जाहीरनाम्यात आर्थिक विषय असण्याची गरज

-उद्योजकांच्या संघटनांचे राजकीय पक्षांना आवाहन

-जीएसटी करव्यवस्था अधिक सुटसुटीत करण्याची गरज

-केंद्र सरकारने पीएसयूमधील भांडवल कमी करावे

नवी दिल्ली – 2025 पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था विस्तारून पाच लाख कोटी डॉलरची करण्याची गरज आहे. त्यासाठी आगामी काळात भारताचा वार्षिक विकासदर 8 ते 8.5 टक्‍के इतका ठेवण्याची गरज आहे. त्यासाठी आवश्‍यक त्या उपाययोजना आम्ही करू, असे आश्वासन सर्व राजकीय पक्षांनी आपल्या जाहीरनाम्यात द्यावे असा आग्रह असोचेम या उद्योजकांच्या संघटनेने केला आहे. असोचेमने आपल्या काही मागण्यांची यादी जाहीर केली आहे. त्यात या बाबींचा समावेश आहे.

जीएसटी गुंतागुंतीचा आहे. तो सटसुटीत करावा. सरकारी कंपन्यातील आपली भागीदारी सरकारने कमी करावी. ज्या कंपन्या किमान 20 टक्‍के महिलांना रोजगार देतील त्यांना एक टक्‍क्‍यांची कर सवलत द्यावी, अशा मागण्या असोचेमने केल्या आहेत.

आयुष्यमान भारत या योजनेच्या अंमलबजावणीचा वेग वाढवावा, शैक्षणिक सेवा वरील जीएसटी कमी करावा, भांडवल उपलब्धतेचे पर्याय वाढविण्यासाठी विकास वित्तीय संस्था निर्माण कराव्यात, शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान वेगात येण्यासाठी शेती वरील उपकरणावरील जीएसटी दर कमी करावा, त्याचबरोबर पीक वाया जाऊ नये यासाठी पुरवठा साखळ्या मजबूत कराव्यात व शीतगृहे उभारली जावी असे या संघटनेने म्हटले आहे.

शेती उत्पादनांची निर्यात जास्तीत जास्त करण्याचा प्रयत्न करण्यात यावा. मॅन्युफॅक्‍चरिंग क्षेत्राची घसरलेली उत्पादकता कमी करण्यासाठी या क्षेत्रावर असलेले दुहेरी कर कमी करण्यात यावेत. त्याचबरोबर छोट्या कंपन्यांवरील कंपनी कर पंधरा टक्‍क्‍यांपर्यंत कमी करावा या मागण्या असोचेमने या निवेदनात केल्या आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)