पुणे – राज्य सरकारविरोधात श्रीकांत कर्वे यांनी दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. उच्च न्यायालयाच्या एन.एम जामदार आणि प्रदीप नान्द्रजोग या न्यायाधीशांनी या याचिकेसंदर्भात निर्णय दिला आहे.
रस्त्यांवरील होणाऱ्या अपघातांमध्ये जीव गमावणाऱ्यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. या अपघातांची अनेक कारणे असली तरी नादुरुस्त वाहने, मेन्टेनन्स नसलेली वाहने, मालवाहतूक करणारे कंटेनर्स, ट्रकदेखील कारणीभूत ठरत असतात. रस्त्यावर थांबलेले कंटेनर अथवा ट्रकला धडकूनही अनेक अपघात झाल्याचे आपण नेहमी वाचतो, पाहतो. या पार्श्वभूमीवर मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांच्या परवान्यांवरच कर्वे यांनी प्रश्नचिन्ह उभे करून थेट उच्च न्यायालयात सरकारविरोधात याचिका दाखल केली होती.
कर्वे यांनी सन 2010 ते एप्रिल 2015 या कालावधीतील अपघातांची आणि अपघातांमध्ये इजा झालेल्या व्यक्तींच्या संख्येसह माहिती देऊन सरकारविरोधात याचिका दाखल केली होती. यामध्ये 80 टक्के अपघातांमध्ये बेकायदेशीर मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांचा समावेश आहे. परिवहन कार्यालयांकडून वाहनांना पात्रता प्रमाणपत्र दिले नसल्याचा दावा त्यांनी केला होता. त्याचबरोबर ज्या वाहनांना प्रमाणपत्र दिले आहे. त्या वाहनांची योग्य तपासणी केली नसल्याचे कर्वे यांनी याचिकेत नमूद केले होते.
राज्यामध्ये विविध ठिकाणी होणाऱ्या सर्वच रस्ते अपघातांमध्ये कर्वे यांनी दिलेली कारणे लागू होत नसल्याने तसेच जनहिताच्या दृष्टीने यामध्ये कोणतीही बाधा येत नसल्याने ही याचिका फेटाळल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.