राम मंदिराची सुनावणी वेगाने करण्यासाठी सरकारकडून न्यायालयात आग्रह धरला जाण्याची शक्‍यता

4 जानेवारी रोजी सुनावणी

नवी दिल्ली: राम मंदिराचा खटला लवकरात लवकर निकाली नाही निघाला तर देशात तणावाचे वातावरण निर्माण होवू शकते. यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी जलद गतीने व्हावी, अशी विनंती सरकारी पक्षाकडून सर्वोच्च न्यायालयात केली जाणार असल्याचे वृत्त आहे. मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई आणि न्यायमूती एस. के. कौल यांच्या पीठापुढे राम मंदिर प्रकरणाची सुनावणी 4 जानेवारी रोजी होणार आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राम मंदिराच्या मुद्यावर देशातील वातावरण तापलेले आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदु परिषद, संत समाज आणि शिवसेनासारख्या राष्ट्रीय पक्षाने राम मंदिरासाठी सरकारवर दबाव टाकायला सुरवात केली आहे. अशात, या प्रकरणाची सुनावणी वेगाने होवू शकली तर निकाल लवकर लागेल आणि शांतता भंग होणार नाही, असा तर्क सरकारी पक्षाकडून न्यायालयाकडे मांडला जाण्याची शक्‍यता आहे.

राम मंदिर प्रकरणामुळे भाजप कोंडीत सापडला आहे. भाजपने 2014च्या जाहिरनाम्यात राम मंदिर बांधण्याचे आश्वासन दिले होते. साडेचार वर्षांचा कालावधी निघून गेला तरी सरकारकडून कोणत्याही हालचाली होताना दिसत नाही. यामुळे हिंदुत्ववादी संघटना सरकारवर दबाव टाकत आहे. राम मंदिरासाठी सरकारने अध्यादेश काढावा नाही तर संसदेत कायदा करावा, अशी मागणी या संस्थांकडून केली जात आहे.

लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर उफाळून पुढे आलेल्या राम मंदिराच्या मुद्यामुळे भाजप अस्वस्थ झाला आहे. 2019मध्ये याचा फटका बसण्याची भीती सत्ताधारी पक्षाला जाणवू लागली आहे. मंदिराचे प्रकरण 2010 पासून प्रलंबित असल्यामुळे यास आणखी उशीर होणे योग्य होणार नाही, असा तर्क कायदेतज्ज्ञांकडून न्यायालयात दिला जावू शकतो, अशी माहिती आहे. 2019 मधील निवडणुकीपूर्वी राम मंदिर प्रकरण निकाली नाही निघाले तरी; हा मुद्या सोडविण्यासाठी केंद्र सरकारने भरपूर प्रयत्न केले, अशी भूमिका भाजपला मांडता येईल.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा


ताज्या बातम्यांसाठी प्रभातचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)