अस्थिरतेच्या कालखंडची सुरुवात

1996 : अकरावी लोकसभा

देशात 11 व्या लोकसभेसाठी 1996 मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या. 1991 मध्ये पंतप्रधान बनलेल्या पी. व्ही. नरसिंह राव सरकारच्या कार्यकाळात देशात मुक्‍त अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार करण्यात आला. जागतिकीकरण, उदारीकरण आणि खासगीकरण या नव्या आर्थिक उदारीकरणाचे युग सुरू झाले होते. परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी भारतीय बाजारपेठेचे दरवाजे खुले झाले होते. देशाची अर्थव्यवस्था संकटकाळातून जात असताना तिला सावरण्याचे श्रेय अनेकांनी नरसिंहरावांना दिले. मात्र नरसिंहरावांचे सरकार एप्रिल-मे महिन्यांमध्ये होणाऱ्या निवडणुकांपूर्वीच कमकुवत स्थितीत पोहोचले होते. कारण अर्जुनसिंह, नारायण दत्त तिवारी यांनी 1995 मध्ये कॉंग्रेसला सोडचिठ्ठी दिली होती.

माधवराव सिंधियांनी मध्य प्रदेश विकास कॉंग्रेस नावाचा पक्ष स्थापन केला होता. दुसरीकडे, हर्षद मेहता घोटाळा, राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणावर आलेला वोहरा कमिटीचा अहवाल, जैन हवालाकांड आणि तंदूर हत्याकांड आदी प्रकरणांमुळे नरसिंह राव सरकारची विश्‍वसनीयता धुळीस मिळू लागली होती. भारतीय जनता पक्ष तसेच संयुक्‍त मोर्चा, डावी आघाडी आणि जनता दल यांचे गठबंधन हे निवडणुकीत कॉंग्रेसचे मुख्य प्रतिस्पर्धी बनले होते. आपल्या तीन आठवड्यांच्या निवडणूक प्रचार अभियानादरम्यान नरसिंह राव यांनी त्यांच्या सरकारने लागू केलेल्या आर्थिक सुधारणांच्या मुद्द्याचे फायदे कथन करून मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला.

दुसरीकडे भारतीय जनता पक्षाने हिंदुत्वाचा मुद्दा आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावर मतदारांना खेचण्याचे प्रयत्न केले. तथापि, या लोकसभा निवडणुकांदरम्यान मतदारांमध्ये संभ्रम होता. ते कोणा एका पक्षाच्या प्रभावाखाली नव्हते. याचे प्रत्यंतर निकालांतूनही दिसून आले. भारतीय जनता पक्षाने या लोकसभा निवडणुकीत 161 जागांवर विजय मिळवला; तर कॉंग्रेस 140 जागा मिळवून दुसऱ्या स्थानावर राहिली. देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदा भाजपाला कॉंग्रेसपेक्षा जास्त जागा मिळाल्या. राष्ट्रपतींनी अटलबिहारी वाजपेयी यांना सरकार स्थापनेसाठी निमंत्रित केले. कारण भाजपा हा सर्वांत मोठा पक्ष बनला होता आणि वाजपेयींकडे या पक्षाचे नेतृत्व होते. 16 मे रोजी अटलबिहारी वाजपेयी यांनी पंतप्रधान पदाची शपथ घेतली आणि संसदेत प्रादेशिक पक्षांच्या पाठिंब्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांचा हा प्रयत्न अयशस्वी ठरला. परिणामी, अवघ्या 13 दिवसांतच त्यांना पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. वाजपेयी सरकार कोसळल्यानंतर खरे पाहता दुसरा सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून कॉंग्रेसला संधी होती. पण कॉंग्रेसने सत्तास्थापनेस नकार दिला. जनता दलाचे नेते एच. डी. देवेगौडा यांनी 1 जून रोजी संयुक्‍त आघाडीचे सरकार स्थापन केले. चौधरी चरणसिंग आणि चंद्रशेखर यांच्यानंतर देवेगौडा हे तिसरे पंतप्रधान होते ज्यांच्या सरकारला कॉंग्रेसने पाठिंबा दिला होता. मात्र त्यांचे सरकारही 18 महिनेच चालले आणि अल्पमतात आले. कॉंग्रेसने कोणतेही ठोस कारण न देता देवेगौडा सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आणि यानंतर देवेगौडा यांच्या सरकारमध्य परराष्ट्रमंत्री राहिलेल्या इंदरकुमार गुजराल यांना समर्थन दिले. त्यांनी एप्रिल 1997 मध्ये पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. राजीव गांधींच्या हत्येसंदर्भात नेमलेल्या जैन आयोगाचा अहवाल फुटल्यानंतर कॉंग्रेसने गुजराल सरकारचाही पाठिंबा काढून घेतला आणि देशात 1998 मध्ये पुन्हा एकदा मध्यावधी निवडणुका लागू झाल्या.

1996 च्या लोकसभा निवडणुकीत 8 राष्ट्रीय पक्ष, 30 प्रादेशिक पक्षांसह 171 नोंदणीकृत पक्षांनी भाग घेतला. देशाच्या इतिहासात प्रथमच 200 हून अधिक पक्ष निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले होते. या निवडणुकीत एकूण उमेदवारांची संख्याही पहिल्यांदाच दहा हजारांचा आकडा ओलांडून 13,952 वर पोहोचली होती. लोकसभा निवडणुकांमध्ये प्रादेशिक पक्षांच्या दबदब्याची सुरुवात 1996 पासून झाली. या निवडणुकीत प्रादेशिक पक्षांना 543 पैकी 129 जागा मिळाल्या होत्या. या निवडणुकीत एकूण मतदारांची संख्या होती 59.25 कोटी. निवडणुकीत मतदानाची टक्‍केवारी होती 57.94 टक्‍के.

ठळक वैशिष्ट्ये
1996 च्या निवडणुकीत कॉंग्रेसपासूून विभक्‍त होऊन कॉंग्रेस (तिवारी) पक्षाची स्थापना करणारे ज्येष्ठ नेते तिवारी आणि अर्जुन सिंह या दोघांनाही पराभवाचा झटका बसला. तिवारी झाशी लोकसभा मतदारसंघातून रिंगणात होते. पण निकालां- मध्य ते थेट पाचव्या स्थानावर फेकले गेले; तर अर्जुन सिंह यांना सतनामधून पराभव पत्करावा लागला. त्यांना बसपाच्या सुखलाल कुशवाह यांनी पराभूत केले. तिथेही अर्जुनसिंह तिसऱ्या स्थानावर होते.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)