मुंबई: राज्यपालांच्या अभिभाषणात राज्याच्या चौफेर प्रगतीचा उल्लेख करण्यात आला असून दुष्काळमुक्तीसाठी जलयुक्त शिवार योजना, वंचितांना घरे देण्यास शासनाने प्राधान्य दिले आहे. विविध योजना, उपक्रम हे राज्याच्या विकासाचे द्योतक असल्याचे विधानपरिषद सभागृह नेते तथा महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला विधानपरिषदेत उत्तर देताना सांगितले.
जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून गावे जलयुक्त झाली आहेत. दुष्काळावर मात करणारी ही एक महत्त्वपूर्ण व महत्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेत कुठल्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार झालेला नाही. राज्यातील पाणीसाठा हा जलयुक्त शिवार योजनेमुळे वाढला आहे. अपूर्ण असलेली राज्यातील धरणे ही मोठ्या प्रमाणात पूर्ण करण्यात आली आहेत. यंदा पाऊस कमी असतानाही पिकांचे चांगले उत्पादन झाले आहे. त्यात कापूस, सोयाबीन या पिकांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून दुष्काळावर मात करण्यास मदत होत असल्याचे पाटील म्हणाले.
मराठा समाजाला आरक्षण हे राजकीय अजेंडा म्हणून नव्हे तर एक मिशन म्हणून राबविले. यासोबतच वंचित समाजाला घरे देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. राज्याचे १३ लाख घरे पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे. त्यापैकी ४ लाख घरे पूर्ण झाली आहेत. तर आठ लाख घरांचे काम प्रगतीपथावर आहे. यापैकी काही घरांचे वाटप हे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते लाभार्थ्यांना करण्यात आले आहे. मराठा समाजाला आरक्षण, आणीबाणीत कारावास भोगलेल्यांना निवृत्तीवेतन असे अनेक चांगले निर्णय हे शासनाने घेतले आहेत. त्याचे प्रतिबिंब हे राज्यपालांच्या अभिभाषणात दिसून आल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
अभिभाषणावरील चर्चेत विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, ॲड. अनिल परब, शरद रणपिसे, सुरेश धस, नरेंद्र दराडे, किरण पावसकर, जयंत पाटील, प्रवीण दरेकर,हेमंत टकले, प्रा. जोगेंद्र कवाडे, बाळाराम पाटील, डॉ. नीलम गोऱ्हे, ख्वाजा बेग,हरिसिंग राठोड, विद्या चव्हाण, हुस्नबानो खलिफे, प्रसाद लाड, प्रकाश गजभिये यांनी सहभाग घेतला.