ईनर लाईन परमीटला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली

नवी दिल्ली – नागालॅंड सारख्या राज्यांना ईनरलाईन परमीटची व्यवस्था करण्यास अनुमती देण्याच्या प्रकाराविरूद्ध दाखल करण्यात आलेली एक जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. देशातील नागालॅंड बाहेरच्या नागरीकांना त्या राज्यात जाताना आता परमीट घ्यावे लागणार असून हा प्रकार अन्य नागरीकांवर अन्याय करणाराल आहे असा आक्षेप घेत त्यावर आव्हान यचिका दाखल करण्यात आली होती.

अशा प्रकारच्या परमीट पद्धतीमुळे संबंधीत राज्यांत नवीन तंत्रज्ञान येण्यास बाधा येणार असून राज्याच्या विकासालाही त्यातून बाधा येऊ शकते, तसेच त्या राज्यातील नागरीक आपल्याच देशात परकीय असल्याच्या भावनेने निराश होऊ शकतात असे आक्षेप घेत ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. तथापी या विषयात आम्ही आत्ता हस्तक्षेप करू इच्छित नाही असे नमूद करून न्यायालयाने ती याचिका फेटाळून लावली.

1873 सालच्या बेंगॉल ईस्टर्न फ्रंटीअर रेग्युलेशन कायद्यात ईशान्येकडील राज्यांना त्यांच्या राज्यात ईनरलाईन परमीट लागू करण्याची अनुमती देण्यात आली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)