विदेशरंग : साम्राज्यवादी चीनला रोखण्याची गरज

-मंदार चौधरी

भारत आणि जपानने आंग सान स्यू की आणि म्यानमारमधील लष्कर यांचे मन मिळून वळवण्याची गरज आता जास्त आहे. दुसऱ्या बाजूला बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसिना यांना खेळीमेळीचं वातावरण उपलब्ध करून द्यायला हवं. सार्कसारख्या संघटनेपेक्षा आता बिम्स्टेक नावारूपाला येत आहे. शेजारील देशांच्या सुरक्षेच्या बाबतीत समझोता घडवून आणणे यासाठी एक शहाणपणाचे व्यासपीठ बिम्स्टेकच्या रूपाने उभे राहिले आहे. म्यानमार आणि बांगलादेश यात असलेली दरी आणखी वाढायला नको. नाहीतर भारताच्या पूर्वेकडील देशांशी संबंध सुधारण्याच्या धोरणात ही समस्या मोठा अडसर ठरू शकते.

परराष्ट्र व्यवहारातील भारताचे एक उल्लेखनीय पाऊल म्हणजे भारतीय उपखंडाच्या पूर्वेकडे असणाऱ्या सर्व सार्वभौम देशांसोबत सागरी सीमा बाबतीत भारताने करार केले आहेत. भारताने प्रसंगी धूर्तपणा दाखवून हा दर्जा मिळविला आहे. बांगलादेश-म्यानमार, थायलंड-श्रीलंका आणि इंडोनेशिया या देशांसोबत भारताने द्विपक्षीय करार करून देशांसोबत संबंध प्रस्थापित केले आहेत. म्यानमार-थायलंड, इंडोनेशिया-थायलंड, श्रीलंका-मालदीव यांच्यासह भारत त्रिस्तरीय करारात बांधील आहे.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची प्रतिमा एक शांत देश अशीच आहे. आण्विक शस्त्रसज्ज राष्ट्र असूनही आण्विक इंधनाचा वापर फक्त मानवी कल्याणाच्या प्रकल्पांसाठी वापरून भारताने एक नवा आदर्श जगासमोर प्रस्थापित केला आहे.आंतरराष्ट्रीय नियमात राहून कायद्यांना सहकार्य करणे यामुळे उच्चस्तरीय पातळ्यांवर भारताची दखल एक जबाबदार शक्ती म्हणून घेतली जाते. हे चीनच्या एकदम विरुद्ध आहे. चीन भारताला कमी लेखायच्या प्रयत्नात कधीच मागे पुढे बघत नाही.

एकीकडे भारताचे शेजारी देशांसोबत संबंध सलोख्याचे असताना चीनचे मात्र जपान, दक्षिण कोरिया, तैवान, व्हिएतनाम, फिलिपाईन्स, ब्रूनेई, मलेशिया आणि इंडोनेशिया इतक्‍यांशी संबंध बिघडलेले आहेत. बांगलादेश सोबतच्या सागरी सीमा बाबतीत एक वाद होता, जो आंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरणाने भारताच्या बाजूने अवैध ठरवला. भारताने लगेच त्या गोष्टीला समर्थन दर्शवून आपली चूक मान्य करून जो निर्णय होता तो मान्य केला. पण चीनचं असं नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून फिलिपाईन्स सोबत चीनचा सागरी सीमा वाद आहे. आणि याबाबतीत चीनने युएनचे (संयुक्‍त राष्ट्रे) कायदेसुद्धा धाब्यावर बसवले आहेत.

वेळोवेळी बीजिंगने याबाबतीत लष्करी सामर्थ्याचा ही वापर त्या क्षेत्रांवर अधिराज्य गाजविण्यात केला आहे. भारताचे म्यानमार व बांगलादेशसोबत असलेले घनिष्ट संबंध चीनला खुपत आहेत. आपण या देशांबाबतचे सीमाप्रश्‍न सोडवले आहेत व आता व्यापार, गुंतवणूक व दळणवळण या क्षेत्रांत पाय मजबूत करण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. भारताला पूर्ण सहकार्य करण्याचा या दोन्ही देशांचा मानस आहे. स्थानिक सहकाराच्या माध्यमातून म्हणा वा “बिमस्टेक’सारख्या व्यासपीठाचा वापर करून म्हणा, ही मैत्री वाढत आहे.

म्यानमार व बांगलादेशमध्ये रोहिंग्याचा मुद्दा प्रचंड तापला असताना चीन म्यानमारच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप करू पाहत होती. चायना-म्यानमार सीमेवरचे बंडखोर आणि सरकार यांच्यातील संबंध उघड करण्याच्या प्रयत्नात होती. म्यानमारमध्ये अधिकृतरीत्या सध्या 25 बंडखोर पक्ष आहेत. त्यापैकी जवळपास 15 पक्ष सरकारच्या सहानुभूतीच्या प्रतीक्षेत आहे. त्यापैकी युनायटेड वा स्टेट आर्मी जो की चीनमधून कार्य करतो, हा सर्वात जास्त ताकदवान पक्ष आहे. भारताची चिंता येथून वाढते की हा बंडखोर पक्ष “कचीन स्वतंत्रता सेना’ (केआयए) या उत्तर भागात कार्यरत असणाऱ्या शस्त्रसज्ज टोळीसोबत बस्तान बांधण्याच्या तयारीत आहे. “केआयए’ची सगळी यंत्रणा कचिन येथून कार्यरत आहे जे की अरुणाचल प्रदेशला लागूनच आहे.

चीनचा कचीन मधला वाढता प्रभाव किंवा हस्तक्षेप लक्षात घेता म्यानमारची सार्वभौमता ढासळत्या स्थितीत आहे. याचा परिणाम भारताच्या अंतर्गत व बहिर्गत सुरक्षेवरही आहे. भारताने या विषयात लक्ष घालणे गरजेचे आहे. “द युनायटेड नॅशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ वेस्टर्न साउथ-ईस्ट एशिया’ हा भारतातील फुटिरतावाद्यांचा एक गट आहे, ज्यात युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, कामातापुर लिबरेशन संघटना आणि नॅशनल डेमोक्रॅटिक फ्रंट ऑफ बोडोलॅंड इत्यादींचा समावेश आहे.

मणिपूरमध्ये 18 भारतीय सैनिकांवर झालेल्या अचानक हल्ल्यामागे हीच णङऋअ संघटना होती. म्यानमारवर रोहिंग्या मुद्‌द्‌याला धरून एक आंतरराष्ट्रीय दबाव आहे. म्यानमार तर एक सार्वभौम देश आहे. म्यानमारला याचाच जास्त त्रास होतो. त्याच्याच आशिया खंडात जपान, चीन आणि भारतासारखे बलाढ्य देश असताना या विषयावर चीनची मदत घेऊ वाटणे म्हणजे एक प्रकारे भारताच्या परराष्ट्र नीतीचे थोड्याफार प्रमाणात का होईना अपयशच मानावे लागेल.

चीनशी वाटाघाटींबाबत म्यानमारची बोलणी तर होतातच पण चीन दर वेळी एक मागणी पुढे ठेवतो जीआंतरराष्ट्रीय पातळीवर पूर्णतः राजकीय स्वरूपाची आहे. चीन आणि सीमा भागातल्या बंडखोरांचे गटांमध्ये म्यानमारने एक मध्यस्थ म्हणून काम करावे, असे चीनला वाटते. आणखी एक मागणी चीन करत आहे.

कचीन भागात चीन बांधत असलेल्या प्रचंड माइटसोन धरण आणि जलविद्युत प्रकल्पाच्या चीनच्या बाजूकडून म्यानमारची संमती चीनला दिली जावी. या भागात बांधत असलेल्या धरणाला खुद्द त्या भागातील रहिवाशांचा विरोध आहे. त्याच्या स्थानाचा विचार करता तेथे तयार होणारी बहुतकरून वीज चीनमधील युन्नान प्रांतात वापरली जाईल. या धरणाचे काही पर्यावरणीय दुष्परिणामसुद्धा आहेत. हे धरण भूकंपप्रवण क्षेत्रापासून फक्‍त 60 मैल इतक्‍या अंतरावर आहे. भारतासारखं जपानलासुद्धा माहिती आहे की, म्यानमारला मदत करणं सोडून जर त्याला एकटं पाडलं तर त्याचे परिणाम गंभीर असू शकतात.

म्यानमार आणखी जास्त चीनवर अवलंबून राहील, जे भारतासह कोणालाही परवडणारे नाही. म्हणूनच चीनच्या साम्राज्यवादी धोरणांना वेळीच पायबंद घालायला हवा.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)