मोदी सरकारने बेरोजगारीविषयीचा अहवाल दडवला

एनएससी प्रमुखांसह दोन जणांचे राजीनामे

अहवालातून नोटबंदीमुळे देशात बेरोजगारीचे खरे चित्र पुढे आले असते

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

नवी दिल्ली : नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे संघटनेचा सन 2017-18 आर्थिक वर्षातील देशातील रोजगार निर्मीती आणि बेरोजगारीविषयीचा अहवाल केंद्र सरकारने दाबून ठेवल्याने नॅशनल स्टॅटॅस्टिकल कमिशनचे हंगामी प्रमुख पी. सी. मोहनन आणि या आयोगाच्या सदस्या जे. व्ही मिनाक्षी यांनी आपल्या पदांचे राजीनामे दिले असल्याचे वृत्त आहे. या अहवालातून नोटबंदीमुळे देशात निर्माण झालेल्या बेरोजगारीचे खरे चित्र देशापुढे आले असते त्यातून सरकारची नाचक्की झाली असती ती टाळण्यासाठीच सरकारने हा अहवाल दाबून ठेवला असल्याचा आरोप होत आहे.

नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे संघटना ही देशात 2006 साली स्थापन करण्यात आलेली स्वायत्त संस्था आहे. या संस्थेकडे देशातील विविध विषयांवरील आकड्यांचे संकलन करून त्याचा अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी असते. त्यातून सरकारला आपल्या योजनांचा नेमकेपणाने आढावा घेता येतो आणि त्या अनुषंगाने उपाययोजना करता येतात. पण मोदी सरकारने ही आकडेवारीच दाबून टाकण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला असल्याचा आरोप माजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांनीही केला आहे. आज मोदींच्या दबावामुळे देशातील आणखी एका महत्वाच्या संस्थेचा अंत झाला आहे. ही संस्था पुन्हा पुनरूज्जीवित होईपर्यंत त्या संस्थेला आमची श्रद्धांजली अशा शब्दात चिदंबरम यांनी या प्रकरणी जळजळीत टीका केली आहे.

नॅशनल स्टॅटॅस्टिकल कमिशनच्या हंगामी अध्यक्षांसह एका सदस्यानेही राजीनामा दिल्यामुळे आता या आयोगावर केवळ अमिताभ कांत हे एकमेव सदस्य तेथे उरले आहेत. कांत हे नीती आयोगाचे कार्यकारी अध्यक्षही आहेत. या साऱ्या घडामोडींच्या संबंधात आणि आपल्या राजीनाम्याच्या कारणाच्या संबंधात दिलेल्या मुलाखतीत मोहनन यांनी सांगितले की नॅशनल सॅम्पल सर्व्हेचा अहवाल अंतिम मंजुरीसाठी नॅशनल स्टॅटॅस्टिकल कमिशनकडे पाठवला जातो आणि तेथे त्याच्यावर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर लगेचच तो अहवाल सामान्य लोकांसाठी खुला केला जातो. पण देशात नोटबंदीच्या कारणामुळे निर्माण झालेल्या बेरोजगारीच्या संबंधातील अहवाल गेले दोन महिने दाबून ठेवण्यात आला आहे. सरकारने आमच्या संस्थेकडे सातत्याने दुर्लक्ष करून आम्हाला बाजूला ठेवले आहे.

सरकारला देशातील आकडेवारीत स्वारस्य नाही आणि आम्हाला न विचारताच सरकार त्यांची पावले टाकत असल्याने या पदावर काम करण्यात काही अर्थ उरला नसल्याने मी राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. नॅशनल सॅम्पल सर्व्हेतर्फे देशातील रोजगार आणि बेरोजगारीच्या संबंधात दर पाच वर्षांनी अहवाल तयार केला जातो. या आधीचा अहवाल सन 2011-12 मध्ये तयार करण्यात आला होता. सरकारने जीडीपीच्या संबंधातील आकडेवारीही अशीच दाबून ठेवली होती व नंतर स्वत:चे नवीन निकष तयार करून ही आकडेवारी सादर करण्यात आल्याचाही आरोप होत आहे. सीएमआयई या खासगी संस्थेने सन 2018 या वर्षातील रोजगारीचा एक अधिकृत अहवाल नुकताच जाहीर केला आहे त्यानुसार त्या एका वर्षात देशातील सुमारे एक कोटी दहा लाख लोकांना आपली नोकरी गमवावी लागल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)