रिऍल्टीला पुन्हा धक्‍का एनबीएफसीकडून भांडवलाचा स्रोत आटला 

नवी दिल्ली – इतर बऱ्याच क्षेत्राप्रमाणे नोटा बंदीचा रिऍल्टी क्षेत्रावर मोठा परिणाम झाला. त्यानंतर या क्षेत्राला रेरा कायद्याला सामोरे जावे लागले आहे. त्याचबरोबर जीएसटीला जुळवून घ्यावे लागले आहे. या बाबीचा या क्षेत्रावर अजूनही परिणाम कायम असतानाच बिगर बॅंकिंग वित्तीय संस्थातील भांडवलाच्या अभावामुळे या क्षेत्राला पुन्हा मोठा धक्का बसला आहे. यामुळे विकसक आणि घर खरेदी करणाऱ्यानाही कर्ज पुरवठ्यावर मर्यादा येण्याची शक्‍यता आहे. यातून लवकर मार्ग काढला नाही तर रुळावर येऊ लागलेले हे क्षेत्र पुन्हा घसरण्याची शक्‍यता असल्याचा इशारा ऍनॉरॉक या संस्थेने दिला आहे.

या कंपनीचे अध्यक्ष अनुज पुरी यांनी सांगितले की, जर सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंकेने यातून मार्ग काढला नाही तर पुन्हा रिऍल्टी क्षेत्राला अंथरूनण पाहून पाय पसरण्याची भूमिका घ्यावी लागणार आहे. देशातील पायाभूत सुविधा क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात वित्त पुरवठा करणारी कंपनी आयएल ऍण्ड एफएस या कंपनीच्या काही उपकंपन्यांनी काही देणी वेळेवर चुकती न केल्यामुळे एकूणच एनबीएफसी क्षेत्र अडचणीत आले आहे. या संस्थाना वित्त पुरवठा करणाऱ्या बॅंका आणि गुंतवणूकदारांचेही धाबे दणाणले आहेत.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

पुरी म्हणाले की, बऱ्याच धक्‍क्‍यातून सावरत असलेल्या रिऍल्टी क्षेत्राला एनबीएफसी प्रकरणामुळे मोठा धक्का बसला आहे. या संस्थांकडून तर कर्जपुरवठा थंडावणार आहेच त्याचबरोबर प्रायव्हेट इक्विटीमधून या क्षेत्रात होणाऱ्या गुंतवणुकीवरही परिणाम होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे या क्षेत्राचे लघु आणि मध्यम पल्ल्यातील भविष्यावर अगोदरच परिणाम झालेला आहे. यातून लवकर खात्रीशीर मार्ग काढण्याची गरज आहे. ते म्हणाले की, रिझर्व्ह बॅंकेने या क्षेत्राला भांडवल कमी पडू दिले जाणार नसल्याचे सांगितले आहे. त्याचबरोबर स्टेट बॅंकेनेही हेच आश्‍वासन दिले आहे. मात्र तरीही एनबीएफसीकडे खात्रीने पैसा जात असल्याचे वातावरण निर्माण झालेले नाही. महागाई वाढण्याच्या शक्‍यतेमुळे भांडवल सुलभता निर्माण करण्यास रिझर्व्ह बॅंकेला मर्यादा येत आहेत. त्यामुळे बॅंकेने व्याजदर वाढण्याची शक्‍यता असल्याचे सांगीतले आहे.

ते म्हणाले की, आशा अवस्थेत प्रायव्हेट इक्विटी क्षेत्र विकसकांना फार तर शेवटच्या टप्प्यातील प्रकल्पांना भांडवल देण्याची भूमिका घेण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे नव्या प्रकल्पांना भांडवल मिळणार नाही. त्याचबरोबर परिस्थिती पूर्ववत होत नाही तोपर्यंत बॅंका आणि एनबीएफसी घर घेणाऱ्यानाही कर्ज देतांना हात आखडता घेण्याची शक्‍यता आहे. त्याचा परिणाम व्याजदरावरही होणार असल्याचे ते म्हणाले.

घर घेणाऱ्यांनाही कर्ज मिळणार नसेल तर नवे प्रकल्प उभारणीवरही मर्यादा येण्याची शक्‍यता आहे. नोटा बंदी, जीएसटी आणि रेरा या घडामोडीपेक्षा एनबीएफसीमधील पेचाचा रिऍल्टी क्षेत्रावर जास्त परिणाम झालेला आहे. जर यातून मार्ग निघाला नाही तर फार बळकट असलेले विकसकच तग धरून राहू शकणार असल्याचे वातावरण असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासाठी एनबीएफसीच्या भांडवल सुलभतेचा प्रश्‍न तत्काळ सोडविण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.

नोटाबंदी, रेरा आणि जीएसटीपेक्षाही जास्त परिणाम एनबीएफसीच्या भांडवल असुलभतेचा झाला आहे. एनबीएफसी भांडवल पुरवू शकत नसल्यामुळे प्रायव्हेट इक्विटी क्षेत्राकडून फार तर अंतिम टप्प्यात असलेल्या प्रकल्पांनाच भांडवल मिळू शकणार आहे. त्यामुळे नवे प्रकल्प रखडण्याची शक्‍यता आहे. बॅंकांकडूनही घर घेणाऱ्यांना आगामी काळात अधिक व्याजदराने कर्ज दिले जाण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे आगोदरच अडचणीत असलेले विकसक आणि घर खरेदी करणारे ग्राहक यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्‍यता बळावली आहे.

– अनुज पुरी, अध्यक्ष- ऍनॉरॉक 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)