ईव्हीएम,व्हीव्हीपॅटबाबतच्या खोट्या तक्रारीबद्दल कारवाईचा नियम रद्द करण्याची मागणी
नवी दिल्ली – इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र (ईव्हीएम) आणि नोंदवलेले मत दर्शवणाऱ्या पावतीशी संबंधित मशीन (व्हीव्हीपॅट) विषयीची तक्रार खोटी ठरल्यास ती करणाऱ्या मतदाराला सहा महिन्यांची कैद किंवा एक हजार रूपये दंड ठोठावला जाणार आहे. आता त्या कारवाईची तरतूद असलेला नियम रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्यावरून न्यायालयाने सोमवारी निवडणूक आयोगाकडून उत्तर मागवले.
मतदारावर कारवाईची तरतूद असणारा नियम घटनाबाह्य आहे. मशीनच्या त्रुटीचा ठपका मतदारावर ठेवल्याने त्याच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येईल. कारवाईमुळे मतदार तक्रार करण्यासाठी पुढे येणार नाहीत. निवडणूक प्रक्रियेतील सुधारणेसाठी तक्रार आवश्यक आहे, याकडे एका नागरिकाने दाखल केलेल्या याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले आहे. संबंधित याचिकेची दखल घेताना न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडून उत्तर मागवले. तसेच, केंद्र सरकारला नोटीस बजावली.