नागपूरच्या धर्तीवर मेट्रो मार्गाच्या दोन्ही बाजूस “झोन’ हवा
पुणे – मेट्रो मार्गिकांच्या दोन्ही बाजूंना ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट (टीओडी झोन) असावा, अशी महापालिका आणि महामेट्रोची मागणी आहे. तर, राज्य शासनाने हे धोरण निश्‍चित करताना; केवळ मेट्रो स्थानकाच्या 500 मीटर परिसरात “टीओडी झोन’ निश्‍चित केला आहे. त्यामुळे महामेट्रोला “प्रीमियम एफएसआय’मधून मिळणारे अपेक्षित उत्पन्न घटणार असल्याने या निर्णयावर महामेट्रो हरकत घेणार आहे, अशी माहिती महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दीक्षित यांनी दिली.
राज्य शासनाने 8 मार्च रोजी मेट्रो तसेच सार्वजनिक वाहतूक प्रकल्पांचे सक्षमीकरण आणि त्याला निधी उभारण्यासाठी “टीओडी’ धोरणास मान्यता दिली आहे. नागपूरमध्ये मेट्रो मार्गिकांलगत दोन्ही बाजूस 500 मीटरपर्यंतचा परिसर “टीओडी’मध्ये समाविष्ट केला आहे; पण, पुण्यात केवळ स्टेशनलगतच्या 500 मीटर भागावरच “टीओडी’ क्षेत्र निश्‍चित करण्यात आले आहे. मेट्रोच्या दोन स्टेशनमध्ये सरासरी एक किलोमीटरचे अंतर असल्याने सरकारच्या नव्या धोरणानुसार सर्वांना “टीओडी’चे लाभ मिळतील, असे सांगण्यात येत आहे. मात्र, मेट्रोच्या काही स्थानकांमधील अंतर 1 किलोमीटरपेक्षा जास्त असल्याने अनेकांना याचा लाभ मिळणार नाही. तसेच ज्या “प्रीमियम एफएसआय’मधून निधी उभारणीसाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे, त्याचे उत्पन्नही घटणार आहे. त्याचा मेट्रो प्रकल्पाच्या खर्चावर परिणाम होणार आहे. या धोरणाबाबत हरकत नोंदविण्यासाठी शासनाने 30 दिवसांची मुदत दिली असून शासनाकडे प्रभावीपणे महामेट्रोची बाजू मांडण्यात येणार असल्याचे दीक्षित यांनी स्पष्ट केले.
उत्पन्नात 50 टक्के हिस्सा हवा
दरम्यान “टीओडी झोन’मध्ये शासनाकडून वाढीव “एफएसआय’ दिला जाणार आहे. त्यासाठी शासनाने “प्रीमियम एफएसआय’आय निश्‍चित केला असून यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातील 50 टक्के हिस्सा महामेट्रोला हवा आहे. शासनाने “टीओडी’चा निर्णय घेतला असला तरी, अद्याप वाढीव “एफएसआय’ मुळे मिळणाऱ्या उत्पन्नातील किती हिस्सा महामेट्रो आणि महापालिकेला द्यायचा, हे निश्‍चित केलेले नाही. त्यामुळे ज्या प्रमाणे शासनाने मुंबई तसेच नागपूर मेट्रोमध्ये वाढीव “एफएसआय’च्या उत्पन्नाचा हिस्सा प्रत्येकी 50 टक्के निश्‍चित केला आहे. त्याच धर्तीवर पुण्यातही हा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी महामेट्रो करणार आहे.