दिलीप डाळीमकर
नुकताच दहावी बोर्डाचा निकाल जाहीर झाला. निकालाचा टक्का मागील वर्षापेक्षा तब्बल 12 टक्क्यांनी घसरला आहे. इतर इंग्रजी माध्यमांच्या बोर्डांनी निकालाची शंभरी गाठली आहे. त्यांच्याशी तुलना केल्यास मराठी माध्यमातील गुणवत्तेत घसरण झाल्याचे दिसते. त्यातही ग्रामीण भागातील शिक्षणाची अवस्था वाईट आहे. अनेक शाळांचा निकाल शून्य टक्के लागला आहे. ग्रामीण भागातील शिक्षणाची घसरण थांबवण्यासाठी सरकारला प्रयत्न करावे लागणार आहे. शिक्षणाच्या सोयीसुविधेबरोबर शिक्षकांच्या गुणवत्तेत व विद्यार्थी पटसंख्येतही लक्षणीय वाढ होण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
“ओ भाऊ, ओ भाऊ…’ कुणीतरी मला हाका मारत होते म्हणून मी वळून बघितले. एक हाडकुळा शरीरयष्टीचा, दाढी वाढलेला, मळलेल्या कपड्यातील एक व्यक्ती मला हाका मारत होती. जवळून जाऊन पाहिले तर तो माझ्या पहिल्या वर्गातील जिवलग मित्र दत्ता होता.
दुसऱ्या वर्गापासून मी पुढील शिक्षणासाठी तालुक्याच्या ठिकाणी गेलो. दत्ताने मात्र सातवीपर्यंतचे शिक्षण गावातच पूर्ण केले. दोन-तीन एकर शेती, दुबळी आर्थिक परिस्थिती, घरची जबाबदारी यामुळे दत्ताला पुढील शिक्षण अर्ध्यावर सोडून द्यावे लागले. परिस्थितीमुळे अर्ध्यावर शिक्षण सोडून देणारे असे अनेक दत्ता तुम्ही आम्ही दररोज बघत असतो. आपण शिकलो, शिकून नोकरी-व्यवसाय करू लागलो; पण अशा दत्तासारख्या मित्राचा आपण कधी विचार केला आहे का?
ग्रामीण भागातील शैक्षणिक स्थिती मोडकळीस आली आहे. जिल्हा परिषद, सरकारी शाळेत आज रोजी बहुतेक गरिबांचीच मुले शिकत आहेत. गावातील पुढारी, सधन कास्तकार, नोकरदार वर्ग यांची मुले मोठ्या शहरात इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेतून शिकत आहेत. बहुतेक वेळा असे दिसून येते की, सरकारी शाळेत शिकविणारे शिक्षक आता पूर्वीसारखे जबाबदारीने मन लावून शिकवत नाहीत. काही शिक्षक चांगलेही आहेत; पण त्यांचे प्रमाण कमी होत चालले आहे. इंग्रजी माध्यमांच्या तुलनेत मराठी शाळा मागे पडत आहेत हे नुकतेच दहावी व बारावी बोर्डाच्या निकालावरून लक्षात येते.
आज आपणास दिसून येईल की, खेडेगावात नोकरी करत असलेले शिक्षक तालुक्याच्या किंवा जिल्ह्याच्या ठिकाणी स्थायिक झालेले आहेत. शहरातून गावात ये-जा करतात. खेडेगावात शिकविणाऱ्या; पण शहरात स्थायिक झालेल्या शिक्षकांची मुले मात्र मोठ्या शहरातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शिक्षण घेतात. शिक्षकांनी कुठे राहावे, त्यांच्या मुलांनी कुठे शिकावे हा त्यांचा व्यक्तिगत प्रश्न आहे. पण हेच शिक्षक जर म्हणत असतील की, खेड्यात आम्ही चांगले शिकवतो व आमच्या शाळेतील शिक्षणाचा दर्जा उत्तम आहे, तर या शिक्षकांची मुले शहरात का शिकतात? हा प्रश्न मात्र अनुत्तरितच राहतो.
सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो शैक्षणिक धोरणाबाबतीत ग्रामीण भागावर नेहमीच अन्याय झाला आहे. आताचे सरकार महाराष्ट्रातील 1 लाख 10 हजार मराठी शाळांपैकी 80 हजार मराठी शाळा बंद करण्याचे उद्दिष्ट ठेवून आहे. महाराष्ट्रात फक्त 30 हजार मराठी शाळा यापुढील काळात राहणार आहे. त्याही हळूहळू पटसंख्येअभावी कमी होत जाणार.
सध्या महाराष्ट्रात शिक्षकांच्या 24 हजारांपेक्षा जास्त जागा रिक्त आहेत. पण अजूनही पाहिजे त्याप्रमाणात सरकारने शिक्षक भरती केलेली नाही. एकीकडे सरकार शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरत नाही तर दुसरीकडे जे शिक्षक रुजू आहेत ते शिकविण्यावर फारसे लक्ष देत नाहीत. या दुहेरी शैक्षणिक संकटात ग्रामीण भागातील विद्यार्थी सापडला आहे.
महाराष्ट्रातील सरकारी शाळेचा शैक्षणिक अभ्यासक्रम राष्ट्रीय पातळीवरील सीबीएसई प्रमाणे असावा तरच ग्रामीण भागातील विद्यार्थी नीट, जेईईसारख्या परीक्षेत अपेक्षित यश मिळवू शकतील. आज ग्रामीण शिक्षण व शहरी शिक्षणातील दरी खूप वाढत आहे. अशा शिक्षणपद्धतीमुळे ग्रामीण विद्यार्थ्यांची शहरी विद्यार्थ्यांशी स्पर्धा म्हणजे खपाटीपोटी हाडकुळ्याची कुस्ती आखाड्यात तयार झालेल्या आडदांड पहिलवानाशी लावण्यासारखे आहे.
ग्रामीण भागात चांगले शिक्षण मिळावे म्हणून राजकारणी, गाव पुढारी, नोकरदार लक्ष देत नाहीत. कारण त्यांची मुले शहरीभागात इंग्रजी माध्यमात शिकत असतात. ग्रामीण भागातील शिक्षण सुधारण्यासाठी सरकारने तातडीने पावले उचलणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील गळतींची संख्याही रोखण्यात यावी. शिक्षणाविषयी अनास्था व उदासीनता हेही शाळेतील गळतीचे प्रमाण कमी करण्याचे कारणे असल्याने शिक्षणाचे महत्त्व ग्रामीण लोकांना पटवून द्यावे लागणार आहे त्यासाठी सरकारने आणखी जनजागृतीपर भर देणे आवश्यक आहे. खरोखरच भारताला समृद्ध करायचे असेल तर ग्रामीण भागातील शैक्षणिक व्यवस्थेकडे सरकारने लक्ष देणे गरजेचे आहे.