…तर लोकसभा निवडणुकीचा निकाल 6 दिवस उशिरा : निवडणूक आयोग

निवडणूक आयोगाचे सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्टीकरण

नवी दिल्ली – 50 टक्के व्हीव्हीपॅट पावत्यांची मोजणी करण्याची मागणी निवडणूक आयोगाने फेटाळून लावली आहे. अर्ध्या व्हीव्हीपॅट पावत्यांची मोजणी करु लागलो तर अशावेळी लोकसभा निवडणूक निकालाची घोषणा 23 ऐवजी 6 दिवस उशिराने होईल, असे आयोगाने आज सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्टीकरण दिले आहे.

व्हीव्हीपॅट मोजण्याच्या सध्याच्या पद्धतीत बदल हवा, अशी याचिका 21 विरोधी पक्षांच्या वतीने आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. ही याचिका दाखल करताना 50 टक्के व्हीहीपॅटची मोजणी केली जावी, अशी मागणी देखील करण्यात आली आहे. परंतु व्हीव्हीपॅट मोजण्याच्या सध्याच्या पद्धतीत बदल का हवा, याविषयी या याचिकेत कोणतेही कारण देण्यात आलेले नाही, अशी भूमिका निवडणूक आयोगाने घेतली आहे.

याचिकेवरील सुनावणीवेळी ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटच्या पडताळणीसाठी मोठ्या प्रमाणात सक्षम कर्मचारी वर्ग आवश्‍यक असल्याचे निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. तसेच सध्या यासाठी स्लीप्स जुळवून पाहण्यासाठी स्वयंचलित यंत्रणा उपलब्ध नाही. कारण व्हीव्हीपॅटमधून निघणाऱ्या स्लीपवर कोणताच बारकोड नाही. याशिवाय अनेक राज्यांमध्ये निवडणूक आयोगाच्या या प्रकारच्या कामांसाठी मोठी सभागृह उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे निवडणुकीचे निकाल 30 किंवा 31 मे आधी येऊ शकणार नाही.

सध्या निवडणूक आयोग प्रत्येक मतदारसंघातील कोणतेही एक इव्हीएम निवडून त्याच्या स्लीप्स पडताळून पाहते. सध्या देशात एकूण 10.35 लाख मतदान केंद्र आहेत. सरासरी एका मतदारसंघात 250 मतदान केंद्र आहेत. आयोगानुसार, एक मतदान केंद्रावर व्हीव्हीपॅट मतमोजणीला एक तास उशीर होतो. पण जर 50 टक्के पर्यंत हे प्रमाण वाढवले तर सरासरी 5.2 दिवस लागतील.

विरोधी पक्षांकडून कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवी यांनी याचिका दाखल केली होती. व्हीव्हीपॅट स्लीप पडताळून पाहिल्यास निकालाला केवळ तीन ते चार तास उशीर होईल. पण निवडणूक आयोगावरील विश्वास वाढेल, असे त्यांचे म्हणणे होते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)