ओला-उबेर भाडे निश्‍चितीवरून हायकोर्टाने फटकारले

खटुआ समितीच्या अहवालनंतर निर्णय का नाही

आठ आठवड्यांत अंतिम निर्णय घेण्याचे निर्देश

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

मुंबई: ओला-उबेर भाडेवाढीसंदर्भात स्थापन केलेल्या कमिटीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर वर्षभरात निर्णय का घेण्यात आला नाही, असा सवाल उच्च न्यायालयाने उपस्थित करून राज्य सरकारला चांगलेच फटकारले. या भाडे निश्‍चितीबाबत आठ आठवड्यात निर्णय घ्या, असा आदेश राज्य सरकारला दिला.

राज्य सरकारकडून अंमलात आणल्या गेलेल्या महाराष्ट्र शहर टॅक्‍सी नियमावलीला अली रझ्झाक हुसैन आणि इतर पाच ऍपवर आधारीत टॅक्‍सी चालकांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती बी.पी. धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-ढेरे यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली. ओला-उबेर भाडे वाढीसंदर्भात राज्य सरकारने निवृत्त सनदी अधिकारी बी. सी. खटुआ यांच्या अध्यक्षतेखाली चार जणांची एक समिती तयार केली.

या समितीने नोव्हेंबर-2017 मध्ये अहवाल सादर केला. मात्र गेल्या वर्षभरात राज्य सरकारने भाडेवाढीसंदर्भात कोणताच निर्णय घेतला नाही, याकडे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. न्यायालयाने याची दखल घेऊन राज्य सरकारला आठ आठवड्यात भाडेनिश्‍चितीसंदर्भात निर्णय घेण्याचे आदेश दिले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)