संसदीय समितीची शिफारस
नवी दिल्ली – सार्वजनिक ठिकाणी थुंकताना, लघुशंका करताना आणि कचरा टाकताना आढळलेल्यांना दंड करण्यासाठी कायदा बनवण्याची शिफारस संसदीय समितीने केली आहे. केंद्र सरकारच्या महत्वाकांक्षी स्वच्छ भारत अभियानाला कायदेशीर पाठबळ देण्याच्या उद्देशातून ते पाऊल उचलले जाणार आहे.
संबंधित शिफारस आणि इतर उपाययोजनांचा समावेश असणारा संसदीय समितीचा अहवाल सोमवारी लोकसभेत सादर करण्यात आला. स्वच्छता मोहिमेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्रीय कायदा उपयोगी ठरेल, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. शालेय अभ्यासक्रमात स्वच्छ भारत अभियानाचा समावेश केला जावा, असेही समितीने सुचवले आहे. इयत्ता आठवीपर्यंतच्या अभ्यासक्रमात अभियानाशी संबंधित धडा समाविष्ट केला जावा. त्यातून स्वच्छ पर्यावरणाची गरज, प्रदूषण रोखण्याचे उपाय आणि आजारांचे परिणाम याविषयी विद्यार्थी शिक्षित होतील, यावर समितीच्या अहवालात भर देण्यात आला आहे.
‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा
