योग्य निर्णय…(अग्रलेख)

जम्मू-काश्‍मीरचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी बुधवारी ईदच्या दिवशीच राज्यातील विधानसभा बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे पुढच्या सहा महिन्यांत या राज्यात नव्याने निवडणुका घेण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यात राज्यपाल राजवट होती. मात्र, पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेस व नॅशनल कॉन्फरन्सने सरकार स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या होत्या. त्यांनी फॅक्‍स करून सरकार स्थापनेचा कथित दावा केलाही होता. पण राज्यपालांपर्यंत तो फॅक्‍स पोहोचलाच नाही. राजभवनाकडून अधिकृतपणे जारी करण्यात आलेल्या निवेदनातच हे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

राज्यपालांनी नवी काही जुळवाजुळव होण्याच्या आतच विधानसभा बरखास्त करण्याचा निर्णय घेऊन टाकला. त्यावर आता पुढचे काही दिवस सर्व बाजूंनी आतषबाजी सुरू होईल. त्याला राजकीय रंग दिला जाईल. राजकीय पक्षांसोबतच विचारवंत, लष्कराचे माजी अधिकारी, संरक्षणविषयकतज्ज्ञ आणि “आपल्यालाच सगळे समजते’ अशा अविर्भावात वावरणारे पत्रकार व त्यांची माध्यमे हे सगळे यावर आपापले मत प्रकट करतील. त्यामुळे हा गदारोळ बराच काळ चालेल. तथापि हे सगळे करत असताना मलिक यांचा निर्णय जम्मू-काश्‍मीरबाबत होता, याकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. त्याचे जर भान ठेवले गेले तर राज्यपालांचा हा निर्णय योग्यच होता, असे मानून गप्प बसण्याची हीच योग्य वेळ आहे, याची जाणीव वरील बहुतेक घटकांना होईल.

-Ads-

मात्र, भारतीय राजकारणात कोणत्याही राज्यपालांनी असा, म्हणजे सरकारच्या स्थापनेबाबत काही, निर्णय घेतला तर तो सहजासहजी स्वीकारला जात नाही. त्यावर टीकेची झोड उठवलीच जाते. त्याला कारणेही आहेत, पण आताचा मलिक यांचा निर्णय योग्यच कसा ते अगोदर समजून घ्यायला हवे. जम्मू काश्‍मीर विधानसभेत 87 सदस्य संख्या आहे. त्यामुळे बहुमतासाठी 44 आमदारांचा पाठिंबा असणे आवश्‍यक आहे. मात्र, कोणत्याच पक्षाकडे आवश्‍यक संख्याबळ नसल्यामुळे भाजपा आणि पीडीपी यांची अनैसर्गिक युती झाली. एक प्रखर राष्ट्रवादी व एक दहशतवादी संघटनांबाबत कथित “सॉफ्ट कॉर्नर’ असलेला पक्ष; या अर्थाने ही अनैसर्गिक युती. त्यामुळे व्हायचा तो शेवट झाला. पीडीपीच्या मेहबुबा मुफ्ती यांना अखेर राजीनामा द्यावा लागला. तेव्हाच संभाव्य फोडाफोडी टाळण्यासाठी विधानसभा विसर्जित करण्यात यावी व पुन्हा निवडणुका घेतल्या जाव्यात अशी पीडीपीसह, कॉंग्रेस व नॅशनल कान्फरन्सचीही इच्छा होती. मात्र, सगळी राज्ये काबीज करण्याच्या अट्टहासापायी भाजपने तसे होऊ दिले नाही.

फोडाफोडीचा जुमला येथेही करावा व पुन्हा नवा डाव मांडावा हा त्यामागचा अंत:स्थ हेतू. त्याकरता हा पक्ष राज्यपालांच्या हातात सर्व सूत्रे सोपवून नवी जुळणी करण्याच्या कामाला लागला. तथापि, देशातील बदलती राजकीय हवा पाहून जम्मू-काश्‍मीरमधील नेतेमंडळी स्वस्थ बसणे शक्‍यच नव्हते. त्यामुळेच “वर्ष 2019 ची लोकसभा विसरा, आता 2024 ची तयारी करा. केंद्रात पुन्हा एकदा भाजप आणि मोदीच येणार,’ असे काल परवापर्यंत छातीठोकपणे सांगणारे नॅशनल कॉन्फरन्सचे ओमर अब्दुल्लाही बिथरले. त्यांनी चक्‍क पीडीपीशी “अनैतिक युती’ करण्याची तयारी दर्शवली. या राज्याच्या राजकारणात हे दोन्ही पक्ष दोन टोकांवरचे शिलेदार आहेत. एकमेकांच्या विरोधावरच त्यांचे अस्तित्व अवलंबून आहे. त्या दोघांनीही स्वतंत्रपणे कॉंग्रेसशी घरोबा केला आहे. मात्र अत्यंत कठीण काळातही ते कधी एकमेकांसोबत आलेले नाहीत.

आता अचानक त्यांना राज्याच्या हिताचे व प्रेमाचे उमाळे का यावेत? “कदाचित सीमेपलीकडून “यांना तसा आदेश’ आला असेल; त्यामुळे ते एकत्र येत असल्याचा’ आरोप गंभीर आरोप भाजपच्या राम माधव यांनी केला आहे. तर, “माधव यांनी आरोप सिद्ध करावा अथवा माफी मागावी,’ अशी मागणी उमर यांनी केली आहे. हे फार भयंकर आहे. व्याप्त-काश्‍मीरसह संपूर्ण काश्‍मीर भारताचा अविभाज्य भाग असल्याच्या डरकाळ्या फोडताना आपल्याच देशातील दोन राजकीय पक्ष सीमेपलीकडून येणाऱ्या आदेशांची अंमलबजावणी करतात हा प्रकार कोणाचा पराभव आहे? ही आपल्या अपयशाची कबुली नाही का? अन्यथा माधव यांना इतका गंभीर आरोप करण्याचे कारण काय? राजकारण करताना देशहिताला नख लावण्याचा प्रमाद घडत नाही ना, हे कोण पाहणार? आमदारांना धमकावले जात होते, त्यांना फोडण्याचे प्रयत्न होत होते इथपर्यंत ठीक.

मात्र, देशाबाहेरील घटक जर देशांतर्गत निवडणुकीवर प्रभाव टाकण्यात यशस्वी होत असतील, तर राज्यपालांनी बरखास्तीचे उचललेले पाऊल योग्यच म्हणावे लागेल. काश्‍मीरमध्ये आपल्या लष्कराचे जवान कायम मृत्यूच्या छायेत जगत, तेथे शांतता कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करत असतात. ते करताना प्रसंगी स्वकीयांकडून होणारी दगडफेक व मानहानीही ते झेलतात. “काश्‍मीर भारताचे व भारताचेच राहावे,’ हाच त्यांचा एकमेव उद्देश असतो. असे असताना पुन्हा एकदा स्थैर्याची मुळीच शाश्‍वती नसलेले अत्यंत अनैतिक आणि अभद्र युतीचे सरकार येऊन लष्कराच्या व पर्यायाने स्थानिकांच्या अडचणी वाढून पुन्हा अराजकता माजण्यापेक्षा राज्यपालांच्या हातातच सत्तासूत्रे असणे कधीही श्रेयस्कर.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)