नवी दिल्ली – डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी केंद्रीय कायदा बनवण्याची चाचपणी करण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दहा सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. त्या समितीमध्ये आरोग्य मंत्रालय आणि कायदा विभागातील सदस्यांचा समावेश आहे. समितीमध्ये भारतीय वैद्यकीय परिषद आणि डॉक्टरांच्या संघटनांच्या प्रतिनिधींचाही समावेश असेल. मागील महिन्यात कोलकत्यामधील एका रूग्णालयात दोन डॉक्टरांवर हल्ला करण्यात आला.
त्या घटनेच्या निषेधार्थ इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (आयएमए) देशभरात निदर्शने केली. त्यावेळी डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवरील हल्ले रोखण्यासाठी केंद्रीय कायदा आणण्याची मागणी आयएमएने केली. त्या कायद्यात दोषींना शिक्षा करण्याची तरतूद असावी, असाही आयएमएचा आग्रह आहे. त्यापार्श्वभूमीवर, आरोग्य मंत्रालयाने पुढील पाऊले उचलताना समितीची स्थापना केली आहे.