नुकसानभरपाईत वार्षिक आयकराला महत्त्व…

दै. प्रभातच्या कायदाविश्‍व पुरवणीत मोटार अपघात नुकसानभरपाई संदर्भात आतापर्यंत 12 लेखामधून नवनवीन बदलाबद्दल आपण माहिती घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांनी मागच्या आठवड्यात दि. 3 जुलै 2018 रोजी युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी विरुद्ध इंदिरा देवी व इतर या अपिलात एक वेगळा व महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. ज्यामध्ये मासिक उत्पन्न व वार्षिक उत्पन्न यात तफावत होती. मात्र, आयकर भरताना भरलेले फक्‍त पगाराचे वार्षिक उत्पन्न महत्त्वाचे मानून मोटार अपघात न्यायाधीकरणाने दिलेला निकाल चूक ठरविला आणि पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम केला.

या खटल्यात 39 वर्षे वयाचा इसम भारतीय खाद्यविभाग (फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडीया) मध्ये नोकरीला होता. तो तीन चाकी गाडीतून प्रवास करताना ट्रक कंटेनरने धडक दिल्याने मयत झाला. त्याच्या वतीने अपघात नुकसानभरपाई दावा आणणेत आला. मोटार अपघात न्यायाधीकरणाने त्याचा पगार 8848 /- रुपये असल्याने त्याचे वार्षिक उत्पन्न पगारानुसारचे मान्य करून, सबंधित नुकसानभरपाईस ट्रकमालक, चालक व विमा कंपनी जबाबदार धरून त्याला 12 लाख 90 हजार रुपये नुकसानभरपाई मंजूर केली.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

पीडिताच्या वतीने अर्जदाराने केलेल्या अपिलात पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाने त्याचा मासिक पगार जरी 8848 /- रुपये असला व त्यानुसार त्याचे उत्पन्न 1 लाख 6 हजार 176 रुपये होत असले तरी त्याने आयकराच्या विवरणामध्ये वार्षिक उत्पन्न 2004-05 साली 2 लाख 42 हजार 606 दाखविले आहे. याचा अर्थ त्याला इतर मार्गाने उत्पन्न मिळत होते. त्यामुळे त्याला वार्षिक आयकराच्या उत्पन्नावरच नुकसानभरपाई दिली गेली पाहिजे असे सांगितले. त्याप्रमाणे 50 टक्‍के भविष्यकालीन निधीत वाढ करीत त्याच्या वयाचा गुणांक 16 ऐवजी 15 केला व त्याला 44 लाख 3 हजार 980 इतकी नुकसानभरपाई मंजूर केली.

विमा कंपनी ने या नुकसानभरपाईवर नाराज होत सर्वोच्च न्यायालयात या विरोधात अपील केले. संबंधित अपघातग्रस्ताला पगाराचे उत्पन्न व आयकरातील वार्षिक उत्पन्न याच्यात तफावत असल्याने फक्‍त पगाराचे उत्पन्न गृहीत धरावे, अशी मागणी करणेत आली. सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावत जरी त्याला पगाराचे उत्पन्न कमी होते तरी त्याने आयकर विवरणात वार्षिक उत्पन्न जास्त दाखविले आहे. याचा अर्थ त्याला इतर मार्गानीही उत्पन्न मिळत होते. त्यामुळे त्याला नुकसानभरपाई देताना वार्षिक विवरणपत्रकातील उत्पन्नच विचारात घ्यावे लागेल असे मत व्यक्‍त केले व त्याला मोटार अपघात न्यायाधीकरणाने दिलेली 12 लाख 80 हजाराची रक्‍कम नाकारून 40 लाख 93 हजार 980 इतकी उच्च न्यायालयाने मंजूर केलेली रक्कमच ग्राह्य धरली व विमा कंपनीचे अपील फेटाळले.

सर्वोच्च न्यायालयाने याअगोदरही 9 फेब्रुवारी 2018 रोजी विजय कुमार रस्तोगी विरुद्ध उत्तर प्रदेश रोडवेज या खटल्यात एखाद्या करदात्याला करपात्र उत्पन्नातून विविध नियमाखाली सूट मिळत असेल, मात्र, त्याने वार्षिक आयकर विवरणात त्या उत्पन्नाचा उल्लेख केला असेल तर अशा वेळी सबंधित पीडिताला नुकसानभरपाई देताना त्या सर्व स्त्रोताचा विचार करणे आवश्‍यक आहे असे सांगितलेले आहे. एकूणच मागच्या आठवड्यातील या निकालाने व चार महिन्यापूर्वीच्या 9 फेब्रुवारी 2018 च्या निकालाने वार्षिक आयकर भरताना प्रत्येकाने अचूक ताळेबंद ठेवल्यास जर दुर्दैवाने काही अपघात झाल्यास निश्‍चित मोठी नुकसानभरपाई मिळू शकते हे स्पष्ट झाले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)