाही दणका

100 कोटी किंवा पकल्पाच्या 10 टक्के रक्कम भरण्याचे आदेश
दंड न भरल्यास संचालकांची मालमत्ता जप्त होणार

पुणे – बांधकाम प्रकल्पामध्ये पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन करून वाढीव बांधकाम केल्याप्रकरणी गोयल गंगा डेव्हलपर्स इंडिया प्रा. लिमिटेड विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या केसमध्ये न्यायमूर्ती मदन लोकुर आणि न्यायाधीश दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाने गोयला गंगा ग्रुपला 100 कोटी रुपये दंड आणि पाच कोटी रुपये नुकसान भरपाई किंवा संबंधित प्रकल्पाच्या एकूण दहा टक्के जी रक्कम जास्त असेल ती पुढील सहा महिन्यांत भरण्याचे आदेश दिले आहेत. जर, संबंधित दंडाची रक्कम वेळेत न भरल्यास मेसर्स गोयल गंगा ग्रुपचे संचालक यांची मालमत्ता जप्त करून दंडाची रक्कम वसूल करण्यात यावी तसेच “रेरा’ बाबतची परवानगी रद्द करण्यात यावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात सांगितले आहे.

-Ads-

पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी न्यायालयाने याप्रकरणी महाराष्ट्र राज्याचे पर्यावरण सचिव, स्टेट एन्व्हायरमेंट इम्पॅक्‍ट असिसमेंट ऍथॉरिटीचे (एसईआयएए) सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सचिव व विभागीय अधिकारी, पुणे महापालिका, तसेच पालिकेचे शहर अभियंता यांचे हातमिळवणी शिवाय अशाप्रकारचे कृत्य होणे शक्‍य नसल्याचे सांगत, त्याबाबत त्यांचेवर कारवाई करण्यात यावी, असेही सांगितले आहे. याबाबतचा अहवाल पुढील तीन महिन्यांत एनजीटीत दाखल करण्यास सांगण्यात आले आहे. तर, गोयल गंगा ग्रुपला दोन इमारतींचे बांधकाम न करण्याचे सांगण्यात आले आहे. संबंधित जागेवर व्यावसायिकाकडून 807 फ्लॅट आणि 117 दुकाने इतकेच बांधकाम करावे, अशी परवानगी न्यायालयाने दिली आहे. सदर आदेशाचे पालन केले जात नाही, तोपर्यंत पर्यावरण खात्याची व्यावसायिकाला पुढील परवानगी देण्यात येऊ नये.

गोयला गंगा ग्रुपतर्फे सिंहगड रस्त्यावर “अमृतगंध प्रकल्प’ हा 12 इमारतींचा 23 मजली घरांचा गृहप्रकल्प बांधण्यात येणार होता. त्यादृष्टीने त्यांनी पर्यावरण विभागाची परवानगी घेतली होती. मात्र, प्रत्यक्षात त्यांनी 18 इमारतींची बांधणी करत, बांधकाम प्रकल्पामध्ये पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन करून वाढीव बांधकाम केल्याप्रकरणी गोयल गंगा डेव्हलपर्स इंडिया प्रा. लिमिटेडला राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) 27 सप्टेंबर 2016 मध्ये पर्यावरणाची हानी केल्याप्रकरणी 105 कोटींचा दंड सुनावला होता. पूर्नविचार याचिकेत हा दंड 195 कोटीपर्यंत वाढविण्यात आला होता. त्यावर गोयल गंगाने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)